‘‘यत्किंचितही नाही.’’ त्यांनी ठासून सांगितले, ‘‘मी तुम्हाला आश्वासन देतो की, मी, माझे मंत्री अथवा अधिकारी यांच्याकडून तुमच्यावर कधीही दडपण येणार नाही.’’ मला ते पुरेसे होते आणि मी मान्यता दिली.

संपूर्ण पाच वर्षे मी कमिशनचा अध्यक्ष राहिलो आणि यशवंतरावांनी आणि त्यांच्यानंतरच्या मुख्यमंत्र्यांनी मला दिलेला शब्द पाळला, हे सांगताना मला आनंद वाटतो. कोणत्याही राज्याला अभिमान वाटावा अशी ही वस्तुस्थिती आहे.

उमेदवाराच्या नेमणुकीबाबत शासनाकडून अथवा व्यक्तिश: मंत्र्यांकडून कधीही दडपण आले नसले तरी कमिशन आणि शासन यांत मतभेद निर्माण होण्याचे काही प्रसंग घडले. हे मतभेद, नियमांचा अर्थ काय करायचा याबद्दल अथवा कार्यपद्धतीबाबत असायचे व यांपैकी निदान काही प्रकरणे मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवावी लागत. अशा एकूण एक प्रकरणी यशवंतरावांनी दिलेला निर्णय नि:पक्षपाती आणि न्याय्य होता ही गोष्ट नमूद करणे मला अगत्याचे वाटते.

१९६६ मध्ये कमिशनमधून मी निवृत्त झाल्यानंतर काँग्रेसच्या तिकिटावर लोकसभेच्या जागा लढविणे मला आवडेल का, असे यशवंतरावांनी विचारले. ह्या सूचनेने मी अजिबात सुखावलो नसलो तरी यशवंतरावांच्या आणि श्रीमती इंदिरा गांधींच्या आग्रहामुळे मी तयार झालो. मात्र मी त्यांना विचारले, ‘‘मला काँग्रेसचे तिकीट का देऊ करण्यात आले?’’ ‘‘मी यशस्वी झालो तर लोकसभा आणि सैन्यदल यांमधील मी ‘पूल’ ठरू शकेन, ’’ असे त्यांचे उत्तर होते. निवडणुकीत मी पराभूत झालो, पण यशवंतरावांचे प्रयत्न कमी पडले म्हणून नव्हे. खरे तर, माझ्या पराभवाचे दु:ख माझ्यापेक्षा त्यांनाच जास्त झाले.

यशवंतरावांनी संरक्षण, गृह आणि अर्थ खात्यासकट बहुतेक महत्त्वाच्या केंद्रीय खात्यांची धुरा सांभाळली. त्यांच्या कारकीर्दीतील शेवटची जबाबदारी म्हणजे भारताचे उपपंतप्रधानपद. ते जिथे जिथे गेले तिथे तिथे त्यांनी आपल्या प्रशासकीय सामर्थ्याचा, चोख व्यवहाराचा आणि आपल्या सगळ्या सहका-यांना आनंदाने एकत्र ठेवण्याच्या प्रचंड क्षमतेचा खोल ठसा उमटविला. ते ज्या वेळी संरक्षणमंत्री होते तेव्हा, सैनिकापेक्षा आपल्याला युद्धातले जास्त कळते असा दावा त्यांनी कधी केला नाही. ते कधीही आक्रमक अथवा असहिष्णू नव्हते. राजकीय आकलनातील कुशाग्र बुद्धिमत्ता आणि प्रशासकीय नैपुण्य, व विद्वत्ता आणि सुसंस्कृतपणा यांचा दुर्मिळ मिलाफ यांच्या ठिकाणी झालेला होता. महाराष्ट्र त्यांचे फार देणे लागतो.