आपल्या मनामध्यें पुष्कळ असतें. आपण कांहीं आकाशांत राहत नाहीं. जमिनीवर राहतों. म्हणून जें कांहीं आपणांला करावयाचें आहे, त्याच्या साधनांचा देखील विचार करावा लागेल. समोरच्या माझ्या मित्रांनी माझ्या या म्हणण्याला तत्त्वतः मान्यता दिलेली आहे. त्यांनीं शिक्षणाला फार प्राधान्य दिलें गेलें पाहिजे असें म्हटलें आहे. तें मला मान्य आहे. नियोजनाची जी मूळ कल्पना होती ती मीं आपणांस सांगितली. शेवटीं सरकारी क्षेत्रामध्यें जाण्याची आवश्यकता पडली तर या राज्याला युक्त क्षेत्र कोणतें तें आपोआप दिसेल. हिंदुस्तान सरकारनें आम्हांला संमति दिलेली आहे. आमच्याजवळ जीं साधनें आहेत त्यांचा अगोदर आम्हांला विचार करावयाला पाहिजे. मी आपणांला माझ्यातर्फे आणि तसेंच या शासनातर्फे असें सांगूं इच्छितों कीं, या गोष्टींचा आम्ही सावधपणें विचार करूं. या तिस-या पंचवार्षिक योजनेमध्यें कोठें सरकारी क्षेत्राचा फायदा होईल, तिकडे आमची जागृत दृष्टि राहील, असें मी निक्षून सांगूं इच्छितों. साधनांच्या उपलब्धतेकरितां जरूर पडली तर अभ्यास मंडळें देखील नेमूं.

येथें अभ्यासमंडळांचें नांव निघाल्यामुळें मला एक खुलासा करावासा वाटतो. वर्तमानपत्रांत जे वृत्तांत आले आहेत त्यांत सामान्यपणें असें दाखविण्यांत आलें आहे कीं, या महाराष्ट्र राज्याची योजना ७९० कोटि रुपयांची होणार असा आम्हीं नेमलेल्या अभ्यासमंडळाचा उद्देश होता. परंतु प्रत्यक्ष रूपांत कशाची शक्यता आहे आणि काय आवश्यक आहे या तत्त्वावर हा आराखडा आधारलेला आहे. तो तयार करतांना आर्थिक दृष्टिकोनांतून फारसा विचार केलेला नाहीं. समाजवादाकडे जाण्याचा नियोजन हा एक मार्ग आहे. त्या दृष्टीनें आपल्या पहिल्या दोन योजना आंखल्या गेल्या आणि त्याचप्रमाणें ही तिसरी म्हणा किंवा पुढें येणारी चौथी योजना म्हणा, आंखली जाणार आहे. ह्या राज्याची तिसरी योजना आर्थिक दृष्ट्या किती मोठी असावी याचा विचार करून योजना सादर करा असें नियोजन मंडळानें सांगितलेलें नव्हतें, अशा प्रकारचें बंधन नियोजन घातलेलें नव्हतें. आर्थिक दृष्ट्या काय शक्य आहे याचा विचार मागाहून करतां येईल असेंच नियोजन मंडळानें म्हटलेलें होतें. आर्थिक दृष्ट्या किती मोठी योजना मंजूर करावयाची तें नियोजन मंडळ ठरविणार आहे. आर्थिक दृष्ट्या अमुक एवढ्या आकाराची योजना असली पाहिजे अशा प्रकारचें बंधन आम्हीं अभ्यास मंडळावरहि घातलेलें नव्हतें. अशा प्रकारची अट घालणें इष्ट नव्हतें आणि तशी ती घालण्यांत आलीहि नव्हती. आपल्या गरजा भागविण्यासाठीं कमींत कमी कशाची जरुरी आहे आणि प्रत्यक्ष रूपांत काय शक्य आहे याचा विचार करून योजना सादर करा असें अभ्यासमंडळाला सांगण्यांत आलेलें होतें. याचा अर्थ आम्ही या योजनेंसाठीं ७९० कोटि रुपयांची मागणी करणार आहोंत असा नाहीं. आपल्या देशाच्या व राज्याच्या आर्थिक मर्यादेंत बसेल एवढीच योजना सादर करावयास पाहिजे. या प्रश्नावर आम्ही भांडूं शकत नाहीं, भांडूं इच्छीत नाहीं. दुस-या राज्याला कमी दिलें किंवा जास्त दिलें अशा प्रकारचा मुद्दा उपस्थित करून आम्हांला भांडावयाचें नाहीं. सगळ्या गोष्टींचा फायदा कोणाला मिळतो याकरितां भांडलें पाहिजे.

योजनेसाठीं लागणारा पैसा कोठून मिळवणार हा देखील एक प्रश्न आहे. हा प्रश्न सोडविण्याच्या ज्या पद्धति आहेत त्या पद्धतींना अनुसरून हा प्रश्न सोडविला जाईल. कर्जरूपानें आणि करांच्या रूपानें आपण रक्कम जमविली पाहिजे हें आपल्याला माहीत आहेच. आपल्या देशाच्या संविधानांत जे मार्ग सांगितलेले आहेत त्या मार्गांचा अवलंब करून उत्पन्न वाढविण्याचा प्रयत्न आपण केला पाहिजे. अर्थात् या गोष्टीचा विचार जेव्हां वेळ येईल तेव्हां करतां येईल. हा प्रश्न सोडविणें कठीण पडेल असें मला वाटत नाहीं. राज्यावर जी जबाबदारी या बाबतींत टाकली जाईल ती पार पाडली जाईल. या जबाबदारीमुळें आमच्या राज्यावर अन्याय्य ओझें पडेल असें मानण्याचें कांहीं कारण नाहीं असें मला वाटतें.