उपलब्ध सरकारी आकड्यानुसार दि. १७ जुलैपर्यंत म्हणजे पुराचं संकट कोसळल्याच्या चौथ्या-पाचव्या दिवसापर्यंत सुमारे ४ लक्ष लोकांना प्रतिबंधक लस टोचण्यात आली. आश्रितांचा आकडा झपाट्यानं वाढत राहिला होता. संकटानंतरच्या चार-पाच दिवसांत आश्रितांची संख्या २८ हजारांवर पोचली. निरनिराळ्या ५२ केंद्रांत त्यांची व्यवस्था करण्यांत आली होती. केंद्रांत जमा झालेल्या आश्रितांशिवाय, अन्यत्र रहात असलेल्या आश्रितांची संख्याहि मोठी होती. त्यामुळे मग, केंद्रांत आणि केंद्राबाहेरच्या सर्वच पूरग्रस्तांना मदत देण्याचं धोरण ठरवण्यांत आलं. त्यानुसार हजारो वार कापड, साड्या, चादरी, धोतरं यांचं वाटप सुरू झालं. पहिल्या चार दिवसांत ५०९ कुटुंबांना सुमारे २२ हजार रुपये रोख देण्यांत आले.

यशवंतरावांनी, सा-या महाराष्ट्राला आणि देशाला पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी आवाहन करतांच मदतीचा अक्षरशः पाऊस पडला. लगतच्या जिल्ह्यांतून रोज ५० हजार भाकरी तयार होऊन येऊं लागल्या. धान्य, साखरेची पोती यांची आवक गाड्या भरून होऊं लागली. राज्याच्या वतीनं मदत-निधि सुरू केलाच होता. राज्यपालांनी एक वटहुकूम काढून काँटिंजन्सी फंडाची रक्कम ५ कोटीवरून ७ कोटीपर्यंत वाढवली. त्याचबरोबर दि. १८ जुलैपर्यंत मुख्य मंत्र्यांच्या आवाहनानुसार ५ कोटि ४४ लाख रुपये निधि जमा झाला. स्वतः यशवंतरावांनी आपलं एक महिन्याचं संपूर्ण वेतन मदतनिधीसाठी या वेळी दिलं. त्याचप्रमाणे न्यायमूर्ति व्ही. वाय्. चंद्रचूड यांनीहि आपला महिन्याचा ३५०० रुपये पगार या निधींत जमा केला.

पुण्यावरील आपत्ति ही महाराष्ट्रावरील आपत्ति असल्यानं मुख्य मंत्र्यांनी राज्याची शासनयंत्रणा पुनर्वसनाच्या कामासाठी राबवली. पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी पंतप्रधान फंडांतून मदतनिधीसाठी १ लाख रुपये तर पाठविलेच, पण ते स्वतःहि पुण्याला धांवत आले आणि शहराची झालेली हानि पाहिली. या भेटीच्या वेळी मुख्य मंत्र्यांनी तत्परतेनं जी उपाययोजना केली त्याबद्दल पं. नेहरूंनी त्यांच्याबद्दल गौरवोद्गार काढले आणि केंद्र-सरकारकडून पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी तीन कोटि रुपये मदतीस मान्यता दिली.

पानशेतचं धरण फुटल्यानं पुण्यावर जी आपत्ति कोसळली त्याचा दोष सरकारच्या हलगर्जीपणाला लोकांनी दिला आणि त्याबद्दल महाराष्ट्र सरकारवर टीकेचं काहूर उठलं. या आपत्तीला जे जबाबदार असतील त्यांना शिक्षा झाली पाहिजे आणि या सर्वच घटनेची चौकशी व्हावी, अशी मागणी विधानसभेत आणि बाहेर समाजाकडूनहि होऊं लागली. मुख्य मंत्र्यांनी या मागणीचा आदर करून वरिष्ठ कोर्टाचे न्यायमूर्ति आर. एस. बावडेकर यांचं चौकशी-मंडळ नियुक्त केलं. चौकशीचं कां सुरू झालं आणि दुर्दैव असं की, न्या. बावडेकर यांनी स्वतःच आत्महत्या करून घेतली. त्यासरशी न्या. बावडेकर यांची आत्महत्या हे एक नवीन प्रकरण सुरू होऊन वृत्तपत्रांना आणि लोकांना टीकेसाठी तो एक नवा विषय मिळाला. न्या. बावडेकर यांच्या आत्महत्येमुळे खुद्द यशवंतराव हे व्यथित आणि अस्वस्थ बनले.

पुरानंतरच्या बारा दिवसांतच, बावडेकर-कमिशन नियुक्त केल्याची घोषणा यशवंतरावांनी केली होती. या कमिशननं ११ आँगस्टपासून चौकशीला सुरुवात केली. चौकशी-कमिशननं, स्वतःच चौकशीची कांही पध्दत निश्र्चित केलेली होती. सरकारची बाजू काय आहे किंवा विरोधी पक्षांचं म्हणणं काय आहे, हे ऐकण्यांत वेळ न घालवता या आपत्तीशी ज्यांचा ज्यांचा संबंध पोचतो त्या सर्वांचं म्हणणं ऐकूनच निष्कर्ष काढण्याचा कमिशनचा मानस होता. परंतु विरोधी पक्षांना, विशेषतः संयुक्त महाराष्ट्र समितीला आपलं म्हणणं कमिशनपुढे मांडायचं होतं. बावडेकर मात्र त्याला तयार नव्हते.