या गोष्टीचा विचार नियोजन मंडळानेंच प्रामुख्यानें करावयाचा आहे. नदी पार करून पलीकडे जावयाचें एवढें एकदां मनाशीं पक्के केल्यानंतर ती कशा प्रकारच्या पुलावरून पार करावयाची यावर जास्त भर देण्याचें कांहीं कारण नाहीं, आपल्या राज्याची तिसरी पंचवार्षिक योजना ७९० कोटि रुपयांची राहील अशा प्रकारचा उल्लेख वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध झाल्याचें मीं पाहिलें म्हणून हा सर्व खुलासा केला आहे. ज्या वेळीं ही योजना नियोजन मंडळाकडे पाठविली जाईल त्या वेळीं ही योजना ७९० कोटींची म्हणून पाठवली जाणार नाहीं, तर आमच्या किमान गरजा भागविण्याच्या दृष्टीनें तयार केलेली योजना म्हणून ती त्यांच्याकडे पाठविली जाईल. तेव्हां या बाबतींत कोणताहि गैरसमज होणार नाहीं अशी मला आशा आहे.

भूसंरक्षणासाठीं काय करण्यांत आलें आहे हा एक मुद्दा आहे. भूसंरक्षणासाठीं दुस-या पंचवार्षिक योजनेंत पहिल्यांदा २ कोटि ८० लाख रुपयांची तरतूद केलेली होती. ती नंतर वाढवून ६ कोटि ४ लाख रुपयांपर्यंत नेली. त्याचप्रमाणें छोट्या पाटबंधा-यांसाठीं पहिल्यांदा ४ कोटि ६३ लाख रुपयांची तरतूद करण्यांत आलेली होती, परंतु प्रत्यक्ष खर्च जवळ जवळ १० कोटि रुपयांवर झाला. या तिस-या पंचवार्षिक योजनेंत १६ कोटि रुपये खर्च करण्याची आमची इच्छा आहे. शेती विकासासाठीं शेतकी क्षेत्रांत खर्च होणा-या एकूण रकमेच्या २५ टक्के एवढी ही रक्कम आहे. शेतकीच्या क्षेत्रांत एकूण ६२ कोटि रुपये खर्च होणार आहेत. पाटबंधा-यांच्या मोठ्या योजनांवर २५ कोटि ६४ लाख रुपये खर्च होणार आहेत. म्हणजे हें प्रमाण ६२ टक्के पडतें. ज्या ठिकाणीं कोरडवाहू जमीन असून पाटबंधारे होण्याची शक्यता मुळींच नाहीं परंतु कोरडवाहू शेती होण्याचीच शक्यता आहे, अशा ठिकाणी भूसंरक्षणाचा प्रश्न प्रामुख्यानें घेण्याचा सरकारचा विचार आहे. जेथें पाटबंधारे होऊं शकणार नाहींत तेथें दुस-या मार्गानें जमिनीचा विकास केला पाहिजे. पाटबंधारे होण्याची शक्यता असेल त्या ठिकाणीं पुन्हा भूसंरक्षणाच्या योजना हातीं घेण्याची आवश्यकता आहे असें वाटत नाहीं. ज्या ठिकाणीं पाटबंधारे होण्याची शक्यता नाहीं त्या पश्चिम महाराष्ट्रांत ही योजना घेण्याचा सरकारचा विचार आहे. कर्जत तें जतपर्यंतचा जो ४० लाख एकरांचा पट्टा आहे त्या पट्ट्यांत शक्य तितक्या लवकर भूसंरक्षणाची योजना पुरी करण्याचा सरकारचा विचार आहे. या पट्ट्यांत वर्षांतून दहा-बारा इंच पाऊस आणि तोहि पंचांगांतील ग्रहांनी दगा दिला नाहीं तर पडतो. मात्र चांगला पाऊस पडला तर चांगलें पीक निर्माण होतें. या कर्जत-जत पट्ट्यांत सर्व लोक भूसंरक्षणाच्या कामास लागलेले आहेत असें चित्र पाहण्याची आमची इच्छा आहे. अशी परिस्थिति निर्माण करतां आली तर ती तिस-या पंचवार्षिक योजनेंत निर्माण करण्याची आणि हा मागासलेला भाग अधिक विकसित, अधिक गतिमान असा झाल्याचें पाहण्याची आमची इच्छा आहे.

हे अविकसित भाग इतर भागांच्या बरोबरीस येण्यासाठीं दहा वर्षांची कालमर्यादा असावी असें सांगण्यांत आलें. या बाबतींत अशी हटवादी भूमिका घेऊन चालणार नाहीं. दहा वर्षांच्या कालावधीतच या प्रदेशांचा विकास झाला पाहिजे अशा प्रकारची भूमिका घेतां येणार नाहीं. अर्थात् सर्वसाधारण कालमर्यादा म्हणून दहा वर्षांची मर्यादा सांगितली असेल तर ती बरोबर आहे. परंतु त्याचबरोबर, बाकीच्या भागांची भरपूर प्रगति झालेली आहे असें आपल्याला म्हणतां येणार नाहीं. पूर्वीच्या विदर्भ विभागाकडे मध्य प्रदेशाकडून दुर्लक्ष झाल्यानें तो अविकसित राहिला आणि हैद्राबाद सरकारच्या राजवटींत मराठवाडा विभागाकडे दुर्लक्ष झालें ह्या गोष्टी ख-या आहेत असें गृहीत धरले तरी महाराष्ट्राचा बाकीचा जो उरलेला भाग आहे तो अतिशय प्रगतिमान असा भाग आहे असें समजण्याचें कांहीं कारण नाहीं. तेव्हां आम्हांला सर्व विभागांची प्रगति करावयाची आहे हें लक्षांत घेतलें पाहिजे.