सातारा जिल्हा लोकलबोर्डांत काँग्रेसनं मताधिक्य मिळवलं. प्र. स. पक्ष आणि जनसंघ आपसांत लढत राहिल्यानं त्याचा फायदा काँग्रेसला मिळाला आणि एकूण ४२ जागांपैकी २३ जागा काँग्रेसनं हस्तगत केल्या. कोल्हापूर जिल्ह्यातील नगरपालिका समितीच्या ताब्यात तर जिल्हा लोकलबोर्ड काँग्रेसच्या ताब्यात, अशी स्थिती निर्माण झाली. पन्हाळा आणि शाहूवाडी तालुक्यांत तर समिती विरुद्ध समिती असा सामना झाला. नागपूर महापालिकेच्या निवडणुकीच्या वेळींजनसंघानं उघड बंडखोरी करून विदर्भात समितीचा काहीहि संबंध नाही अशीच भूमिका घतली. शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशननं तर निम्म्या जागांची मागणी केली. नाशिक जिल्हा लोकलबोर्ड समितीनं जिंकलं, परंतु अध्यक्षीय निवडणुकींत कम्युनिस्ट आणि से. का. पक्ष यांच्यांत मतभेद निर्माण झाले. समितीच्या मध्यवर्ती शाखेनं अखेर अध्यक्षपद प्रतिवर्षी निरनिराळ्या पक्षाकडे दिलं जावं अशी तडजोड केली आणि पहिल्या वर्षासाठी कम्युनिस्ट पक्षाला संधि देण्याचं ठरवलं, परंतु शे. का.पक्षाला लवादाचा हा निर्णय मान्य झाला नाही आणि प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या मतदानामध्ये से. का. पक्ष व प्र. स. पक्ष यांनी संगनमत करून कम्युनिस्ट उंमेदवार व्ही. व्ही. सांगळे यांचा पराभव केला. शे.का.पक्षाचे बी,एल.पाटील विजयी झालें. काँग्रेस पक्षानंहि या फाटाफुटीला मदत करून आपली १५ मतं शे.का.पक्षाच्या उमेदवारास दिली.

मुंबई महानगरपालिका मात्र समितीनं सरळ सरळ जिंकली आणि महापौरपदहि पटकावलं. पण महापालिकेंतील समिती गटाला मार्गदर्शन करण्यासाठी, मुंबई समिती शाखेचं नियंत्रक मंडळ नियुक्त करण्याचा लालजी पेंडसे यांचा प्रयत्न हाणून पाडण्यांत शाखेचं नियंत्रक मंडळ नियुक्त करण्याचा लालजी पेंडसे यांचा प्रयत्न हाणून पाडण्यांत आला. परिणामीं कोणाचाच अंकुश न राहिल्यानं समितीच्या घटक पक्षांतील, महापालिकेचे सदस्य आपापसांत उघडपणानं वाद खेळत राहिले. समाजवादी पक्षांतील लोहियावादी गटाचा या निवडणुकींत संपूर्ण त्रिफळा उडाला होता, तरी पण महापालिका कामगार-युनियन या गटाच्या हातांत असल्यानं, त्यांनी समिती-अंतर्गतवादाचा लाभ उठवण्याच्या दृष्टीनं, महापालिका मजदूर युनियननं मागणी पदरांत पाडून घेण्याचा डाव टाकला. या मागण्या पूर्वीपासूनच पडून होत्या. महारापालिकेंत समितीचीच राजवट असल्यानं युनियननं त्यांना कोंडींत पकडलं आणि संपाचा पुकारा केला. कम्युनिस्ट पक्षाची यामुळे मोठीच पंचाईत झाली. अखेर डांगे यांनी पुढाकार येऊन, संप टाळण्याच्या हेतूनं दोन मागण्या मान्य केल्या आणि प्रत्येक कामगाराला दर महिना जादा ५ रूपये देऊं केले; परंतु यासंबंधीची भूमिका विशद करतांना डांगे यांनी जाहीर सभेंत कठोर टीका केल्यानं प्र. स. पक्षाचे नगरपिते दुखावले गेले आणि त्यांतून कम्युनिस्ट व प्र. स. पक्ष असा उभा दावा सुरू झाला.

संयुक्त महाराष्ट्र समिति आणि महागुजरात जनता-परिषद यांच्यामध्ये १९५८ मध्ये, गुजरात राज्याची आर्थिक तूट भरून काढण्यासाठी महाराष्ट्रानं किती मदत करावी आणि डांग, उंबरगाव व नंदुरबार तालुका व महाराष्ट्र यांतील सीमा निश्चित करण्याविषयी, दोन वेळा चर्चा झाल्या; परंतु त्यांतून कोणताहि निश्चित निर्णय झाला नाही. त्यामुळे महागुजरात जनता-परिषदेचा दावा समिति मान्य करणार नसेल तर या विषयावर पुढे चर्चा करण्यांत कांही हशील नाही, असं जनता-परिषदेचे उपाध्यक्ष दादूभाई अमीन यांनी जाहीर करून टाकलं. मुंबईच्या बदल्यांत डांगचा भाग गुजरातला जोडण्याला समितीच्या नेत्यांनी मान्यता दिली आहे, असा समज मात्र त्या काळांत समितीच्या गोटांत निर्माण झाला; परंतु ना. ग. गोरे यांनी त्याचा इन्कार केला.

समितीच्या कर्तृत्वाचा इतिहास पहातांना १९५८ या संपूर्ण वर्षांत समितीच्या घटक-पक्षांत भांडणाची फार मोठी लागण झाली होती असं आढळतं. आचार्य अत्रे यांनी प्र. स. पक्षाला धारेवर धरून ‘मराठा’ पत्रांतून या पक्षावर टीकेची झोड उठवल्यानं सर्वजण अस्वस्थ बनले होते. अत्रे यांना या टिकेच्या बाबतींत कम्युनिस्ट गटाची फूस असल्याबद्दलहि त्या वेळीं बोललं गेलं. प्र. स. पक्षाची मंडळी समितीच्या ऐक्याला सुरूंग लावून काँग्रेस-नेत्यांशीं चुंबाचुंबी करत आहेत हा अत्रे यांचा राग होता. अत्रे यांची टीका अधिकच जहाल होऊं लागतांच एस्. एम्. जोशी यांनी त्याबद्दल जाहीर नापसंती व्यक्त केली आणि अत्रे हे रानटीपणाचे आरोप थांबवणार नसतील, तर समितीमधून बाहेर पडण्याची धमकीहि त्यांनी दिली. हा चव्हाट्यावर सुरू झालेला वाद थांबवण्यासाठी जोरदार प्रयत्न होऊन मोठ्या मुष्किलीनं टीकेची धार कमी करण्यांत जरी यश मिळालं, तरी प्र. स. पक्ष आणि कम्युनिस्ट यांच्यातील मतभेदाची दरी मात्र पुढच्या काळांत रूंदावतच गेली.