४) विशेष द्रव्याधिकार, त्यांचे मूल्यमापन आणि व्याजाचा दर : विशेष द्रव्याधिकार हा जर सुधारित पद्धतीचा केन्द्रबिंदू राहणार असेल, तर त्यांचे भांडवली मूल्य आणि व्याजाचा दर असे असले पाहिजेत, की ते संबंधित राष्ट्रांना आकर्षक असे वाटावेत. मात्र ते आपण खर्ची घालू नये, असा मोह पडण्याइतके जास्त आकर्षकही असू नयेत. परंतु यासाठी विशेष द्रव्याधिकारांचे मूल्य व सर्वांत बलिष्ठ चलन यांची सांगड घातली पाहिजे, यावर आमचा विश्वास नाही. तसे केले, तर चलनात बेसुमार वाढ होऊन जागतिक द्रव्यसंपत्तीचे असमान वितरण घडून येईल. शिवाय हा विशेष अधिकार इतका आकर्षक बनल्यावर चलन व्यवहारातील शिखरसंस्था आंतरराष्ट्रिय हिशेब चुकते करण्यासाठी त्याचा वापर करतील, हे असंभवनीय आहे. परिणामी हा अधिकार गोठवला जाईल. हे द्रव्याधिकार स्वत:जवळ असावेत, असे वाटण्याइतपत आकर्षक करण्यासाठी त्यावर बाजारपेठेच्या दराने व्याज दिले पाहिजे, असे आम्हांला वाटत नाही. कारण काही झाले, तरी सर्व देश आपल्या शिलकीचा काही भाग सोन्याच्या स्वरूपात ठेवतातच. त्यावरून शिलकी संपत्तीची स्वीकार्यता (Acceptability)  ठरविण्याच्या कामी व्याजाचा दर हा सर्वाधिक महत्त्वाचा घटक गणला जात नाही, हे दिसून येईल.

जोपर्यंत जागतिक पातळीवरील द्रव्यसंपत्तीच्या गरजा लक्षात घेऊन विशेष द्रव्याधिकारांचे वाटप करण्यात येत आहे, तोपर्यंत रास्त अशा अल्प व्याजाच्या दरावर ही पद्धत चालू ठेवणे शक्य व्हावे.

५) सुवर्णाचे स्थान : आंतरराष्ट्रिय पद्धतीतील सोन्याची भूमिका क्रमश: कमी कमी करावयास हवी, हे आम्हांस मान्य आहे (Phased out). त्यादृष्टीने नाणेविषयक यंत्रणांनी खुल्या बाजारात सुवर्णविक्री करण्यास आमचा पाठिंबा आहे. या संबंधात अनेक सूचना करण्यात आलेल्या आहेत. त्यांपैकी सोन्याच्या अधिकृत किमतीत वाढ करण्याच्या प्रस्तावास मात्र आमचा सक्त विरोध आहे. सोन्याची अधिकृत किंमत सतत टिकवून ठेवणे आणि त्यावेळी नाणेविषयक यंत्रणांना सुवर्णविक्रय करण्यास मुभा देणे हा पर्याय आम्हांला अधिक श्रेयस्कर वाटतो.

(या चर्चेच्या ओघात नव्या मुखवट्याच्या (Revamped) कार्यकारी मंडळाचा उल्लेख ब-याच वेळा करण्यात आला. हे नव्या मुखवट्याचे मंडळ म्हणजे नेमके काय? त्याची चर्चा यावेळी अशा रीतीने करणे आवश्यक आहे का, किंवा सुधारणा कोणता आकार घेतात, हे ठरल्यानंतर याबाबत विचार करता येईल, इत्यादी गोष्टींचा उलगडा व्हावयास हवा. तो झाला नाही, तर एक धोका संभवतो. कार्यकारी मंडळाला नवा मुखवटा देण्याचा हेतू काय व तो कसा द्यावयाचा, हे कळण्यापूर्वीच आपण नव्या मुखवट्याच्या मंडळाला मान्यता देऊन बसू.)