दरम्यानच्या काळांत काँग्रेस -अंतर्गत दोन्ही गटांतील अति उत्साही लोकांनी एकमेकांविरुद्ध टीकेची आघाडी उघडली. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा या मोरारजीच्या प्रवक्त्या. त्यांनी मुंबईच्या 'करंट' साप्ताहिकांत, इंदिरा गांधींवर कठोर टीका करणारा एक लेख लिहिला. या लेखावरच मग वादळ सुरू झालं. संजीव रेड्डी यांना सर्वांचा पाठिंबा मिळण्यासाठी म्हणून ६ ऑगस्टला, संसदीय काँग्रेस-पक्षाची बैठक सुरु होतांच, कांही सभासदांनी, तारकेश्वरी सिन्हा यांनी लिहिलेल्या लेखाबद्दल अध्यक्षांनी शिस्तभंगाची कोणती कारवाई केली आहे, असा सवाल विचारला. वस्तुत: हा प्रश्न विचारला जातांच निजलिंगप्पा यांनी या लेखाबद्दल नापसंती व्यक्त करायला हवी होती. परंतु तें न करतां त्या लेखासंबंधांत माझ्याकडे कुणी लेखी तक्रार केली तर पाहूं, त्याचा विचार करूं, असं गुळमुळीत उत्तर देऊन त्यांनी प्रश्न बाजूला सारला. त्यासरशी सभेंत गोंधळ उडाला आणि पक्षातर्गत पुन्हा तणाव वाढला.

संसदीय काँग्रेस-पक्षाच्या बैठकींतील त्या घटनेनंतर आपल्याविरुद्ध आता एक टोळीच तयार झालेली आहे, अशी पंतप्रधानांची खात्री झाली. त्याच रात्रीं किंवा दुस-या दिवशी मग त्यांनी संजीव रेड्डी यांच्या निवडणुकीला विरोध करण्याचं ठरवलं असलं पाहिजे.

संसदीय काँग्रेस-पक्षाच्या बैठकींतील विरोध पाहून सिंडिकेटचे नेतेहि चपापले. आपल्या उमेदवाराला आता भरघोस पाठिंबा मिळण्याची शक्यता उरलेली नाही याचं दर्शन त्यांना या बैठकींतच घडलं होतं. काँग्रेसचे खासदार पक्षाच्या उमेदवारालाच मतदान करतील याची शाश्वति उरली नाही त्यामुळे पंतप्रधानांनीच आता रेड्डी यांना पाठिबादर्शक पत्रक जाहीर करावं असा निजलिंगप्पा यांनी व्यूह रचला.

परंतु निजलिंगप्पा यांचा हा डाव पंतप्रधानांनी सिद्ध होऊं दिला नाही. त्याचं कारणहि स्पष्ट होतं. पंतप्रधानांनी मतदारांसाठी लेखी आवाहन करणं याचा अर्थ मतदारांवर दबाब आणल्यासारखं घडणार होतं. डॉ. झाकीर हुसेन यांच्या निवडणुकीच्या वेळीं  पंतप्रधानांनी तसं आवाहन केलंहि होतं; परंतु त्या संदर्भात विरोधी पक्षाचे खासदार मधु लिमये यांनी हरकत घेऊन तें प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोंचवलं होतं. त्यामुळे या वेळीं पंतप्रधान स्वस्थ राहिल्या. परंतु काँग्रेसच्या गोटांत मात्र वेगळंच वातावरण निर्माण झालं. रेड्डी यांना पंतप्रधानांचा पाठिबा नाही अशी समजूत सरसकट निर्माण झाल्यानं काँग्रेस-खासदारांच्या गोटांतून रेड्डींबद्दल टीका ऐकूं येऊं लागली. संसदीय काँग्रेस-पक्षाच्या कार्यालयांतील अधिका-यांनी तर इंदिराजींना भेटून निवडणुकीच्या मतदानांत फाटाफूट होण्याची लक्षणं दिसूं लागलीं असून तसं घडलं आणि काँग्रेसचे उमेदवार पराभत झाले तर पक्ष दुभंगण्याची भीति आहे अशी माहिती त्यांना दिली. परंतु या निवडणुकीनंतर सरकार कोसळवण्यासाठी डाव रचले जात असल्याबद्दलचा संशय इंदिराजींनी व्यक्त करतांच परिस्थितीला आणखी निराळंच वळण लागलं. अर्जुन अरोरा आणि दुसरे एक तरुण तुर्क खासदार यांनी त्यानंतर आपण काँग्रेस-उमेदवाराला मत देणार नसून गिरी यांना मतदार आहोंत अशी जाहीर आरोळी ठोकली - काँग्रेसश्रेष्ठांविरुद्ध बंडाचं निशाण फडकवलं. दुसरे एक खासदार शशिभूषण यांनी तर निजलिंगप्पा यांच्याकडून मतदानाच्या बाबतींत मोकळीकच मिळवली.

या सर्व घडामोडी सुरु असतांनाच ११ ऑगस्टला रात्रीं पंतप्रधानांच्या निवासस्थानीं जगजीवनराम फक्रुद्दीन अलि अहंमद आणि बंगालचे पुढारी सिद्धार्थ शंकर रे यांची बैठक होऊन काँग्रेस-अंतर्गत निर्माण झालेल्या असंतोषाचा आणि सिंडिकेटच्या पवित्र्याचा गंभीरपणानं विचार करण्यांत आला. त्यांतूनच मग निवडणुकीच्या वेळीं मतदानासाठी सर्वांना स्वातंत्र्य असावं अशी मागणी करणारं एक पत्र जगजीवनराम आणि फक्रुद्दीन अलि अहंमद यांच्या सहीनं निजलिंगप्पा यांच्याकडे रवाना करण्यांत आलं. याच पत्रांत त्यांना असा सवाल विचारण्यांत आला की, जनसंघ स्वतंत्र यांसारखे जे पक्ष पंतप्रधानांना हटविण्याची मागणी करत आहेत त्यांच्याशी काँग्रेस-अध्यक्ष हे चर्चा कशी करुं शकतात ?