जेव्हा आपण देशविकासासाठी सज्ज झालो तेव्हाच आपल्याला अशा मदतीची किती गरज आहे, याची खरी कल्पना आली. नजीकच्या भविष्यकाळात आपल्याला अशा स्वरूपाच्या मदतीची गरज लागणार नाही, इतपत आपण अवश्य प्रगती करू. पण ती मजल गाठण्यासाठी आज आपणांस अशा मदतीची अत्यंत आवश्यकता आहे. जोपर्यंत आपले उत्पादन आणि कर्जफेडीची ताकद वाढते आहे, तोवर आपल्याला परकीय मदतीचा भार वाटणार नाही. विकास पावणा-या व सतत वाढणा-या उद्योगासाठी उधार-उसनवार ही करावीच लागते, ही गोष्ट जगमान्य आहे. महत्त्व कशाचे असेल, तर ते उत्पादनाचे व वर्धिष्णू उत्पादनक्षमतेचे.

देशांतर्गत रुपयाचे मूल्य बदलत नाही. दैनंदिन व्यवहारात बाजारात एका रुपयाला ज्या गोष्टी मिळतात, त्या तितक्याच मिळतील. फरक फक्त होईल, तो परदेशांतून आयात केलेल्या मालाच्या बाबतीतच. आयात केलेल्या वस्तूंच्या किमती साहजिकच वाढतील, पण भारतातच तयार झालेल्या वस्तूंच्या किमती मात्र वाढणार नाहीत. रोजच्या जीवनात लागणा-या आवश्यक वस्तूंच्या किमती वाढू देण्यात येणार नाहीत. अत्यावश्यक वस्तूंचा विचार केला, तर आयातीत त्यांचे प्रमाण मर्यादित आहे आणि अन्नधान्ये, खते, रॉकेल आणि सार्वजनिक वाहतुकीसाठी लागणारे इंधन यांच्या किमतींत अवमूलनामुळे वाढ होणार नाही, असे सरकारने यापूर्वीच जाहीर केले आहे. या वस्तूंच्या आयातीसाठी जी जादा रक्कम लागेल. ती सरकार सोसणार आहे.

इतर काही प्रकारच्या मालांत आयात वस्तूंचे प्रमाण थोडे अधिक असते. अशा मालाचा खप साधारपणे सधन असलेल्या वर्गात होतो. चैनीच्या आणि चैन या सदरात मोडणा-या तत्सम वस्तू अधिक महाग करणे समर्थनीय ठरेल. आजही आपल्या ग्राहकांना ज्या वस्तूंसाठी जी किंमत द्यावी लागते, ती त्या वस्तूंची जी आयात किंमत असते, तीपेक्षा दुर्मिळतेमुळे अधिकच मोजावी लागते. अवमूलन ज्या प्रमाणात होईल, त्या प्रमाणात व्यापा-यांचा जादा नफा कमी होतो. त्याचबरोबर आयात मालाच्या किमती वाढल्याने देशात अतिशय महत्त्वाच्या व औद्योगिक स्वरूपाच्या मालाचे उत्पादन सुरू केलेल्या उद्योगधंद्यांना यामुळे एक प्रकारे संरक्षणच मिळेल.

रुपयाचे अवमूलन करण्याबरोबरच आम्ही इतर उपाय योजले आहेत आणि योजीत आहोत. औद्योगिक उत्पादन-वाढीसाठी आवश्यक असलेल्या साहित्यावरील निर्बंध आम्ही सैल करीत आहोत. उत्पादनाचा वेग वाढवण्यासाठी ही उपाययोजना करण्यात येत आहे. उत्पादनाचे कार्यक्रम आखडते घ्यावे लागलेल्या सर्व कारखानदारांना आवश्यक तो माल पुरविण्याच्या दृष्टीने त्यांच्या गरजा त्यांनी कळवाव्यात, असे आम्ही ताबडतोब जाहीर केले होते, ही गोष्ट तुमच्या लक्षात आलीच असेल. आर्थिक क्षेत्रातील चणचणीची झळ मोठ्या उद्योगधंद्यांपेक्षा छोट्या उद्योगधंद्यांना विशेष लागली आहे. या नवीन निर्णयामुळे छोट्या उद्योगधंद्यांचा विशेष लाभ होईल. अलोहित धातू मुक्तपणे मिळावेत, म्हणून आम्ही प्रयत्‍न करीत आहोत.

या प्रश्नाचा आम्ही अत्यंत काळजीपूर्वक व साधक-बाधक विचार केला आहे आणि ख-याखु-या अडचणीविरुद्ध सावधगिरीचे, उत्कृष्ट उपाय योजले आहेत. आयात अन्नधान्य, खते, रॉकेल व इतर पेट्रोलजन्य पदार्थ हे ग्राहकांना अधिक महाग पडू नयेत, अशी दक्षता आम्ही घेतली आहे. मी वर सांगितल्याप्रमाणे दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंत आयात मालाचे प्रमाण अत्यल्प असते. म्हणून गरीब जनतेच्या खर्चात कुठलीही वाढ व्हावयास नको. समाजाच्या कल्याणाला महत्त्वाच्या अशा औषधे आणि पुस्तकांसारख्या काही वस्तू आहेत. निर्बंध सैल करण्यात आले, याचा अर्थ या गटातील वस्तू अधिक प्रमाणात उपलब्ध होतील. काही का असेना, या सा-या प्रश्नांचा आम्ही सांगोपांग विचार करीत आहोत व पुढील दोन आठवड्यांत सरकार निर्बंध सैल करण्याचे अनेक उपाय जाहीर करणार आहे. त्यामुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेतील आणखीही अनेक निरगाठी सुटतील व उत्पादन वाढून अर्थव्यवस्था मजबूत होईल, अशी माझी खात्री आहे.

जादा उत्पादन हीच किमतीतील वाढीविरुद्धची सर्वोत्तम हमी आहे. या धाडसी नवीन उपायांमुळे जे नवीन उपप्रश्न निर्माण होतील, त्यांचा अभ्यास करून ते सोडविणे हेही महत्त्वाचे आहे. जनतेचे कल्याण व्हावे, अर्थव्यवस्था निकोप व्हावी आणि राष्ट्र सामर्थ्यशाली व्हावे, यासाठी ही शिस्त अमलात आणण्याचा सरकारचा निर्धार आहे.