इकडे दिल्लीत मात्र स. का. पाटील द्वैभाषिकासंदर्भाच्या हालचालीत गुंतले होते.  नेहरूजी २ ऑगस्टला दिल्लीत परतले.  द्वैभाषिकाच्या हालचालींनी वेग घेतला.  ५ ऑगस्टला दिल्लीत वगि कमिटीची बैठक झाली.  या बैठकीसमोर अनपेक्षित २८२ खासदारांच्या सह्यांचा एक मसुदा ठेवण्यात आला.  यामध्ये त्रिराज्य निर्मितीचा फाटा देऊन द्वैभाषिक राज्य निर्माण करावं असं सूचित करण्यात आलं होतं.  या द्वैभाषिकात गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मुंबई, महाराष्ट्र, महाविदर्भ व मराठवाडा या प्रदेशांचा समावेश करण्यात आला होता.  देवगिरीकरांनी या ठरावाला विरोध दर्शविला.  स. का. पाटील यांनी ही योजना हिरे आणि कुंटे यांनी सुचविल्याची माहिती वगि कमिटीला दिली.  यामुळे देवगिरीकरांची बोलती बंद झाली.  डॉ. हिरानंदानी यांच्या घरी ही योजना हिरे आणि कुंटे यांनी मान्य केली होती.  साहेब आणि देवगिरीकरांना अंधारात ठेवण्यात आलं होतं.  देवगिरीकरांनी हिरे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी होकार दिला; पण ही योजना तुम्ही हाणून पाडा म्हणून सांगितलं.  देवगिरीकरांना हे शक्य झालं नाही.  महाराष्ट्रातील नेतेमंडळी एकमेकांना अंधारात ठेवून पडद्याआड निर्णय घेऊ लागली.  विश्वासाचं वातावरण राहिलं नाही.  वगि कमिटीत हा ठराव पास झाला.  

वगि कमिटीच्या बैठकीनंतर लगेच दुसर्‍या दिवशी ६ ऑगस्टला महाराष्ट्राच्या प्रतिनिधींना चर्चेकरिता तातडीनं दिल्लीला बोलावण्यात आलं.  हरिभाऊ पाटसकर यांच्याकडे साहेब, हिरे, कुंटे आणि बाळासाहेब देसाई पोहोचले.  हरिभाऊ पाटसकरांनी वगि कमिटीचा निर्णय यांच्यासमोर ठेवला.  देवगिरीकरांनी जुनाच मुद्दा उगळला.  वगि कमिटीनं हा ठराव पास केलेला असल्यानं त्याला आपल्याला मान्यता द्यावी लागेल असं हरिभाऊ पाटसकरांनी सांगितलं.  पुढं असाही खुलासा केला की, नेहरूजी स्वतः महाराष्ट्राच्या प्रतिनिधी व खासदारांची भेट घेऊन या विषयावर चर्चा करणार आहेत.  श्रेष्ठींनी निर्णय घेतला आहे.  लोकसभेत यावर मोहोर उठवण्याचं तेवढं बाकी असताना महाराष्ट्राच्या प्रतिनिधींना चर्चेकरिता बोलावण्यात आलं.  याचं साहेबांना आश्चर्य वाटलं.  देवगिरीकरांनी पाटसकरांच्या निवासस्थानी साहेबांचं याबद्दल मत विचारलं.  

साहेब म्हणाले, ''महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी व सभासदांना या योजनेची काहीएक माहीती न देता परस्पर निर्णय घेऊन आपल्याला अंधारात ठेवण्यात आलं आहे.  याला जबाबदार हिरे आहेत.  त्यांनी आपल्याला विश्वासात न घेता परस्पर आपली संमती कळविली.  यात वगि कमिटीला दोष देता येणार नाही.  मी व्यक्तिशः द्वैभाषिकाच्या निर्मितीच्या बाजूनं नाही.  वगि कमिटीनं घेतलेला निर्णय आपल्याला बंधनकारक आहे, असं माझं मत आहे.''

नेहरूजींनी महाराष्ट्राच्या प्रतिनिधींची भेट घेतली.  देवगिरीकरांनी परत आपलं मत रेटण्याचा प्रयत्‍न केला; पण त्यात त्यांना यश आलं नाही.  वगि कमिटीचा निर्णय सध्याच्या परिस्थितीत मान्य करणं एवढंच महाराष्ट्र प्रतिनिधींच्या हाती होतं.