पानशेत धरणाचा प्रश्र्न विधानसभेत उपस्थित होणारच होता. त्या वेळी, विचारण्यांत येणा-या प्रश्र्नांना उत्तरं देतां यावींत यासाठी समग्र माहितीची निवेदनवजा एक टिप्पणी तयार करण्यांत आलेली होती. न्या. बावडेकर-कमिशनसमोर सादर करण्याच्या कागदाशी या निवेदनाचा कांहीहि संबंध नव्हता. ते कागद दाखल होणारहि नव्हते. न्या. बावडेकर यांचं राजीनाम्याचं पत्र पोचताच कागदपत्राच्या संबंधांत संशयाला कोणतीहि जागा राहूं नये यासाठी आवश्यक त्या गोष्टींचा खुलासा करण्याची सरकारची तयारीहि होती. त्यानुसार धरणाच्या संबंधित सर्व कागदपत्रं न्या. बावडेकर यांच्या स्वाधीन करण्यांत आली होती, ती त्यांनी एका कपाटांत ठेवली होती आणि त्या कपाटाची किल्लीहि त्यांच्या स्वाधीन करण्यांत आली होती.

न्या. बावडेकर यांच्याकडून राजीनाम्याचं पत्र सरकारकडे जातांच, वृत्तपत्रांत राजीनाम्याची बातमी प्रसिध्द झाली होती, परंतु त्या राजीनामा-पत्रांतला तपशील मात्र जाहीर झालेला नव्हता. यशवंतरावांकडे याहि खुलाशाची मागणी झाली. सरकारनं त्या पत्रांतला संपूर्ण तपशील जाहीर केल्यानंतर कोणताहि स्वाभिमानी मनुष्य, चौकशीची जबाबदारी स्वीकारण्यास तयार होणं शक्यच नव्हतं. यशवंतरावांनी तोच खुलासा केला आणि पुढे असंहि स्पष्ट केलं की, चौकशीचं काम सुरळीत सुरू व्हावं असाच सरकारचा प्रयत्न असल्यानं राजीनाम्याचं पत्र कमिशनकडे परत सुपूर्त करण्यांत आलं. त्या पत्रांतला तपशील जाहीर करायचा किंवा काय हे त्यांनीच ठरवावं, असंहि त्यांना सांगण्यांत आलं होतं.

अशा प्रकारे सर्व खुलासे-प्रतिखुलासे झाल्यानंतरहि विरोधी पक्षांनी न्या. बावडेकर यांच्या मृत्यूचा उपयोग राजकीय भांडवलासाठी केला. चव्हाण-सरकारनं न्या. बावडेकर यांचा राजकीय खून केल्याचा गंभीर आरोप करून जाहीर सभा भरवून आरोपांची उतरंड रचली. सरकारविरुध्द विधानसभेत आणलेला अविश्र्वासाचा ठराव हा त्यांतलाच एक टप्पा होता. अर्थात् अविश्र्वासाचा ठराव संमत होणं शक्यच नव्हतं.

हा सर्व गोंधळ सुरू असतांनाच न्या. वि. अ. नाईक यांचं दुसरं चौकशी-कमिशन नियुक्त करण्यांत आलं. नाईक यांनी रीतसर चौकशी करून सरकारकडे चौकशीचा अहवालहि सादर केला आणि न्या. बावडेकर प्रकरण संपलं.

पानशेत धरण कोसळून निर्माण झालेलं संकट आणि त्यांतून उद्भवलेली परिस्थिति हे महाराष्ट्र सरकारला आणि प्रामुख्यानं यशवंतरावांना एक अनपेक्षित आव्हानच मिळालं होतं. विकासकार्याचा रथ भरधाव सुटला असतांना त्याच्या मार्गावर हा एक मोठा पर्वत उभा राहिला आणि ओलांडून पुढचं मार्गक्रमण करणं मोठंच जिकिरीचं ठरलं; परंतु चव्हाण यांनी कार्यक्षमतेनं त्यांतूनहि मार्ग काढला.

पानशेत धरणाचं संकट आणि त्यानंतर न्या. बावडेकरांचा मृत्यु या घटना पहातां, कोणत्याहि सरकारची अखेरी यामुळे शक्य होती, परंतु चव्हाणांनी हे संकट पेललं आणि स्वतःच्या आणि पक्षाच्या प्रतिमेला कुठेहि धक्का लागू न देतां त्यांतून ते सहिसलामत बाहेर पडले. त्यांचं हे कर्तृत्व वाखाणण्याजोगं आहे असा चिंतामणराव देशमुख यांनी नंतर अभिप्राय व्यक्त करून चव्हाणांच्या कर्तृत्वाला प्रशस्तिपत्र दिलं ते वाजवी होतं.

पानशेतच्या संकटांतून मार्ग काढत यशवंतराव पुढे चालले होते. आता त्यांना सार्वत्रिक निवडणुकांवर लक्ष केंद्रित करायचं होतं.

१९६२ च्या आरंभीच या निवडणुका होणार होत्या आणि त्यासाठी उमेदवारांच्या निवडीची धामधूम मग सुरू राहिली. ही धामधूम सुरू असतांनाच, यशवंतरावांचे जुने मित्र आणि सहकारी, महाराष्ट्राचे एक पुढारी भाऊसाहेब हिरे यांचं निधन झालं (६ आँक्टोबर १९६१ ). यशवंतरावांना हा मोठा धक्का होता.