१९७१ च्या या मुदतपूर्व निवडणुकांत काँग्रेसनं भरघोस यश संपादन केलं. लोकसभेंतील जनसंघाचे पूर्वी ३५ खासदार होते ते निवडणुकांनंतर २२ शिल्लक राहिले. स्वतंत्र पक्षाची संख्या ४४ वरून ८ पर्यंत खाली घसरली. तर संयुक्त समाजवादी पक्ष २३ वरून ३ पर्यंत घसरला. प्र. स. पक्षाला या निवडणुकांत फक्त  २ जागा मिळाल्या. अशा प्रकारे बड्या आघाडीचा त्रिफळा उडाला. कम्युनिस्ट मार्क्सिस्टनी मात्र १९ वरून २५ पर्यंत आघाडी मारली. उजव्या कम्युनिस्ट पक्षास २३ जागा मिळाल्या. संघटना काँग्रेस पक्ष हा या निवडणुकींत प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून उभा राहिला होता. परंतु या पक्षाची निवडणुकींत कमालीची घसरगुंडी होऊन लोकसभेंतील पांचव्या क्रमांकाचा हा पक्ष ठरला.

या निवडणुकांतल्या निकालासंबंधी यशवंतरावांनी असं विवेचन केलं की, आघाडी निर्माण झाली होती , परंतु ही एक नकारात्मक राजकारण करणारी आघाडी आहे, असाच त्याचा अर्थ लोकांना अभिप्रेत होता. या निवडणुकांपूर्वीच्या दोन वर्षांत ज्या विविध घटना घडल्या होत्या त्यामुळे सर्वत्र एक प्रकारची निराशा निर्माण झाली होती. या निवडणुकांच्या निमित्तानं काँग्रेसनं जो कार्यक्रम जाहीर केला, त्यामुळे देशाला एक नवी दिशा दाखवली, 'गरिबी हटाव'ची घोषणा केली. त्यामुळे लोकांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आणि काँग्रेसच्या नेत्यांच्या आर्थिक पुरोगामी धोरणामुळे लोकांच्या मनांत विश्वास निर्माण होऊन त्यांनी काँग्रेस-नेतृत्वाला पाठिंबा देण्याचं मनोमन ठरवलं. पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचं नेतृत्व हें लोकांच्या आशा-आकांक्षा फलद्रूप करणारं एक प्रतीक ठरलं. या निवडणुकांत प्रचंड विजय संपादन केल्यानंतर इंदिरा-सरकारचं नव मंत्रिमंडळ अस्तित्वांत आलं. केंद्र-सरकार आता स्थिर बनलं होतं; परंतु सरकारसमोर महागाईची आणि बेकारी निवारणाची मोठी समस्या उभी होती; परंतु त्यापेक्षाहि गंभीर प्रश्न आर्थिक विषमतेचा आणि सर्वदर पसरलेल्या दारिद्राचा होता. अर्थमंत्री यशवंतरावांना या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यावर लक्ष केंद्रित करावं लागणारच होतं. लोकांच्या ज्या आशा-आकांक्षा वाढल्या होत्या, त्या केवळ राजकारणी नेत्यांनी त्यांना दिलेल्या आश्वासनामुळेच वाढलेल्या आहेत असं नसून, आधुनिक काळांतील जीवनमानाचा तो एक परिणाम असल्यानं, त्यांतून मनांत निराशा दाटणं हें स्वाभाविक ठरतं; परंतु ही निराशा नाहीशी करण्याचा प्रयत्न करावाच लागेल असं यशवंतरावांचं आवाहन होतं. त्याच दृष्टिकोनांतून त्यांची अर्थमंत्रिपदाची कारकीर्द या निवडणुकांनंतर सुरु राहिली. त्यांच्या कारकीर्दींतच त्यांनी विमा-धंद्याचं राष्ट्रीयीकरण करण्याचा एक महत्त्वाचा निर्णय केला. आर्थिक क्षेत्रांत दूरवर परिणाम घडवणारा हा एक ऐतिहासिक निर्णय ठरला. त्याचप्रमाणे समाजांतील दुर्बल घटक, सामान्य माणूस, त्याचं जीवन सुधारण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रांतील बँका या परिणामकारक साधन व्हाव्यात यासाठीहि महत्त्वाचे निर्णय केले. त्यामुळे व्यवहारी अर्थमंत्री म्हणून त्यांची प्रतिमा देशासमोर आणि परदेशांतहि निर्माण झाली.