६) महत्त्वाचा दुवा : विकसनशील देशांना देण्यात यावयाचे विकास-साहाय्य व विशेष द्रव्याधिकार (S.D.R.) यांमध्ये  दुवा प्रस्थापित झाला पाहिजे, असे आमचे ठाम मत आहे. अशा प्रकारच्या दुव्याला सर्व विकसनशील देशांचा एकमुखी पाठिंबा आहे. हा दुवा प्रस्थापित करण्यास काही विकसित देशांचा विरोध असावा, ही दुर्दैवी घटना होय. तथापि बहुसंख्य विकसित देशांना हा दुवा निर्माण करण्याच्या मार्गात येणा-या अडचणी अनुल्लंघनीय वाटत नाहीत आणि कोणत्या तरी प्रकारचा दुवा असलाच पाहिजे, असे त्यांना वाटते, हे काही कमी उत्साहजनक नाही. विकसनशील देशांना साधनसंपत्ती उपलब्ध करून देण्याच्या यंत्रणेला पाठिंबा देणारे जे निवेदन फ्रान्सच्या वित्तमंत्र्यानी केले आहे, ते निश्चितच स्वागतार्ह आहे. जी थोडी राष्ट्रे या दुव्यास विरोध करीत आहेत, ती या दुव्याला मिळणारा प्रचंड पाठिंबा लक्षात घेऊन आपल्या भूमिकेचा पुनर्विचार करतील, अशी आशा वाटते.

असा दुवा निर्माण झाल्यास विशेष द्रव्याधिकारांवर आधारलेली पद्धती संकटात येईल आणि या अधिकारांवरील विश्वासाला तडा जाईल, या त्यांच्या आशंकेशी आम्ही सहमत नाही. द्रव्याधिकार हे चलननियामक संस्थांच्या हातांत राहतात, ते खाजगी बँकांना दिले जात नाहीत; हे सर्वश्रुतच आहे. तेव्हा विश्वास डळमळण्याची भीती आपोआपच निराधार ठरते. विकसनशील देशांची देणी विकसित देशांनी विशेष द्रव्याधिकारांच्या स्वरूपात स्वीकारण्याचे मान्य केले, तर विश्वासासंबंधीची समस्याच संपुष्टात येईल. विशेष द्रव्याधिकार जर विकसनशील देशांच्या जबाबदारीवर आधारित असतील, तर ते विश्वास निर्माण करू शकणार नाहीत, असे काहींचे म्हणणे आहे. पण प्रचलित पद्धतीत सुद्धा विकसनशील देशांच्या जबाबदारीचा आधार विशेष द्रव्याधिकारांना काही प्रमाणात मिळतोच आहे. आणि तरी देखील द्रव्याधिकारावरील विश्वास कमी झाल्याचे कुणीही म्हटले नाही. उलटपक्षी, विशेष द्रव्याधिकारांना नव्या नाणेपद्धतीचा केंद्रबिंदू करण्यास सर्व विकसनशील देश उत्सुक आहेत. आर्थिक बाजारपेठांमध्ये जागतिक बँकेच्या रोख्यांना सर्वांत जास्त भाव आहे, यावरून हेच सिद्ध होते, की विकसनशील देशांच्या आर्थिक बळाचा पाठिंबा असलेली ठेव (Asset) ही कमी दर्ज्याचीच गणली जाते, असे नाही. जागतिक बँक वाटत असलेल्या कर्जाचा मोठा भाग हा विकसनशील देशांना देण्यात येतो. तरी जागतिक बँकेने काढलेल्या रोख्यांच्या विश्वासार्हतेबद्दल संशय व्यक्त केला जात नाही, याचे कारण त्यांच्यामागे अप्रत्यक्षरीत्या उभे असलेले विकसित देशांचे भांडवल. त्याचप्रमाणे विकसित देशांनी आंतरराष्ट्रिय हिशेब चुकते करताना विशेष द्रव्याधिकार स्वीकारण्याची तयारी दर्शविली, तर विश्वासाचा प्रश्न मुळीच उद्भवणार नाही.

तसेच असा दुवा प्रस्थापित झाल्यास भविष्यकाळातील विशेष द्रव्याधिकारांच्या वाटपावर त्याचा परिणाम होऊन चलनफुगवटा वाढेल, या युक्तिवादातही फारसे तथ्य नाही. विशेष द्रव्याधिकार वाटपासंबंधीचे निर्णय केवळ जागतिक गरजा लक्षात घेऊन देण्यात यावेत. विकासाशी त्यांचा कोणत्याही प्रकारे संबंध जोडू नये.