१५. नाणे-सुधारणा आणि विकसनशील देश

'कमिटी ऑफ ट्वेंटी'च्या तिस-या बैठकीपुढे
३० जुलै १९७३ रोजी अर्थमंत्री-पदावरून
 केलेल्या भाषणाच्या आधारे.

आंतरराष्ट्रिय चलनपद्धती सुरळीत चालणे विकसनशील देशांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. म्हणून देशादेशांतील आर्थिक व्यवहारांचे समायोजन, हिशेबपूर्ती व परिवर्तनीयता यांत विकसनशील राष्ट्रे उत्साहाने रस घेतात. जगातील बहुसंख्य लोकवस्ती विकसनशील देशांमध्ये असल्याने जोपर्यंत जागतिक वातावरण सुधारत नाही, तोपर्यंत कोणतीही सुधारणा महत्त्वाची अशी म्हणता येणार नाही. चलनपद्धतीतील सुधारणेचा फायदा काही मोजक्या देशांपुरताच मर्यादित राहायचा नसेल, तर विकसनशील देशांपुढे असलेल्या समस्यांचे प्रभावी व परिणामकारक उत्तर शोधणे आवश्यक आहे. आजपर्यंत या ना त्या सबबीवर अशा समस्यांवर गंभीरपणे चर्चा करण्याचे टाळण्याकडे कल दिसून आला. यापुढे तसे होणार नाही, अशी आशा आहे.

आंतरराष्ट्रिय नाणेनिधीचे विशेष द्रव्याधिकार (S.D.R.) व विकासासाठी द्यावयाचे साहाय्य यांमध्ये निश्चित स्वरूपाचा दुवा कसा प्रस्थापित करता येईल, याचा विचार व्हावयास हवा. आंतरराष्ट्रिय नाणेनिधीची निर्णय घेण्याची पद्धती व प्रत्येक देशाचा वाटा निश्चित करण्यामध्ये सुधारणा, या गोष्टी फार महत्त्वाच्या आहेत, परंतु त्यांबाबत अजून विचार झालेला नाही. आंतरराष्ट्रिय नाणेविषयक सुधारणांसंबंधी घेण्यात यावयाच्या निर्णयात सहभागी होण्याचा आपला हक्क अखेरीस मान्य करण्यात आला, याचा विकसनशील राष्ट्रांना आनंद होत आहे. परंतु केवळ आंतरराष्ट्रिय चर्चासत्रात विकसित देशांच्या प्रतिनिधींसमवेत बसावयास मिळावे, एवढ्यासाठी आमची धडपड नाही. तर जागतिक चलनपद्धतीत सर्वंकष सुधारणा घडवून आणण्याच्या ऐतिहासिक प्रसंगी, जुन्या जमान्यातील विषमता नाहीशी करण्यात आली पाहिजे. या विषमतेमुळेच विकसनशील राष्ट्रे दारिद्र्यात खितपत पडली आहेत. ही विषमता दूर झाली, तरच आंतरराष्ट्रिय सहकार्यावरील आमचा विश्वास टिकून राहील. या संदर्भात पुढील मुद्यांचा विचार करणे जरुरीचे आहे.