दिल्लीला त्या वेळीं यशवंतरावांची स्थिती मात्र मोठी नाजूक बनली होती. कारण राजकारणाच्या आखाड्यांत, काँग्रेस-श्रेष्ठांनी दरम्यानच्या काळांत डावपेंचांत आघाडी राखली नसती, तर मोरारजीनंतर यशवंतरावांच्या स्थानालाच धक्का पोंचण्याची स्थिती निर्माण झाली होती. सिंडिकेटनं दरम्यान नव्य नाटकाचीच नांदी सुरू केली. संसदीय काँग्रेस-पक्षाच्या बैठकींत पंतप्रधानांविरुद्ध अविश्वासाचा ठराव आणण्याच्या कारवाया त्यांनी सुरु केल्या; आणि या नाटकाचा पूर्वरंग नीटपणानं वठवला जावा यासाठी यशवंतरावांनी मंत्रिपदाचा राजीनाम स्वत:च द्यावा यासाठी सिंडिकेटनं त्यांच्यामागे तगादा लावला.

काँग्रेसमधील भांडखोर-गटाच्या तुलनेंत यशवंतरावांची प्रतिमा अगदी स्वच्छ होती; परंतु दोन्ही गटांशी त्यांचे संबंध घनिष्ट होते. सिडिकेटबरोबर ते कधीच राहिले नव्हते. परंतु त्या वेळीं परिस्थिती अशी निर्माण झाली की, ना सिंडिकेट, ना पंतप्रधानांचा गट, कोणीच त्यांना विश्वासांत घेत नव्हतं. वस्तुत: यशवंतरावांच्या आणि सिंडिकेटच्या विचारसरणींत कांहीच साम्य नव्हतं. सिंडिकेटच्या गोटांत सामील व्हायचं, तर तसा निर्णय त्यांना केव्हाहि करतां येणं शक्य होतं; परंतु तसा निर्णय करायचा, तर त्यांना स्वत:लाच आत्मवंचना पत्करावी लागणार होती.

मोरारजींना दूर केलं त्याच्या दुस-या दिवशी त्यांनी मनाच्या त्या अवस्थेंतहि पंतप्रधानांची भेट घेतली आणि मोरारजींशी त्यांनी एकदा मोकळेपणानं चर्चा करावी असं सुचवलं. दोघांमधील मतभेद कमी करावेत, वातावरण शांत करावं यासाठी त्यांनी ही धावपळ केली होती. यशवंतरावांच्या त्या सूचनेचा पंतप्रधानांनी आदर केला आणि मोरारजींशी चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली; परंतु ही चर्चा विनाअट व्हावी, अर्थखातं पुन्हा त्यांच्याकडे सुपूर्त करण्याच्या अटीवर ही चर्चा होऊं नये, असं इंदिराजींनी आपलं मत व्यक्त केलं. बंगलोरमध्ये काँग्रेस-अधिवेशनांत जें आर्थिक धोरण ठरलं, त्याची अंमलबजावणी करण्याची आपण जबाबदारी स्वीकारलेली असल्यानं त्या संदर्भांत, अर्थखातं हें आता मोरारजींच्या अख्यारींत राहूं देण्यास पंतप्रधानांची तयारी नव्हती.

मोरारजीभाई स्वत: मात्र संतापले होते. काँग्रेस-अंतर्गत सुरू झालेल्या सत्तास्पर्धेत, पंतप्रधानांनी आपला बळी घेतला यासंबंधी त्यांची खात्री झाली होती. स्वत: यशवंतराव या सर्व परिस्थितींतून सामोपचाराचा मार्ग शोधत राहिले होते. पक्षांतील दोन्ही गटांता समझोता घडवून आणण्यासाठी त्यांच्या भेटीगाठी सुरू राहिल्या.परंतु त्याबाबतहि अनेकांनी त्यांच्या बाबतींत गैरसमज करून घेतले आणि मग दोन्ही बाजूंनी त्यांच्यावर टीकेची झोड सुरू झाली.

याहि परिस्थितींत यशवंतराव आणि पंतप्रधान यांच्यांत अंतर निर्माण झालेलं नव्हतं ही त्यांतल्या त्यांत समाधानाची गोष्ट होती. पंतप्रधान आता बंगलोरच्या अधिवेशनांत निश्चित झालेल्या कार्यक्रमाचा तातडीनं पाठलाग करण्याच्या मन:स्थितींत होत्या. १८ जुलैला त्यांनी यशवंतरावांना पाचारण केलं आणि देशांतील चौदा प्रमुख बॅंकांचं राष्ट्रीयीकरण करण्याच्या दृष्टीनं ताबडतोब निर्णय करण्याचा मानस त्यांनी व्यक्त केला. इतकंच नव्हे तर त्यासाठी जो वटहुकूम काढावा लागणार होता त्याची तयारी त्यांनी सुरू केली होती. त्या नियोजित वटहुकमाचा सारांशहि त्यांनी यशवंतरावांच्या हातीं दिला. या दोघांची भेट झाली त्यानंतर पुढच्या कांही तासांतच केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक व्हायची होती. या बैठकीपूर्वीच पतप्रधांनांनी यशवंतरावांशी  हितगुज केलं. बॅंकांचं राष्ट्रीयीकरण करण्याच्या त्या निर्णयाला यशवंतरावांनी तिथेच आपला संपूर्ण पाठिंबा असल्याचं सांगितलं.