माहिती-पद्धती
२. नैसर्गिक संपत्तीचे नियोजन करताना मूलभूत गरज आहे ती पूर्ण-विकसित माहिती (गोळा करणे व वितरीत करणे) पद्धत. ह्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर माहिती-पद्धतीचे जाळे सुस्थापित केले पाहिजे. ह्याला उपयोगी म्हणून माहिती-संकलन बँका (केंद्रां)चे जाळे पसरवून सध्या अस्तित्वात असलेल्या राज्यस्तरीय व केंद्रीय स्तरावरील माहिती देणार्‍या प्रतिनिधी-केंद्रांशी त्यांची जोडणी करून ही संपूर्ण माहिती साखळी यंत्रणा मजबूत व विश्वासार्ह बनविली पाहिजे. संकलित झालेल्या माहितीचे मुक्त वितरण झाले पाहिजे. ह्यामध्ये होणारी द्विरुक्ती टाळली पाहिजे. किती पाणी उपलब्ध आहे आणि वास्तवात किती पाणी वापरले जाऊ शकते ह्या तपशिलाव्यतिरिक्त ह्या माहिती-केंद्रांतून सर्वकष आणि पुष्कळांशी विश्वासार्ह असा भविष्यात लागणारा विविधलक्ष्यी पाणी पुरवठा ह्याचाही तपशील उपलब्ध असावा.
कमाल उपलब्धता
३.१ देशातील जेवढी म्हणून जलसंपत्ती उपलब्ध असेल त्यातील शक्य असेल तेवढी जास्तीत जास्त जलसंपत्ती उपयोगक्षम साधनसंपत्ती होणे आवश्यक आहे. ह्या संपत्तीचे विविध उपायांनी संरक्षण केले पाहिजे. त्याचबरोबर हिचा अपव्यय टाळून किंवा पाणी साठवण्याची क्षमता वाढवण्याच्या उपाययोजनेद्वारे ह्या साधनसंपत्तीची उपलब्धता वाढवली पाहिजे.
३.२ पाण्याची नैसर्गिक संपत्ती म्हणून नियोजन करताना एक विशिष्ट पाण्याचे क्षेत्र (नदीचे खोरे) किंवा उपक्षेत्र (उपखोरे) हे एकक (युनिट) मानून त्याचे नियोजन केले पाहिजे. वैयक्तिक अशा सर्व विकास योजना किंवा प्रकल्प हे सर्व राज्याने आखले पाहिजेत. अशा सर्व बाबींचा अंतर्भाव राज्यस्तरीय पाणी विकास व नियोजनाचे एकत्रिक घटक अशा रीतीने विचार केला जावा. ह्या सर्व साकल्याने विचारामुळे सर्वोत्तम पर्याय व संयुक्त कार्यवाहीचा आराखडा तयार करणे शक्य होईल.
३.३ नदीचे संपूर्ण खोरे हा घटक ठरवून त्याच्या नियोजनपूर्वक विकासासाठी व व्यवस्थापनासाठी सुविहित अधिकरण किंवा अनुशासन यंत्रणा निर्माण केली पाहिजे. प्रत्येक राज्यात विशेष बहुशाखीय केंद्रे निर्माण करून, त्यांच्यामार्फत केवळ पाटबंधारे योजना नव्हे तर पाणी ज्या ज्या कामासाठी लागेल त्या सर्व योजनांमध्ये सामंजस्य प्रस्थापित करण्याचे ध्येय ठरवावे, की ज्या योगे पाणी-संपत्ती किती उपलब्ध आहे हे ठरवून संबंधित कायद्यांच्या आधाराने जे न्यायनिवाडे झालेत व जे करार झालेत त्यांचा विचार करून जास्तीतजास्त पाण्याचा वापर करता येईल.
३.४ ज्या प्रदेशात पाण्याची कमतरता आहे, अशांना पाणी स्थलांतर करून उपलब्ध केले पाहिजे. राष्ट्रीय गरजेच्या संदर्भात ह्यामध्ये नदीच्या एका खोर्‍यातील प्रवाह दुसर्‍या नदीच्या खोर्‍यामध्ये उचलून नेणे हेही अन्तर्भूत आहे. ह्या कृतीमागे विशिष्ट प्रदेशाची गरज ही गृहीत बाब आहे.
३.५ पाण्याचा पुनर्वापर आणि वारंवार पाणीवापर हे पाणी विकासाच्या योजनेत अंतर्भूत असावे.