अखेर १९३१ साल उजाडलं. साहेब देवराष्ट्राहून सुट्या संपवून मॅट्रिकच्या परीक्षेकरिता कराडला आहे. अभ्यासाच्या दृष्टीनं जुळवाजुळव करीत असतानाच अपेक्षितपणे एक काम त्यांच्यासमोर दत्त म्हणून उभं ठाकलं. अभ्यासाचे मनसुबे मनातच राहिले. असहकार चळवळ, मीठ आणि जंगल सत्याग्रहामुळं ग्रामीण भागात कमालीचं वातावरण तापलं होतं. गांधीजीमुळं सर्वहरा वर्ग या चळवळीकडं ओढला गेला. स्वातंत्र्य मिळवणं पांढरपेशा वर्गातील नेतृत्वाचा मुख्य उद्देश होता. हे नेतृत्व आर्थिक व सामाजिक प्रश्नाच्या बाबतीत उदासीन राहत असतं. आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या पिळलेला, पिचलेला समाज खेड्यापाड्यात बहुसंख्य होता. त्यांना सोबत घ्यायचं असेल तर त्यांच्या जीवनमरणाच्या प्रश्नाला वाचा फोडण्यासाठी काँग्रेसच्या चळवळीनं पुढाकार घेतला पाहिजे, असं साहेबांचं मत तयार झालं होतं. ग्रामीण भाग हा शेतकर्‍यांचा. त्यांची दुःखं, त्यांचे प्रश्न कुणी समजावून घेत नसत. हा वर्ग या चळवळीकडं तटस्थपणे पाहत होता. मुस्लिम व पददलित समाज या चळवळीसोबत आला पाहिजे, त्याचे प्रश्न समजावून घेतले पाहिजेत याकरिता साहेबांचे बंधू गणपतराव आग्रही असत. साहेब व गणपतराव यावर चर्चा करीत असत. साहेबांचे बंधू गणपतराव लॅण्ड मॉर्गेज बँकेत काम करीत असत. त्यांच्याकडून शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांची माहिती साहेबांना मिळत असे. त्यांचे प्रश्न सरकारी यंत्रणेशी निगडित असत. सरकारविरोधी चळवळीत जाणे त्यांना परवडणारे नव्हते. शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांचा अभ्यास करण्यासाठी साहेबांनी मित्रांना सोबत घेतले. शेतकर्‍यांच्या भेटी घेतल्या. त्यांच्या अडचणी समजावून घेतल्या.
जिल्हा राजकीय परिषद सातारा जिल्ह्यात कधीमधी घेण्यात येत असे. ही परंपरा टिळकांपासून चालत आलेली. सहकार चळवळीमुळं कार्यकर्त्यांत उत्साह संचारला होता. सातारा जिल्हा या चळवळीत आघाडीवर होता. कराड तालुक्यातील मसूर येथील कार्यकर्त्यांनी ही परिषद येथे घ्यावी, असं निमंत्रण काँग्रेसला दिलं होतं. प्रांतपातळीवरील काँग्रेस समितीनं या निमंत्रणाचा स्वीकार केला. प्रथम अशी राजकीय परिषद मसूरसारख्या ग्रामीण भागात होणार होती. या राजकीय परिषदेची जबाबदारी मसूरचे तळमळीचे कार्यकर्ते राघूअण्णा लिमये, डॉ. फाटक, विष्णू मास्तर, सीतारामपंत गरुड यांनी स्वीकारली होती. कराड तालुक्यात ही परिषद असल्यानं तालुक्याच्या कार्यकर्त्यांवर नैतिक जबाबदारी येऊन पडली. ही परिषद कार्यकर्त्यांच्या सहकार्यानं यशस्वी करण्याचा चंग साहेबांनी बांधला. या परिषदेला अध्यक्ष म्ळणून त्या वेळी तात्पुरते राष्ट्रीय काँग्रेसचे अध्यक्ष असलेले माधवरावजी अणे यांना निमंत्रित करण्यात आले होते. या परिषदेला जिल्ह्यातील नेतेमंडळी तर होतीच, त्यासोबतच मुंबई-पुणे येथूनही बरीच प्रमुख नेतेमंडळी आली होती. यात प्रामुख्याने सौ. लीलावती मुन्शी हजर होत्या. परिषदेच्या कामकाजाकरिता एका विषय नियामक समिती स्थापन करण्यात आली होती. परिषदेत कुठले विषय प्रामुख्यानं मांडावेत यावर या बैठकीत खल होणार होता. या विषय नियामक बैठकीला कोल्हापूर येथील प्रजा परिषदेचे नामवंत पुढारी माधवरावजी बागल यांना विशेष निमंत्रित म्हणून बोलावून घेण्यात आलं होतं.
या बैठकीत अनेक प्रश्नांवर सखोल अशी चर्चा चालू होती. मीठ आणि जंगल सत्याग्रहामध्ये ज्यांनी भाग घेतला त्यांच्या अभिनंदनाचा व आभाराचाही ठराव चर्चेला आला. गांधीजी गोलमेज परिषदेला जाणार होते. त्याठिकाणी कुठल्या प्रश्नांना प्राधान्य देऊन मागणी करावी या ठरावाची चर्चा झाली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी माधवराव अणे होते. एका राजकीय ठरावाला माधवराव बागल यांची एक उपसूचना मांडली. राजकीय मागण्यांबरोबर आर्थिक व सामाजिक मागण्यांचा समावेश त्या ठरावात करावा, असा मुद्दा बैठकीसमोर मांडला. माधवराव बागलांनी अभ्यासपूर्ण आपले म्हणणे मांडले. सावकारांनी दामदुपटीने व्याज आकारू नये, नऊ टक्क्यांपेक्षा जास्त व्याज घेता कामा नये, शेती कसणार्‍या कुळांना शेती कसण्याचा हक्क द्यावा, याची तातडीनं अंमलबजावणी व्हावी.