लोकसभेंत हा प्रश्न चर्चेला निघाला तेव्हा डाव्या विचारसरणीच्या सर्व खासदारांनी आणि कांही काँग्रेसच्या खासदारांनीहि त्यास पाठिंबाच दिला. या प्रश्नाच्या लोकसभेंतील  चर्चेमुळे यशवंतरावांना, या संबंधांतला सरकारचा दृष्टिकोन स्पष्ट करण्याला चांगलीच संधि मिळाली आणि त्याचा त्यांनी उत्तम उपयोग करून घेतला. तनखे आणि सवलती बंद करण्याला ज्यांचा विरोध होता त्या जनसंघ, स्वतंत्र पक्ष आणि संस्थानिक यांचा उल्लेख करून त्यांनी सांगितलं की, हा विरोध म्हणजे प्रतिगामी वृत्तीचा एक ठळक नमुनाच आहे.

या चर्चेच्या वेळीं जनसंघाचे खासदार बलराज मधोक यांनी पंतप्रधान इंदिरा गांधींना दोष चिकटवण्याचा प्रयत्न केला, त्यांनी सांगितलं की, पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्या कन्या या पलीकडे, इंदिरा गांधी यांच्याजवळ पंतप्रधानपदाची जागा स्वीकारण्यासाठी अन्य कुठलीहि पात्रता नाही. आणि या परिस्थितींत माजी संस्थानिकांचे वारसा-हक्क, तनखे आणि सवलती मात्र त्या बंद करूं पहात आहेत. पंतप्रधानांनी स्वतःबद्दलची ही टीका शांतपणानं ऐकून घेतली; परंतु गृहमंत्री यशवंतराव चव्हाण मात्र मधोक यांना निरुत्तर करण्यासाठी हिरीरीने पुढे सरसावले. त्यांनी सांगितलं की, इंदिराजींनी या सभागृहाच्या नेत्या आणि देशाच्या नेत्या म्हणून आपलं स्थान हक्कानं संपादन केलेलं आहे. संस्थानिकांप्रमाणे वारसा-हक्कानं त्यांनी हें स्थान मिळवलं नसून देशांतल्या जनतेनं त्यांना तें दिलेलं आहे.

राज्यसभेंतल्या चर्चच्या वेळींहि यशवंतरावांनी परखडपणें विश्लेषण केलं. त्यांनी सांगितलं की, कायदा सर्व माणसांना सारखं मानतो. महागाई-भत्त्यासह महिना १५० रुपये मिळवणारा कारकून आणि करमुक्त असे लक्षावधि रुपये मिळवणारा संस्थानिक हे दोघे सारखेच मानायचे काय? चर्चेच्या वेळीं कांही खसदारांनी सरकारनं पूर्वी संस्थानिकांना दिलेल्या वचनानं स्मरण करून दिलं होते. या टीकाकारांचा समाचार घेतांना चव्हाणांनी त्यांना असा सवाल केला की लोकांना काम देण्याचं, शिक्षण आणि चांगल रहाणीमान मिळवून देण्याचंहि सरकारनं वचन दिलेलं आहे. त्या वचनाचं काय? सरकारचा या बाबतींतला निर्णय स्पष्ट आहे आणि बरोबरहि आहे.

या प्रश्नाबाबत संस्थानिकांशी चर्चा करावी असा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळानं १९६७ च्या सप्टेंबरमध्ये केला. तनखे ताबडतोब बंद करावेत असं सर्वसाधारणतः मंत्रिमंडळाचं मत होतं. त्याचबरोबर दुसरं मत असं होतं की, तनखे पूर्णपणानं एकदम रद्द न करतां तें काम टप्प्याटप्प्यानं करावं. यशवंतरावांच्या मतानं हा प्रश्न निकालांत काढण्याचे दोनच पर्याय होते. एक म्हणजे राष्ट्रपतींनी त्यासंबंधीचा अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय करणं किंवा दुसरा, घटनेंत त्या आशयाची सुरुस्ती करणं. घटनेंत दुरुस्ती करून घेण्यास गृहमंत्रालयाचा विरोध असण्याचं कारणच नव्हतं; परंतु त्याचबरोबर ताबडतोब अंमलबजावणी करण्यास यशवंतरावांची तयारी होती. हा प्रश्न लोकसभेपुढे नेण्यापेक्षाहि घटनामान्य असे जे दुसरे मार्ग उपलब्ध होते त्याचा वापर कां केला जाऊं नये, असा त्या बाबतींत त्यांचा सवाल होता.

यशवंतरावांचं हें वैयक्तिक मत असलं तरी ते मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाला ते बांधलेले होते. परंतु काँग्रेसमधल्या कांही हितसंबंधियांनी यशवंतरावांच्या या भूमिकेचा विकृत मनोवृत्तीनं अर्थ लावला. काँग्रेस-पक्षांत गोंधळ निर्माण व्हावा या हेतूंनच यशवंतराव हें सर्व करत आहेत असं कांही जण कुजबुजत होते, तर इंदिरा गांधींच्या गटाविरुद्ध यशवंतरावांनी ही भूमिका मुद्दाम स्वीकारली आहे, असा साक्षात्कार कांही जणांना झाला. अर्थात् हा सारा असत्य प्रचार होता. यशवंतरावांची बदनामी करण्यासाठी म्हणूनच केवळ कांही जणांनी असं विकृत स्वरूप दिलं होतं हें उघड आहे.

पंतप्रधानांनी ऑक्टोबर १९६७ मध्ये या प्रश्नांबाबत संस्थानिकांशी चर्चा व वाटाघाटी करण्याला संमति दिल्यानंतर यशवंतरावांनी संस्थानिकांशी पुढल्या काळांत एकूण पांच वेळा वाटाघाटी केल्या. उपपंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनीहि चर्चा केली; परंतु त्यांतून एकमत निर्माण झालं नाही.