सहकारी तत्त्वाचे समाजावर होणारे परिणाम लक्षांत न घेतांहि, निव्वळ औद्योगिक अर्थकारणाच्या दृष्टिकोनांतून जरी या प्रयत्नाकडे पाहिलें, तरीहि सहकारी क्षेत्रांतल्या या संघटनेनें शेतीविषयक उद्योगधंद्यांना कच्च्या मालाचा नियमित पुरवठा करण्याच्या कामीं उत्तम कार्य करून दाखविलें आहे, हें स्पष्ट होतें. हा कच्चा माल या धंद्यांचा पायाच असून त्याचा सतत पुरवठा होत राहतो याचें कारण हा कच्चा माल उत्पादन करणारेच वरील औद्योगिक उपक्रमांचे मालक असतात. दुस-या शब्दांत सांगावयाचें म्हणजे सहकाराचा अवलंब करणारा शेतकरी हा या शेतीविषयक उद्योगधंद्यांतला उत्पादकहि असल्यामुळे औद्योगीकरणाच्या प्रक्रियेंत साहजिकच कार्यक्षमता व गति निर्माण होते. परिणामी खेड्यापाड्यांतून अशा प्रकारचे उद्योगधंदे निघण्यास आतां सुरुवात झाली आहे आणि अर्थातच ही स्वागतार्ह अशीच गोष्ट आहे.

सहकार हें सरकारचें एक लाडावलेलें मूल असून सहकारालाच सरकार उठसूठ पुढें करीत असतें असा एक आरोप केला जातो. पण त्यांत कांही तथ्य नाहीं. प्रत्येक पातळीवर औद्योगीकरणास चालना देण्याचा सरकारचा जो निर्धार आहे, त्याचेच केवळ द्योतक असे हे वरील प्रकारचे प्रयत्न आहेत. इतर क्षेत्रांतहि प्रगति करण्याच्या बाबतींत सरकार तितकेंच आस्थापूर्वक प्रयत्न करीत आहे व त्यासाठीं पुढेंहि शक्य ते सर्व प्रयत्न करील, असें मी या प्रसंगीं आश्वासन देऊं इच्छितों.

औद्योगीकरणाच्या या संदर्भांत आणखी एका महत्त्वाच्या प्रश्नाचा मी उल्लेख करूं इच्छितों. शहरांतील वाढत्या कामगारवर्गाला काम पुरविण्याचा एक मोठाच प्रश्न आज आपणांसमोर उभा आहे. ग्रामीण भागांतील लोकसंख्येंत दर वर्षीं दीड टक्क्यानें वाढ होते, तर नागरी विभागांतील लोकसंख्येत त्याच काळांत चार टक्क्यांनीं भर पडते असा अंदाज करण्यांत आला आहे. याचाच अर्थ असा कीं, दर वर्षी एक लक्ष साठ हजार याप्रमाणें तिस-या योजनेच्या काळांत शहरी कामगारांच्या संख्येंत साठ लाखांनीं भर पडेल. सध्यांच्या बेकारीच्या प्रश्नाला हात लावावयाचा नाहीं असें म्हटलें तरी कामगारांच्या एवढ्या वाढत्या संख्येला रोजगार पुरविण्याचा हा प्रश्न कांहीं लहान नाहीं. पंचवार्षिक योजनेच्या विकास कार्यक्रमामुळें बिगरशेतकी धंद्यांतील ब-याच कामगारांना कामधंदा मिळेल अशी अपेक्षा असली तरी या नवीन शहरी कामगारांना रोजगार पुरविण्याची जबाबदारी खाजगी क्षेत्रांतील कारखाने व त्यांतून उत्पन्न होणारे दुय्यम उद्योगधंदे यांनाच स्वीकारावी लागणार आहे.

आजचें युग हें तंत्रविद्येचें व स्वयंचलित यंत्रांचे युग आहे. तेव्हां अकुशल आणि अशिक्षित कामगारांपेक्षां सुशिक्षित कामगारांचीच जरुरी अधिक भासणार आहे. म्हणून आवश्यक त्या तांत्रिक शिक्षणाच्या सोयी उपलब्ध करण्याचा या सरकारनें आपल्या परीनें कसोशीनें प्रयत्न केला असून त्यासाठीं तिस-या पंचवार्षिक योजनेंतहि मोठ्या प्रमाणांत तरतूद करण्यांत आली आहे. तथापि, औद्योगीकरणाच्या बाबतींत सरकार करीत असलेल्या प्रयत्नांनासुद्धा मर्यादा असल्याकारणानें या बाबतींतली मुख्य जबाबदारी खाजगी क्षेत्रावरच पडते.