पंतप्रधानांचं दिल्लीच्या पालम विमानतळावर आगमन होतांच, "गिरी यांच्यासंबंधीचा तुमचा आग्रह कायम आहे का, " असं त्यांना पत्रकारांनी विचारलं. मुळीच नाही" असं त्यांनी उत्तर दिलं. माझा कुणाबद्दलहि हट्ट नाही आणि कोण उमेदवार बनणार आहे याची मला कांहीच कल्पना नाही, असंहि त्यांनी सांगून टाकलं.

दिल्लीला सुरु झालेलं उमेदवार-निवडीचं हें नाटक अखेर एक दिवस बंगलोरच्या रंगमंचावर पोचलं जुलै १० पासून बंगलोरला काँग्रेसचं तीन दिवसांचं अधिवेशन होणार होतं. निजलिंगप्पा आणि त्यांचे साथीदार यांनी आता रेड्डींची उमेदवारी निश्चित करण्याची तयारी केली होती.

अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशीं इंदिराजी मंडपांत उपस्थित राहिल्या नाहीत. त्यांची प्रकृति नादुरुस्त होती तथापि काँग्रेस-कार्यकारिणींत झालेल्या चर्चेच्या अनुरोधानं त्यांनी पक्षाच्या आर्थिक धोरणाविषयी एक टिप्पणी मात्र तयार करुन पाठवली होती. त्याचप्रमाणे काँग्रेसमध्ये आमूलाग्र सुधारणा घडावी या मताच्या गटांतील कार्यकर्त्यांनी राष्ट्रीय अर्थविषयक धोरणासंबंधीचा एक आराखडा कार्यकारिणीकडे पाठवून पक्षाच्या मूळ ठरावांत त्याचा समावेश करावा असं सुचवलं होतं. काँग्रेसमधील 'तरुण तुर्क' या नांवानं ओळखले जाणारे चंद्रशेखर, मोहन धारिया, कृष्णकांत, आर. के. सिन्हा आणि चंद्रजित यादव यांचा हा गट होता. पंतप्रधनांनी आपल्या टिप्पणीमध्ये प्रमुख बॅंकांचं राष्ट्रीयीकरण, औद्योगिक क्षेत्रांतील मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी औद्योगिक परवानापद्धतीच्या धोरणंत क्रांतिकारक बदल, नफ्यामध्ये कामगारांचा हिस्सा, कच्च्या मालाच्या निर्यातीचं राष्ट्रीयीकरण, जमीन-सुधारणा कायद्याची कडक अंमलबजावणी इत्यादि महत्त्वाच्या धोरणात्मक विषयासंबंधीचा उल्लेख केलेला होता.

काँग्रेस-कार्यकारिणीच्या बैठकींत फक्रुद्दीन अलि अहंमद यांनी ही टिप्पणी, सरचिटणीस सादिकअल्ली यांच्याकडे सूपूर्त केली. कार्यकारिणींत या टिप्पणीवर प्रथम चर्चा व्हावी यासाठी पंतप्रधानांनी ही टिप्पणी पाठवली होती.  कार्यकारिणींत त्या वेळीं सी. सुब्रह्मण्यम् यांनी तयार केलेल्या आर्थिक विषयावरील ठरावाची चर्चा सुरु होती. पंतप्रधानांनी पाठवलेल्या टिप्पणीवर विचार करून ती मान्य करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असं अध्यक्ष निजलिंगप्पा यांचं मत होतं. पंतप्रधानांनी ही टिप्पणी, अध्यक्षांच्या किंवा अन्य कोणा पदाधिका-याच्या नांवानं पाठवलेली नसल्यानं ती दाखल करुन घेण्याचं कारण नाही, अशी भूमिका त्यांनी स्वीकारली.

पंतप्रधानांची ती टिप्पणी जशीच्या तशी स्वीकारावी असं मत कांही सदस्यांनी व्यक्त केलं, तर कांहींनी विरोध दर्शवला. बॅंकांचं राष्ट्रीयीकरण मान्य करायचं तर पक्षाला तडा जाईल, असं स.का. पाटील यांनी सांगितलं. ही टिप्पणी सरकारकडे अंमलबजावणीसाठी पाठवावी अशी इच्छा कामराज व अतुल्य घोष यांनी व्यक्त केली. या चचच्या शेवटीं या टिप्पणीच्या आधारानं, सर्वांना मान्य होईल असा ठराव तयार करावा, असं ठरवण्यंत आलं. त्यानुसार दुसरा संपूर्ण दिवस यशवंतरावांनी पंतप्रधान इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई आणि अन्य सहकारी यांच्याशीं चर्चा करून ठरावाचा मसुदा तयार केला. इंदिरा गांधी यांच्या टिप्पणींतील नव्या आर्थिक धोरणाचा समावेश तर या ठरावांत त्यांनी केलाच, त्याचबरोबर कार्यकारिणीनं त्यामध्ये जे दोष-दिग्दर्शन केलं होतं आणि त्यांतल्या ज्या भागाला विरोध दर्शवला होता त्यांतूनहि त्यांनी मोठ्या कुशलतेनं मार्ग काढला होता. बॅंकांचं राष्ट्रीयीकरण करण्यासारख्या प्रश्नावर सिंडिकेट आणि पंतप्रधान यांच्यांत जाहीरपणानं समोरासमोर वादाला तोंड लागू नये यासाठी हा सारा प्रयत्न होता. ११ जुलैच्या बैठकींत अखेर या ठरावाला सर्वांनी एकमतानं मान्यता दिली.