जागतिक अर्थकारणाला, विशेषतः, उद्योगप्रधान राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थेला वैज्ञानिक व तंत्रविषयक प्रगतीमुळे नवी गती प्राप्त झाली आहे, यात शंका नाही. या क्षेत्रातील संशोधन व विकास याबाबतीत विकसनशील व विकसित राष्ट्रांत फार फरक आहे. आवश्यक औद्योगिक रचना विकसनशील राष्ट्रांत पुरेसी प्रगत झालेली नसल्यामुळे आपले औद्योगिक उत्पादन कसे वाढवावे, हा फार गंभीर प्रश्न आज निर्माण झालेला आहे. हे तंत्रविषयक ज्ञान किंवा तंत्रकौशल्य विकसनशील राष्ट्रांना विकासासाठी उपयोगी पडेल, इतक्या विपुल प्रमाणात उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे प्रगत उद्योगप्रधान राष्ट्रांत विकसित झालेले तंत्रविषयक ज्ञान किंवा त्यांच्या प्रक्रिया विकसनशील राष्ट्रांना उपलब्ध करून देण्यासाठी ही राष्ट्रे उत्सुक नसतात. अधिक सवलतीच्या मार्गांनी हे तंत्रज्ञान विकसनशील राष्ट्रांना मिळवून देण्यासाठी मार्ग काढणे आवश्यक आहे. विकसित उद्योगप्रधान राष्ट्रे विज्ञानाचा उपयोग आपली उत्पादनक्षमता वाढवून अधिक श्रीमंत होण्यासाठी करतात. तर विकसनशील राष्ट्रे विज्ञानाचा उपयोग उत्पादनक्षमता व त्याचबरोबर रोजगार वाढविण्यासाठी करू इच्छितात. तंत्रविषयक विकासाचा विचार विकसनशील देशांचा दीर्घकालीन आर्थिक व सामाजिक उद्देश लक्षात घेऊन केला गेला पाहिजे. याचबरोबर अशा देशांनी आपल्याला उपयोगी पडणारी संशोधनक्षमता वाढविली पाहिजे. विकसनशील राष्ट्रांचे हे विविध प्रश्न लक्षात घेऊन, त्यांच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर योजना व कार्यक्रम आखला गेला, तर ते अधिक योग्य ठरेल.

हे प्रश्न सोडविण्यासाठी आज गरज आहे, ती ही नवीन अर्थरचना लवकरात लवकर स्वीकारण्याची. आता आर्थिक प्रश्न स्वतंत्र किंवा अलग करता येणार नाहीत. हे सर्व प्रश्न परस्परनिगडित आहेत; आणि ही अर्थरचना उभी करावयाची असेल, तर केवळ त्याविषयी काही प्रस्ताव मांडून, त्यावर केवळ भाष्य करून चालणार नाही. त्यामुळे हा प्रश्न सुटणारही नाही. आज आवश्यकता आहे, ती प्रत्यक्ष आचरणाची; प्रस्तावांना, भाषणांना जोड हवी आहे, ती क्रियेची. विकसित राष्ट्रे व विकसनशील राष्ट्रे यांची समृद्धी, यांचे कामकाज एकमेकांशी निगडित आहे, याची वाढत्या प्रमाणात जाणीव झाली आहे. पॅरिसमध्ये सुरू असलेली आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहकार परिषद यांचे उदाहरण आहे आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, विकसनशील राष्ट्रांनी याबाबतीत टिकवून ठेवलेले ऐक्य, आणि याचमुळे या गुंतागुंतीच्या प्रश्नांमध्ये सर्वांच्या सहकार्याने काही पुढची पावले पडतील, अशी आशा करण्यास जागा आहे. परंतु याचबरोबर एक गोष्ट मनाशी निश्चित बाळगली पाहिजे, की हे प्रश्न लवकर सोडविले नाहीत, तर ते अधिक गुंतागुतींचे तर होतीलच, परंतु त्याचबरोबर ते अधिकाधिक स्फोटक होतील. विकसनशील देशांतील जनतेच्या आशा-आकांक्षा आज वाढलेल्या आहेत. त्या जर पु-या करावयाच्या असतील, तर आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहकार्याच्या या वेगवेगळ्या प्रश्नांवर समाधानकारक तोड लवकर काढणे आवश्यक आहे. एका दृष्टीने असेही म्हणता येईल, की एके काळी वसाहतवाद व साम्राज्यवाद त्यांच्याविरुद्ध जगातील राष्ट्रे राजकीय स्वातंत्र्यासाठी लढली. त्याच लढ्याची, नव्या अर्थरचनेसाठी होणारे प्रयत्‍न, ही पुढची पायरी आहे. नवीन आंतरराष्ट्रीय अर्थरचना प्रस्थापित करणे हाच विकसनशील राष्ट्रांतील लोकांचा विकास करण्याचा, त्यांची आर्थिक व सामाजिक प्रगती, शांतता, न्याय व सहकार्य यांच्या वातावरणात साध्य करण्याचा उत्कृष्ट मार्ग आहे.