पं. नेहरुंनी अलिप्तता-धोरणाचा पुरस्कार केला तेव्हा त्यांनी थंड्या युद्धाच्या संदर्भांत हें सांगितलेलं नव्हतं. पण त्याचा गाजावाजा मात्र तसा झाला; परंतु दुस-या महायुद्धानंतर जगांत जे विचारप्रवाह व नव्या शक्ति निर्माण होत राहिल्या होत्या त्याचं त्यांनी अचूक निदान केलं होतं आणि त्याची परिणति त्यांच्या अलिप्तताधोरणांत झाली होती. जसजसा काळ गेला त्या प्रमाणांत पं. नेहरूंच्या व त्यांच्या पाठीराख्यांच्या विचाराला सगळीकडून साथ मिळत गेली आणि आता तर थंड्या युद्धाचा काळ जाऊन सामंजस्याचा काळा आला असल्याचं सर्वत्र बोललं जाऊं लागलं आहे. अलिप्त राष्ट्रांनी केलेले निर्णय हे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सभेंत मान्य करावे लागतात असाच अनुभव संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अधिवेशनांत प्रकर्षानं येत राहिला ही अलिप्ततेच्या धोरणाच्या यशाची मोठी साक्ष आहे. सध्या शंभरावर राष्ट्रं या धोरणाचे सभासद असून, कांही देश तर पं. नेहरुंनाच या धोरणाच उद्गाते मानतात. अलिप्तता तत्त्व मानणा-या राष्ट्रांच्या निरनिराळ्या परिषदा होतात. त्या वेळीं अलिप्तता तत्त्व मानणा-या राष्ट्रांच्या जोडीला बसण्यासाठी 'आमच्या देशाला सभासद करून घ्या' अशी मागणी आता पुढे येत राहिली आहे.

भारताला या संदर्भात जागतिक क्षेत्रांत फार मोठं काम करतां येण्यासारखं आहे, असं यशवंतरावांना वाटतं विविध देशांच्या भेटींमध्ये त्यांना तें जाणवत आहे. विकसनशील राष्ट्रांसमोर त्यांच्या देशांतर्गत विकासाचे विविध प्रश्न उभे आहेत. विकासाच्या स्पर्धेत बड्या राष्ट्रांच्या जोडीला बसण्याची प्रत्येकाला ईर्षा आहे. विकास साध्य करून जीवनमान सुखी व्हायचं, तर विकासाच्या रथाला अडथळा प्राप्त होणार नाही, असंच जागतिक वातावरण निर्माण करण्याची आवश्यकता, विकसनशील देशांना वाटत आहे. हें वातावरण निर्माण करण्याच्या कामीं यशवंतरावांचे प्रयत्न सुरू असून. हळूहळू भारताच्या परराष्ट्र-व्यवहारखात्याचा तो एक विशेष ठरत आहे. परराष्ट्र-व्यवहारखात्याचं काम करतांना, आजकालच्या राजकीय चातुर्यामध्ये, परराष्ट्रसंबंध हे निवळ राजकीय मुत्सद्देगिरीपुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत, असं यशवंतरावांचं मत तयार झालेलं आहे. ते सांगतात की, परराष्ट्र-धोरणामध्ये आर्थिक धोरणाचा आशय वाढलेला असून तो आणखी वाढत रहाणार आहे. विकासासाठी लागणारं तंत्रज्ञान हस्तगत करणं, उद्योगधंद्यांसाठी कच्चा माल मिळवणं, देशांत तयार झालेल्या मालाला परदेशी बाजारपेठा मिळवणं आणि त्यांतून आवश्यक तें परकी चलन प्राप्त करणं, विविध स्वरुपाच्या ज्या आर्थिक संघटना उभ्या राहिल्या आहेत त्यांच्याशीं संबंध प्रस्थापित करणं आणि मुख्य म्हणजे या सर्वांची देशांत जाण निर्माण करणं, हा परराष्ट्र-धोरणाचा व आर्थिक धोरणाचा भाग बनला आहे. याचा अर्थ यशवंतराव हे परराष्ट्र-व्यवहार-खात्याचे मंत्री असले तरी संबंधित अन्य खात्याला पूरक असं सर्व कार्य त्यांना करावं लागत आहे. पूर्वानुभवाची भरगच्च शिदोरी पाठीशीं असल्यानं, या जबाबदा-या यशवंतराव सराइतपणें पार पाडत आहेत.

विकसनशील देशांना अर्थविषयक क्षेत्रांत परस्परांशी सहकार्य करून एकमेकांना शक्ति देण्याची सध्याच्या काळांत फार मोठी गरज आहे. भारतानं गेल्या वीस-पंचवीस वर्षांच्या काळांत जी औद्योगिक प्रगति साध्य केली त्यामुळे या बाबतींत भारताला पुष्कळ कार्य करतां येण्यासारखं आहे अशी विकसनशील राष्ट्रांची भावना असून, त्याच भूमिकेंतून भारताच्या परराष्ट्रखात्याकडून त्यांच्या कांही अपेक्षा आहेत. यशवंतरावांना त्याची चांगली जाण आहे. कारण आर्थिक धोरण ठरवण्याची शक्ति असलेल्या आंतरराष्ट्रीय अर्थ-संस्था राजकीय धोरणांत एका रात्रींत बदल घडवं शकतात. असा त्यांना अर्थमंत्री म्हणून काम करतांना अनुभव आलेला आहे. चलन-संकटाचा अनुभव त्यांनी घेतलेला आहे. त्यामुळे अविकसित राष्ट्रांचे प्रश्न ते वेगळ्या सहानुभूतीनं समजावून घेऊं शकतात.