त्याच दिवशीं काँग्रेस-अध्यक्ष निजलिंगप्पा यांनी काँग्रेसच्या नेत्यांची एक बैठक आयोजित केली होती. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर यशवंतराव लगेच त्या बैठकीला गेले. बॅंकांचं राष्ट्रीयीकरण करण्यांत आल्यासंबंधीचा वटहुकूम कांही क्षणांतच जाहीर होत असून पंतप्रधानांच्या या गतिमान आणि खंबीर धोरणाला माझा संपूर्ण पाठिंबा आहे, या कार्यक्रमापासून मी दरू राहूंच शकत नाही, अशी आपली भूमिकाही त्यांनी काँग्रेसनेत्यांना स्पष्ट केली. आपल्या भूमिकेबद्दल कुणाच्या मनांत गोंधळ निर्माण होऊं नये यासाठी त्यांनी हा स्पष्ट खुलासा केला. मोरारजींना मंत्रिमंडळांतून दूर करण्याच्या कृतीबद्दल ते जरी खूष नव्हते, तरी पण आपण स्वत: मंत्रिपदाचा राजीनामा देणार नाही हेंहि नेत्यांना सांगून ते मोकळे झाले. त्याच रात्रीं मग बँकांच राष्ट्रीयीकरण करण्यांत आल्याबद्दलचा वटहुकून जाहीर झाला.
पंतप्रधानांनी केलेल्या या खंबीर निर्णयाचं यशवंतरावांनी मोठ्या उत्साहानं स्वागत केलं. सिंडिकेटच्या कांही नेत्यांनीहि बिचकत बिचकत या निर्णयाचं स्वागत केलं. परंतु हा निर्णय करण्यासाठी पंतप्रधानांनी जो मुहूर्त साधला होता त्याबद्दल सिंडिकेटवाल्यांना संशयानं घेरलं. त्यामागे राजकीय डावाचा त्यांना संशय होता. त्यामुळे वटहुकूम जाहीर होतांच सिंडिकेटमधील ज्येष्ठांनी बैठक जमवली. मोरारजी देसाई यांनी हकालपट्टी आणि बॅंकांचं राष्ट्रीयीकरण यांतून निर्माण झालेल्या समस्यांचा खल करण्याच्या उद्देशानं ही बैठक झाली. बैठकीला निजलिंगप्पा, स. का. पाटील , कामराज, अतुल्य घोष, वीरेंद्र पाटील, आणि डॉ. रामसुभगसिग हे नेते जमा झाले आणि त्यांनी खंबीरपणानं, पंतप्रधानांच्या विरुद्ध आघाडी निर्माण करण्याचा निर्णय केला; परंतु पंतप्रधानांनी जे निर्णय केले होते त्यांच्याशीं मुकाबला करण्यासाठी नेमकं काय करावं आणि तें कसं घडवावं याचा निर्णय करणं मात्र त्यांना कठीण ठरलं.
त्यानंतर पुढच्या दोनच दिवसांत संसदीय काँग्रेस-पक्षाच्या बैठकींत इंदिराजींनी खासदारांना जाणीव करून दिली की, पक्षानं मान्य केलेल्या महत्त्वाच्या धोरणाचा अंगीकार आपल्याला करावाच लागणार आहे. त्याबाबत माझ्यावर कुणालाहि कसलंहि बंधन घालण्यास अवसर दिला जाणार नाही. मी स्वीकारलेलं धोरण पक्षाला अमान्य असेल आणि पंतप्रधानपदाचा मी त्यासाठी त्याग करावा असं पक्षाचं मत असेल, तर ते मी आनंदानं मान्य करीन अशी आपली भूमिकाहि त्यांनी सांगितली.
पक्षांत धोरणाविषयक एकवाक्यता रहावी असाच त्यांचा प्रयत्न होता. परंतु सिंडिकेटच्या हालचालींचीहि माहिती त्यांच्या संग्रहीं होती. त्यामुळे 'पडद्यामागे कोणत्या हालचाली चालू आहेत याची मला कल्पना आहे' अशी जाणीवहि त्यांनी करून दिली. याचा स्पष्ट अर्थ हा होता की, सिंडिकेटकडून त्यांचा रस्ता अडवून धरण्याचे जे उद्योग सुरू होते त्यावर मात करण्याची त्यांची तयारी होती.
त्यानंतर २१ जुलैला काँग्रेस-कार्यकारिणीची बैठक झाली. या बैठकीपूर्वी पंतप्रधानांनी चव्हाण आणि अन्य ज्येष्ठ सहकार-यांशी अगोदर चर्चा केली आणि कार्यकारिणींत पक्षाच्या ज्येष्ठांनी कांही पेंच निर्माण केल्यास मंत्रिमंडळांतील सर्वांनी त्याविरुद्ध वसंघटितपणें उभं ठाकलं पाहिजे असं सुचवलं. परंतु त्या दिवशींची कार्यकारिणीची बैठक शिथिल, सुस्तीच्या वातावरणांतच संपली. पक्षांतर्गत निर्माण झालेल्या मतभेदांसंबंधी कुणी कांही शब्दहि उच्चारला नाही. उलट अपोलो-११ या उपग्रहाच्या अंतराळवीरांनी उड्डाणामध्ये मिळवलेल्या यशाचं कौतुक करण्यांतच त्यांनी वेळ दवडला. नाही म्हणायला, इंदिरा गांधी आणि निजलिंगप्पा यांनी एकत्र बसून मोरारजींच्या राजीनाम्यांतून निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा, आपापला इतमाम राखून खल करावा, एवढं ठरवलं.