औद्योगिक विकासाच्या समस्या

आपल्या या 'महाराष्ट्र व्यापारी व औद्योगिक परिषदें'त सहभागी होण्यांत मला विशेष आनंद होत आहे. कारण ज्या प्रश्नासंबंधीं आपण विचार करणार आहांत तो महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाचा प्रश्न मला व महाराष्ट्र सरकारला अतिशय जिव्हाळ्याचा वाटतो. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या तेरा वर्षांच्या काळांत प्रगतीच्या दिशेनें आपण बरीच वाटचाल केलेली असली तरीहि आणखी बराच मार्ग अद्यापि आपल्याला आक्रमावयाचा आहे. हा मार्ग अनेक बिकट समस्या, अडचणी आणि संकटें यांनीं भरलेला आहे हें, मला वाटतें, कोणीहि नाकारूं शकणार नाहीं.

विकासापासून होणा-या फायद्यांचा जेव्हां प्रश्न उपस्थित होतो त्यावेळीं प्रथम आपलें गांव, नंतर ज्या राज्यांत आपण राहतों तें राज्य, आणि शेवटीं आपला भारत देश, या सर्वांच्या गरजा आपल्या डोळ्यांपुढें उभ्या राहून पुष्कळ वेळां आपल्या विचारांचा गोंधळ उडतो. अशा वेळीं, भारतरूपी कुटुंबाचे आपण एक घटक आहोंत ही गोष्ट आपण प्रथम लक्षांत ठेवली पाहिजे; आणि या भारतरूपी कुटुंबाचें जास्तींत जास्त कल्याण साधेल अशाच रीतीनें आपण आपले सर्व व्यवहार आंखले पाहिजेत. भारताचें दुःख तेंच आपलें दुःख आणि भारताचे सुख तेंच आपलें सुख, असें प्रत्येकानें मानलें पाहिजे.

तथापि, याचा अर्थ असा नव्हे की, आपण आपल्या निकटवर्ती विभागाचा विचारच करूं नयें किंवा स्थानिक साधनसामुग्रीचा उपयोग भरपूर प्रमाणांत करून घेण्याचा आपला हक्कच अजिबात सोडून द्यावा. राष्ट्रीय प्रगति याचा निःसंदिग्ध अर्थच असा आहे कीं, त्यांत शक्य तेवढ्या जास्त प्रमाणांत स्थानिक प्रदेशांची प्रगति समाविष्ट असली पाहिजे. कारण, अशा स्थानिक प्रदेशांच्या एकूण प्रगतीमुळेंच सबंध देशाची प्रगति साध्य करतां येते. स्थानिक विभागांचा विकास ही कल्पना राष्ट्रीय विकासाला विरोधी असतेच असें नाहीं. अशीं अनेक उदाहरणें आहेत कीं, जेथें स्थानिक साधनसामुग्रीचा सुव्यवस्थित उपयोग करून घेण्यांत आल्यामुळें राष्ट्राच्या विकासामध्यें मोलाची भर पडलेली आहे. वस्तुस्थिति अशी आहे कीं, ही समस्या स्थानिक विकास कीं राष्ट्रीय विकास अशा स्वरूपाची नाहीं, तर देशाचा कोणताहि भाग इतर भागांच्या तुलनेनें फार मागें राहतां कामा नये अशा दृष्टीनें देशाचा एकसंध विकास घडवून आणणें हें या समस्येचें खरें स्वरूप आहे. ज्याप्रमाणें एखाद्या जहाजांच्या तांड्याची गति सर्वांत कमी वेग असणा-या जहाजानें नियंत्रित होते, अथवा सांखळीचा बळकटपणा हा जसा त्यांतील सर्वांत कमजोर अशा दुव्यावरच अवलंबून असतो, त्याप्रमाणें सबंध देशाच्या दृष्टीनें विचार केल्यास देशाचें सामर्थ्य हेंहि त्यांतील सर्वांत दुबळ्या घटकानेंच नियंत्रित होत असतें असें दिसून येईल. म्हणून, अविकसित विभागांचा व प्रदेशांचा आपण प्रथम विचार केला पाहिजे. ज्या विभागांत विकासाची आवश्यकता आहे, जे विभाग विकासक्षम आहेत, जे विभाग स्वतःच्या विकासासाठीं प्रयत्न करण्यास तयार आहेत, अशा विभागांचें भौगोलिक स्थान, त्यांची भाषा, त्यांची संस्कृति अथवा इतर बाबी ह्यांचा विचार न करता आपण त्यांचा विकास घडवून आणला पाहिजे. दुष्काळी व अविकसित विभागांकडे विशेष लक्ष पुरवून आणि या विभागांना अधिक प्रगत झालेल्या विभागांच्या बरोबर आणून संपूर्ण प्रदेशाचा समतोल विकास घडवून आणणें हें महाराष्ट्र राज्याचें धोरण आहे. मूळ समस्येची आपणांस जाणीव होऊं लागली आहे ह्याचें हें द्योतक आहे असें मी समजतों.