समाजातील मूलगामी अशा आणखी एका प्रश्नाचा विचार समोर येतो, तो महागाईचा-भाववाढीचा. किमती स्थिर करण्याच्या समस्येचा विचार आज जगातील अनेक राष्ट्राराष्ट्रांतून सुरू झालेला आहे. महागाईचा प्रश्न हा केवळ भारतासमोरच आहे, असे नव्हे. पुढारलेल्या औद्योगिक राष्ट्रांतही हा प्रश्न डोके वर काढीत आहे. आणि त्यामुळे त्यांनाही भडकलेल्या किमती स्थिर कशा ठेवावयाच्या, याचा विचार करण्यावाचून गत्यंतर उरलेले नाही. तथापि त्यांच्याकडील महागाईचे स्वरूप आणि आपल्याकडील स्वरूप यांत काही निश्चित फरक आहे. तिकडील महागाई ही जीवनावश्यक वस्तूंच्या कमतरतेतून निर्माण झालेली नाही, तर ती समाजातील वेगवेगळ्या घटकांमध्ये जीवनमान उंचावण्यासाठी जो संघर्ष चालू आहे, त्यातून निर्माण झाली आहे, असे आढळते. कामगार वर्गाचा पगार वाढत आहे. पण प्रमाणात उत्पादनवाढ होत नाही. म्हणूनच त्यांचा महागाईचा प्रश्न निर्माण होत आहे. परंतु त्याचबरोबर समाजातील संपत्तीची योग्य प्रमाणात जाणीवपूर्वक विभागणी हीही पुढारलेल्या राष्ट्रांतील एक महत्त्वाची समस्या बनली आहे. महागाईचा प्रश्न त्यातूनही उद्भवत आहे.

अर्थात या प्रश्नाचा विचार भारताच्या संदर्भात करताना आपल्याला केवळ वस्तूंच्या किंमती, पगार व उत्पन्न एवढ्याचाच विचार करून भागणार नाही. त्यापलीकडे जाऊन समाजातील मूलभूत अशा सामाजिक व आर्थिक प्रश्नांचाच विचार करावा लागणार असून जातिव्यवस्था, मालमत्तेवरील कमाल मर्यादा, संपत्तीच्या वारसाहक्काच्या कायद्यात बदल, व्यापार-उदीमामध्ये राज्यसरकारने उचलावयाचा वाटा इत्यादी अनेक प्रश्नांचा साकल्याने विचार व्हावा लागणार आहे. त्यामुळे महागाई किंवा भाववाढ रोखण्याच्या तात्कालिक उपायांपेक्षा दूरगामी प्रश्न डोळ्यांसमोर ठेवून या समस्येचा आपल्याला विचार करावा लागेल.

देशातील गरीब माणसांचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी उत्पादनवाढ व राष्ट्रिय संपत्तीचा विकास यांवरच सतत भर द्यावा लागणार असल्याने, पुढच्या काही वर्षांतील औद्योगिक धोरण ठरविताना इतर मूलभूत प्रश्नही हाताळावे लागणार आहेत. 'गरिबी हटाव'ची घोषणा झाली. पण या कार्यक्रमात यशस्वी व्हावयाचे असेल, तर त्यासाठी राष्ट्रिय संपत्तीची वाढ करावी लागणार आहे, त्याचे काय? राष्ट्रिय संपत्ती न वाढविता केवळ संपत्तीच्या विभाजनाची चर्चा करीत राहणे व्यर्थ आहे. अर्थातच राष्ट्रिय संपत्ती वाढवत असताना काम, बचत, किंवा भांडवलसंचय आणि भांडवल-गुंतवणूक याला चालना मिळेल, अशी प्रेरक शक्ती निर्माण करण्याची गरज आहे. श्रीमंत व सुखवस्तू लोकांना अशा शक्ती देण्याचे फारसे कारण नाही. भारतासारख्या विकसनशील राष्ट्रामध्ये नियोजनाची प्रक्रिया अनेक वर्षे चालू राहणार आहे. त्यामुळे लक्षावधी गरीब लोकांना अधिक काम करण्यास भांडवलसंचय करण्यास व अधिक गुंतवणूक करण्यास कोणत्या प्रेरणा उपयोगी पडतील, याचीच अधिक पोटतिडकीने आखणी करावी लागेल. किंबहुना भांडवलउभारणी हा पुढील काही वर्षे आपल्या आर्थिक धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग राहणार आहे. विषमता वाढत गेली, तर प्रश्न अधिकच गुंतागुंतीचा होत राहणार असल्याने, समाजातील वेगवेगळ्या घटनांना योग्य स्वरूपाच्या प्रेरणा कशा द्याव्यात, हा विचार प्रमुख ठरतो. यामध्ये मध्यम वर्गाला डावलून मुळीच चालणार नाही. केवळ वरिष्ठ वर्ग आणि कनिष्ठ वर्ग यांनी कितीही त्याग केले, तरी कमी उत्पन्न, कमी बचत, कमी भांडवल-गुंतवणूक व कमी उत्पादनक्षमता या वर्तुळातून आपल्याला बाहेर पडता येणार नाही. आवश्यक त्या प्रेरणा म्हणूनच सर्वांसाठी खुल्या असल्या पाहिजेत.