सामाजिक एकात्मतेचा हा एक प्रश्न झाला. त्याशिवाय महाराष्ट्र राज्याच्या आर्थिक विकासाचा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आपल्यापुढें आहे. मुंबई विभाग हा देशामध्यें उद्योगधंद्यांच्या बाबतींत आघाडीवर असल्यामुळें, भारतीय संघराज्यांतील औद्योगिक दृष्ट्या महत्त्वाच्या राज्यांमध्यें महाराष्ट्र राज्याची गणना होते. साहजिकच नव्या नव्या औद्योगिक उपक्रमांना चालना देऊन लोकांना अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध करून देणें हें या नव्या राज्याच्या धोरणांचें एक महत्त्वाचें अंग राहील. नवीन औद्योगिक उपक्रम सुरू करण्याच्या बाबतींत आपल्याला पुष्कळच गोष्टींची अनुकूलता असल्याकारणानें उद्योगधंद्यांची वाढ करण्याचा आणि तीसुद्धां द्रुतगतीनें करण्याचा आमचा निर्धार आहे. म्हणून चालू उद्योगधंद्यांच्या विकासासाठीं आणि नवीन उद्योगधंद्यांच्या स्थापनेसाठीं सर्व प्रकारच्या आवश्यक त्या सोयी उपलब्ध करून देणें हें या राज्याचें महत्त्वाचें कार्य राहील. पाणीपुरवठा, दळणवळणाचीं साधनें इत्यादि सोयी त्वरित मिळूं शकतील अशा ठिकाणीं नवीन उद्योगधंद्यांसाठी औद्योगिक वसाहती व औद्योगिक विभाग स्थापन करण्याचा आमचा मानस आहे. विद्युत्शक्तीची वाढ करण्याच्या दृष्टीनें प्रयत्न होत आहेत. ऑक्टोबर १९६१ मध्यें कोयनेची वीज मिळण्यास प्रारंभ होईल असा अंदाज आहे. त्यानंतर ठराविक टप्प्यांनीं या योजनेंतून आणखी वीजपुरवठा होत राहील. त्यामुळें विजेच्या बाबतींत या भागांतल्या परिस्थितींत पुष्कळच सुधारणा होईल. उद्योगधंदे व त्यांतून निर्माण होणारा रोजगार यांची वाढ करीत असतांना सामाजिक न्यायाकडे आपणांस दुर्लक्ष करतां येणार नाहीं. विकास व सामाजिक न्याय या गोष्टी परस्परविरोधी नाहींत. उद्योगधंद्यांची वाढ व कामगारांना न्याय या दोन्ही गोष्टी बरोबरच साध्य होऊं शकतात, नव्हे साध्य झाल्या पाहिजेत. एका बाजूनें उद्योगपतींनीं ख-या अर्थानें आपल्या धंद्यांत भागीदार असलेल्या कामगारांचे न्याय्य हक्क मान्य केले पाहिजेत आणि दुस-या बाजूनें औद्योगिक कामगारांनीं शिस्तीचें महत्त्व ओळखलें पाहिजे, व उत्पादनक्षमता व वेतनाचें प्रमाण यांमधील अपरिहार्य असलेले संबंध ध्यानांत घेतले पाहिजेत. आपल्या राज्यांत औद्योगिक संधि घडवून आणण्याची नितांत आवश्यकता असून त्यासंबंधी अलीकडे मी अनेकवार बोललों असल्याचें आपणां सर्वांना विदित आहेच. अशा प्रकारच्या संधीचा तपशील ठरविण्यासाठीं व त्याच्या अंमलबजावणीची व्यवस्था करण्यासाठीं पुष्कळच विचारविनिमय करावा लागेल. परंतु यामागील हेतु मात्र अगदीं स्पष्ट आहे व तो म्हणजे औद्योगिक वाढ व उत्पादनक्षमता यांचा सामाजिक न्यायाशीं मेळ घालणें हा होय. या कल्पनेला आकार व मूर्त स्वरूप देण्याच्या कामीं, आपल्या परिसंवादांत जी माहिती उपलब्ध होईल व जे विचार पुढें येतील त्यांचें बहुमोल साहाय्य होणार आहे.

उद्योगधंद्यांबरोबरच शेतीचा प्रश्नहि आपल्यासमोर प्रामुख्यानें आहे. कारण देशांतील इतर भागांप्रमाणें आपल्या राज्यांतहि शेतीचें क्षेत्र विस्तीर्ण असून लोकसंख्येच्या दोन तृतीयांश लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. शेतीच्या क्षेत्रांतील अनेक प्रश्न आपणांस सोडवावयाचे आहेत. शक्य असेल तेथें पाटबंधारे बांधून व इतर ठिकाणीं जमिनींतील ओल टिकवून धरून, जमिनीस हमखास पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देणें हा एक प्रश्न आहे. या दृष्टीनें आम्हीं पाटबंधा-यांच्या मोठमोठ्या योजना हातीं घेतल्या असून अशाच प्रकारच्या आणखी अनेक योजना हातीं घेण्याचा आमचा विचार आहे. बांधबंदिस्ताचीं व भूसंरक्षणाची अनेक कामें महाराष्ट्र राज्याच्या कांहीं विभागांत मोठ्या प्रमाणावर सुरू असून इतर विभागांतहि तीं सुरू व्हावयास पाहिजेत. याबरोबरच सुधारलेल्या जातींचें बी-बीयाणें पुरविणें, रासायनिक खतें, शेतीच्या सुधारलेल्या पद्धति इत्यादि बाबतींतील संशोधनाचे निष्कर्ष शेतक-यांपर्यंत पोंचविणें, यांसारख्या अनेक गोष्टी शेतीच्या उत्पादनवाढीच्या प्रश्नांशी निगडित आहेत. देशांतील इतर भागांप्रमाणेंच आपल्या राज्याच्या अर्थव्यवस्थेंतहि शेतीला अत्यंत महत्त्वाचें स्थान आहे हें आपण जाणतांच.