१.५ आर्थिक क्षेत्रात वाढ आणि विकास करण्याची कोणतीही कृती अखेरीस विविध कारणासाठी पाणी वापराच्या वाढीत परिणत होते. जसे घरेलू, औद्योगिक, शेती-कामासाठी जलविद्युतनिर्मिती, जलवाहातूक, मनोरंजन आदी ही कारणे. आतापर्यंत पाण्याचा उपयोग प्रामुख्याने शेती-व्यवसायासाठी असे. आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा १९.५ लक्ष हेक्टर जमीन शेतीसाठी वापरली जाई. सहाव्या योजनेच्या शेवटी ६८ लक्ष हेक्टर जमीन शेतीखाली आली. जलसिंचनक्षमता वाढली असली तरी वाढत्या लोकसंख्येच्या अन्नवस्त्राची गरज भागवण्याकरिता ह्या क्षमतेत लक्षणीय वाढ होणे निकडीचे आहे. आता असलेली ७५० लाखाची इ. लोकसंख्या ह्या शतकाच्या शेवटी १००० लाखावर जाण्याचे अनुमान आहे. म्हणजेच पाणी वापराचा वाढता प्रश्न सोडविण्याची गरज आहे.
१.६ अन्नधान्याचे उत्पादन १९५० मध्ये ५० लक्ष टन होते ते १९८५ मध्ये हे उत्पादन १५० लक्ष टनावर गेले आहे. इ.स. २००० मध्ये हे उत्पादन २४० लाख टनावर व्हायला पाहिजे. म्हणजे पाण्याचा वाढता वापर होणार. शेती उत्पादनाबरोबर, वाढत्या प्रजेला लागणारे वाढते पाणी आणि सांडपाणी लागणार आहे. आंतरराष्ट्रीय पिण्याचे पाणी, आणि स्वच्छता दशक (१९८१ ते १९९१) योजनेच्या उद्दिष्टाप्रमाणे पिण्याचे पाणी ग्रामीण व शहरी भागातील प्रत्येकाला मिळेल ह्याची दक्षता घेणे आणि आरोग्य स्वच्छता-सुविधा ह्यासाठी शहरी भागातील ८० टक्के व ग्रामीण-क्षेत्रातील २५ टक्के लोकसंख्येला पुरवठा करण्याची आवश्यकता आहे. घरेलू व औद्योगिक पाणी-गरज ही भारतातील प्रमुख औद्योगिक शहरांच्या आजूबाजूलाच मुख्यत्वे केंद्रित झालेली आहे. परंतु ग्रामीण क्षेत्राची पाणी गरज ही विकास कार्यक्रमांच्या वाढीबरोबर बदलत्या आर्थिक परिस्थितीप्रमाणे तीव्र वेगाने उंचावेल. १४ विद्द्युत् आणि औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांची पाण्याची गरज लक्षणीय रीतीने वाढण्याची शक्यता आहे. ह्याचा एक दृश्य परिणाम होणार आहे व तो म्हणजे आधीच पाण्याचे दुर्भिक्ष असलेली स्थिती, पाणी आणखी कमी प्रमाणात उपलब्ध होण्यामध्ये बदलणार आहे. पाणी वापरण्याच्या व जलसंवर्धनाच्या महत्त्वाविषयक जनजागरणाची निकड आता भासत आहे.
१.७ आणखी एक मुद्दा : तो म्हणजे पाण्याचा दर्जा किंवा जलगुणवत्ता आणि विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या भक्कम पायावर आधारित नवीन संशोधनावर आधारलेले नवीन मार्ग ह्यांच्या मदतीने प्रचलित वापर पद्धतीत नवीकरण करण्याचे पवित्रे भूपृष्ठावरील व भूगर्भातील पाण्याच्या प्रदूषणास आळा घालण्यासाठी पाण्याचा दर्जा व पुनर्वापर व चक्रानुगती वाढण्यासाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान व प्रशिक्षण ह्यांचा पाणी ह्या संपत्तीच्या विकासामध्ये मोठा सहभाग असेल.
१.८ विकासोन्मुख नियोजनामध्ये पाणी अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटक आहे. २१ व्या शतकात प्रवेश करण्याच्या तयारीत असणार्‍या भारताला पाणी ह्या महत्त्वाच्या संपत्तीचा विकास, तिचे संचयन, आणि व्यवस्थापन करण्यासाठी मार्गदर्शक म्हणून राष्ट्रीय धोरण आखले पाहिजे ह्याप्रकारे राष्ट्रीय जल धोरणाची गरज स्पष्ट होते. जलसंपत्तीविषयक राष्ट्रीय धोरणाची तत्त्वे पुढीलप्रमाणे असावी. पाणी ही दुर्मिळ आणि मौल्यवान राष्ट्रीय संपत्ती असून तिचे नियोजन झाले पाहिजे; तिचा विकास केला पाहिजे आणि तिचे संवर्धन केले पाहिजे; हे करताना पर्यावरणाशी अंतरंग समातोल राखला पाहिजे. तसेच संबंधित राज्यांच्या गरजांचा सुद्धा विचार केला पाहिजे.