सहा विभागांमध्ये विभागणी करतांना सचिवालयांतल्या खात्यांच्या कामांतहि त्यांनी फेरबदल केले. पुनर्वस्ती, घर-बांधकाम आणि मागासवर्गखातं हें त्यांनी एक संपूर्ण खातं बनवलं; आणि एका सचिवाच्या ताब्यांत तें देण्यांत आलं. कामगार खात्याचं काम विकासखात्याकडून काढून तेंहि याच खात्याकडे देण्याचा निर्णय करण्यांत आला. त्याचप्रमाणे मागासलेल्या वर्गाचं कल्याण आणि कल्याणविषयक उर्वरित बाबी यांचंहि काम या खात्याकडे सुपूर्द करण्यांत येऊन, या सर्वांस मिळून कामगार व समाजकल्याण खातं असं नवं नांव त्यास देण्यांत आलं.

नियोजन व विकास खातं हें मुख्य सचिवांकडे होतं. तें सांभाळण्यासाठी आता एका डेव्हलपमेंट कमिशनरची नेमणूक करण्याचं त्यांनी ठरवलं. वीज व वीज कंपन्या यांच्यावर देखरेख करण्याचं काम बांधकामखात्याकडे पूर्वी होतं. या खात्याकडून हें काम काढून घेऊन तें विकासखात्याकडे देण्यांत आलं; आणि विकासखात्याला उद्योगधंदे व सहकार खातं असं संबोधण्यांत येऊं लागलं.

मध्यप्रदेश व हैदराबाद रेव्हेन्यू बोर्डाचीं आणि सौराष्ट्र व कच्छ रेव्हेन्यू ट्रायब्यूनलचीं न्यायदानविषयक कामं पार पाडण्यासाठी मुंबई रेव्हेन्यू ट्रायब्यूनलचीं बेंचेस् नागपूर व औरंगाबाद इथे स्थापन करण्याचा आणि नागपूर इथे एक, तसेंच राजकोट इथे एक अशा दोन हायकोर्ट बेंचेसचीं स्थापना करण्याचे महत्त्वाचे निर्णय याच वेळीं झाले.

राज्याचा आकार आणि कामाचा बोजा लक्षांत घेऊन सचिवालयांतल्या खात्यांची, खातेप्रमुखांच्या कचे-यांची २५ टक्के वाढ करण्याची एक योजनाहि या वेळीं तयार करण्यांत आली. याशिवाय सध्याचा जो नोकरवर्ग होता त्यापैकी सुमारे १४ टक्के नोकर वर्ग म्हैसूर राज्यास देण्यांत आल्यानं जागा रिकाम्या होणार होत्या. अशा रीतीनं बहुतेक खात्यांतून त्या वेळीं अस्तित्वांत असलेल्या जागांपैकी ४० टक्के जागा नव्या प्रदेशांतून येणा-या नोकरांची सोय लावण्यासाठी उपलब्ध करण्यांत आल्या. पूर्वीच्या मुंबई राज्यांत नवे प्रदेश समाविष्ट झाल्यानंतर तिथल्या सरकारी नोकरांचं काय करायचं याची डोकेंदुखी निर्माण होणार होती. परंतु वेळींच विचार करून निश्चित स्वरूपाचा निर्णय केला गेल्यानं या समस्येची तीव्रता कोणास भासली नाही. बसलेली घडी मोडूं नये, नोकरवर्गाचे व लोकांचे हाल होऊं नयेत म्हणून सौराष्ट्र, कच्छ, हैदराबाद व मध्यप्रदेश यांच्या सेक्रेटरीएटमधल्या व मुख्य ठाण्यांतील नोकरवर्गाची शक्यतोंवर विभागीय व प्रादेशिक कचे-यांतून सोय लावण्याचा प्रयत्न करणं आवश्यकच होतं. नव्या योजनेमुळे तेंहि साध्य झालं.

सरकारी सर्व प्रमुख  खातीं आणि त्यांच्या कचे-यांचं एकत्रीकरण हें कारभार सुलभ होण्याच्या दृष्टीनं आवश्यक होतं. त्यासाठी एक स्वतंत्र भव्य इमारत बांधावी लागणार होती. १ नोव्हेंबरला द्वैभाषिक निर्माण झाल्यानंतर १२ नोव्हेंबरलाच सचिवालयाच्या  भव्य सहामजली इमारतीची कोनशिला मोरारजी देसाई यांच्या हस्तें बसवण्यांत येऊन त्याहि कामास प्रारंभ झाला. त्या काळांत ७२ लक्ष रुपये खर्चाची ही योजना होती.

मुख्यमंत्रिपदाचीं सूत्रं स्वीकारल्याच्या दिवसापासूनच त्यांनी कामाचा उरक करण्यास सुरुवात केली. अवधि थोडी होता. राज्यकारभार यशस्वी करायचा होता आणि तो गतिमान ठेवायचा होता. १९५७ हें सर्वात्रिक निवडणुकीचं वर्ष. तें जवळ आलं होतं.

राज्यकारभाराबद्दल दिलेल्या आश्वासनांची प्रचीति कांही प्रमाणांत तरी लोकांना येत आहे याकडे लक्ष देणं तर आवश्यक होतंच, त्याचबरोबर द्वैभाषिकाची भूमिका आणि महती लोकांना पटवून जनतेच्या मनांतल्या निराशेची भावना कमी करण्याच्या राजनीतीचा अवलंबहि त्यांना करावा लागणार होता. द्वैभाषिक राज्य हाच मुळी पेंच आहे, अशी समजूत महाराष्ट्रांत वाढली होती. ही समजूत वाढवण्यासाठी विरोधी पक्ष पद्धतशीर रचना करत होता. अशा स्थितींत राज्य चालवायचं म्हणजे राज्यांतल्या जनतेचं समाधान होईल, त्यांच्या मनांतील शंका-कुशंकांना उत्तरं मिळतील, भावनेला प्रतिसाद मिळेल, असं वातावरण निर्माण करण्यासाठी मग यशवंतरावांनी द्वैभाषिकाच्या दौ-याचं प्रस्थान ठेवलं.