छत्रपती शिवरायांच्या कल्याणकारी राज्याची कल्पना हाच आपल्या नवमहाराष्ट्राच्या निर्मितीमागील उद्दिष्ट असल्याचे यशवंतरावांनी वारंवार सांगितले आहे. ते म्हणतात, 'कल्याणकारी राज्यात जोपर्यंत शिक्षण, सहकार, शेती व आरोग्य या चार खात्यांच्या कामांना प्राधान्य आणि महत्त्व मिळत नाही, तोपर्यंत ते खरे लोककल्याणकारी राज्य झाले असे म्हणता येणार नाही.' असे विचार त्यांनी विदर्भ विभागातील जिल्हा अधिकार्‍यांच्या परिषदेसमोर मांडले होते. ग्रामीण भागात सहकाराच्या माध्यमातून नवचैतन्य निर्माण झाले पाहिजे, अशी त्यांची अपेक्षा होती. तसेच सहकाराच्या माध्यमातून विकासाची कामे ग्रामीण भागात हाती घेणे महत्त्वाचे आहे, ग्रामीण भागात नवचैतन्य निर्माण करून लोकशाही पूरक असे नवे नेतृत्व निर्माण झाले पाहिजे, सहकाराच्या माध्यमातून नव्या सुधारणा देशाच्या कानाकोपर्‍यापर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत, असे ते वारंवार सांगत असत.
आपली भरभराट शेतीवर अवलंबून आहेच. एवढेच नव्हे तर आपले औद्योगिकीकरणही शेतीच्या भरभराटीवरच अवलंबून असल्याचे ते सांगत. म्हणून ते सहकारी पद्धतीने शेती करावी, असा विचार बोलून दाखवीत. एवढेच नव्हे तर शेतीला उद्योगाची जोड देऊन कृषी उद्योग निर्माण करण्याचा सल्ला त्यांनी ७ ऑक्टोबर १९६० रोजी महाबळेश्वर येथे काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या समोर दिला आहे. अशा सहकारी चळवळी जनतेच्या प्रयत्‍नांवर उभ्या राहतात. शेतकर्‍याला सहकारातून कर्जपुरवठा करता आला, त्याच्या शेतमालावर प्रक्रिया करणारे कारखाने सुरू करता आले, तर त्याची आर्थिक दुरावस्था दूर करता येईल. सहकारात उद्धाराची शक्ती आहे म्हणूनच त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकीर्दीत सहकारी कारखानदारीला प्रोत्साहन व उत्तेजन दिले, आर्थिक सहाय्य केले. शेतकर्‍यांना कारखानदार बनविले. सामाजिक हिताची जाणीव ठेवून आणि सामाजिक बांधिलकी मानून चव्हाणांनी हे कार्य केले. महाराष्ट्रातील औद्योगिकदृष्ट्या मागासलेल्या अविकसित, ग्रामीण भागापर्यंत ही सहकार चळवळ पोहोचविण्याचे काम त्यांनी केले. महाराष्ट्रात लाखो सहकारी संस्था आज उभारल्या गेल्या. या सहकारी संस्थांनी लोकांचा मोठ्या प्रमाणावर विश्वास संपादन केल्याचे यातून स्पष्ट होते.
महाराष्ट्रात सहकारी चळवळीची वाढ मुख्यतः १९५७-५८ नंतरच मोठ्या प्रमाणावर झाली आणि याच काळात महाराष्ट्राचे राजकीय नेतृत्व यशवंतराव चव्हाण यांच्याकडे होते. त्यामुळे सहकारी चळवळीच्या वाढीत व विकासात त्यांचा वाटा महत्त्वाचा आहे. सहकार चळवळ ही जनतेची चळवळ व्हावी अशी त्यांची अपेक्षा होती. तसे त्यांनी मार्गदर्शनही केले. ही सहकारी चळवळ सर्वसामान्य माणसांपर्यंत पोहोचली नाही, तर तेथील 'हरित क्रांती' ही 'लाल क्रांती' होईल, असा इशाराही त्यांनी दिला होता. सहकार चळवळीच्या वाटचालीत त्यांचे विचार या चळवळीच्या नेतृत्वाला सागरातील दीपगृहाप्रमाणे मार्गदर्शक ठरलेले आहेत, असे डॉ. मा. प. मंगुडकर या ज्येष्ठ विचारवंताने यशवंतरावांच्या सहकारी चळवळीविषयी मत मांडले आहे.
सहकारात समाजवाद निर्माण होईल, अशी त्यांची धारणा होती. त्यासाठी महाराष्ट्रात सहकारी चळवळीला चालना दिली. शेतीसाठी कर्जपुरवठा करणे, उत्पादिक शेतमालाची विक्री करणे, शेती विकास, शेती मालावर प्रक्रिया, दुग्ध उत्पादन, कुक्कट पालन इत्यादी सहकारी संस्थांना त्यांनी चालना दिली. या सहकारी संस्थांना कर्ज पुरवठ्याची सोय सहकारी बँक, भूविकास बँकांच्या मार्फत करण्यात येऊ लागली. त्यांच्या सरकारनेच महाराष्ट्रात त्यावेळी १८ सहकारी साखर कारखान्यांची प्रथम नोंद करून सहकारात नवा विक्रम केला. आज महाराष्ट्रात १३० पेक्षा अधिक साखर कारखाने आहेत. हे यशवंतरावांच्या दूरदृष्टीपणाचे द्योतक आहे. सहकारी चळवळीमध्ये महाराष्ट्राचा विकास झाला. खेड्यापाड्यातील सामान्य माणसांचे आर्थिक जीवन बदलून गेले. १९६० साली सहकारी चळवळीला कलाटणी देणारे एक विधेयक यशवंतराव मुख्यमंत्री असताना नागपूरच्या विधानसभेच्या अधिवेशनात मांडले आणि ते संमत करून घेतले. या विधेयकामुळे सहकारी चळवळीच्या आधीच्या काळातील इतिहासाला वेगळी कलाटणी मिळाली. तसेच आर्थिक विकासाचा पाया भक्कम करण्याची तरतूदही त्यामध्ये होती असे हे विधेयक महाराष्ट्रात प्रथम पास झाले. त्याचे श्रेय यशवंतरावांनाच द्यावे लागेल.