१९५७ ची निवडणूक, नंतरच्या पोटनिवडणुकांमधील काँग्रेसचं अपयश आणि चळवळीचं वातावरण याचा लाभ यशवंतरावांना श्रेष्टांबरोबरच्या वाटाघाटीच्या वेळी झाला असलाच पाहिजे. चर्चेची अंतीम फेरी त्यांनी चातुर्यानं जिंकली आणि महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसला ध्येयपूर्तीचं यश मिळवून दिलं. दिल्लींतला बुद्धीबळाचा डाव यशवंतरावांनी जिंकला होता हें तर खरचं ! परंतु महाराष्ट्रांत आणि गुजरातमध्येहि त्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण झालं नसतं, तर संयुक्त महाराष्ट्राचा डाव दिल्लीच्या श्रेष्ठांनी कुजत ठेवला असता हेंहि तितकच कर. महाराषट्रांतल्या जनतेचा हा विजय आहे हें यशवंतरावांच विधान त्या दृष्टीनं यथार्थ आहे.

संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनानं महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासांतली कांही पानं सुवर्णाक्षरांनी लिहिली गेली. काँग्रेसचे नेते शंकरराव देव यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रारंभी स्थापन झालेल्या संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेचे, काँग्रेस अंतर्गत वादामुळे जेव्हा एस.एम,जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त महाराष्ट्र समिती या नांवानं रूपांतर झालं त्या वेळीं महाराष्ट्रांत काँग्रेसविरुद्ध अकरा विरोधी पक्ष, अशी एक भक्कम संघटना उभीराहिली. स्वातंत्र्याच्या चळवळींत सुद्धा विविध राजकीय पक्षांत असा एकसंघपणा निर्माण झालेला नव्हता.

संयुक्त महाराष्ट्र समितीमध्ये प्रजासमाजवादी, कम्युनिस्ट, शेतकरी-कामकरी पक्ष, संयुक्त महाराष्ट्रवादी काँग्रेस-जन, मजदूर-किसान पक्ष, लाल निशाण गट, शेड्युल कास्ट फेडरेशन, हिंदुमहासभा, जनसंघ, रेव्होल्युशनरी कम्युनिस्ट पक्ष, बोल्शेव्हिक पक्ष असे अकरा विरोधी पक्ष जरी एकत्र झाले होते, तरी यांतले प्र.स,पक्ष, उजवा कम्युनिस्ट पक्ष, शेतकरी-कामकरी आणि शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन हे चार पक्ष प्रमुख होते. संयुक्त महाराष्ट्रासाठी चळवळीच्या संदर्भात सर्व विरोधी पक्षांचं एकमत वेळोवेळीं प्रगट होत राहिलं होतं. तथापि समितीच्या वतीनं लहान-मोठ्या निवडणुकांच्या आणि निवडणुकांनंतर सत्तेच्या आमि प्रतिष्ठेच्या जागांच्या वाटपांचा प्रश्न ज्या ज्या वेळीं उपस्थित झाला त्या प्रत्येक वेळेश मतभेद टाळून मुख्य प्रश्नावर लक्ष केंद्रीत करण्याऐवजीं समितीचा एकोपा भंग पावण्याचे प्रसंगच अधिक निर्माण होत राहिले. विशेषतः विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीच्या वेंळी मुंबईत प्र.स.पक्ष आणि डांगेप्रणीत कम्युनिस्ट पक्ष यांच्यामध्ये जागांच्या वांटपावरून झगडा झाला. समितीच्या निलडणुक समितीला मि खुद्द एस.एम.जोशी यांना धाब्यावर बसवून प्र.स.पक्षानं आपल्या उमेदवारांची स्वतंत्रपणें यादी जाहीर केली. डांगे विरुद्ध आचार्य दोंदे हा उमेदवारीचा वाद आणि अखेरीस या सर्व प्रकरणांत उजव्या कम्युनिस्ट पक्षाला विधानसभेसाठी फक्त दोन जागा आणि डांगे यांच्यासाठी सुरक्षित मतदार संघ मिळवणं एवढ्यावरच मानावं लागलेलं समाधान, असे किती तरी प्रसंग समितीच्या एकोप्यला धक्का देणारे ठरले.

पश्चिम महाराष्ट्रांतील निरनिराळ्या जिल्ह्यांतील नगरपालिकांच्या निवडणुकांच्या वेळी आणि मुंबई, पुणें येथील महापालिकाच्या निवडणुकांच्या वेळीं तर अंतर्गत मतभेद अध्क तीव्र बनले. परिणामीं संयुक्त महाराष्ट्रासाठी एकत्र आलेल्या विरोधी पक्षांमध्ये नंतरच्या काळंत एकमेकांचे पाय ओढण्याचे उद्योगच वाढीला लागले. १९५७ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अगोदर काँग्रेस विरुद्ध समिती असा सरळ सामना होता आणि समितीला प्रमुख विरोधकांमध्ये महत्वाचं स्थान प्राप्त झाल होतं. परंतु निवडणुकी नंतर समितीच्या घटक पक्षांत हुकूमशाहीची प्रवृत्ति वाढत राहिली आणि आपापसांतच शह-काटशह देण्यांचं राजकारण सुरु झाल्यानं समितीबद्दल लोकांमध्ये असलेल्या सहानुभूतीला उतरती कळा लागली.

त्याच वेळीं महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसनं आक्रमक पवित्रा स्वीकारून, काँग्रेसची गेलेली पत पुन्हा मिळवण्याचा प्रयत्न यशवंतराव चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरु केला. उलट निराशेंनं ग्रासलेल्या प्रजासमाजवादी पक्षांनं, प्रवाहाविरुद्ध पोहत रहाण्याचा त्या वेळी आत्मघातकी प्रयत्न केला, समितीचं बोट सोडून तिरंगी लढतीचं चित्र विवडणुकींत निर्माण केल्यानंतर समितीचं एकूण स्वरुपच बदलण्याचा विचार डांगे यांच्या सारखे नेते करूं लागले. समिती म्हणजे विरोधी पक्षांच कडबोळं असं तिचं स्वरुप न ठेवतां, समिती नांवाचा एक स्वतंत्र विरोधी पक्ष स्थापन करण्याचा आणि या पक्षांच सभासदत्व जनतेसाठी खुलं ठेवण्याचा निर्णय ४ एप्रिल १९५७ च्या बैठकींत करण्यांत आला. समितीच्या तिकिटावर निवडून आलेल्या विधानसभा व लोकसभा यांतील सभासदांना मार्गदर्शन करण्यासाठी समितीनं ‘पार्लमेंटरी बोर्ड’ हि नियुक्त केलं. श्री.डांगे हे या मंडळाचे अध्यक्ष, डाँ. नरवणेहे उपाध्यक्ष आणि एस.एम.जोशी हे चिटणीस होते. या मंडळांत आचार्य प्र.के.अत्रे, दत्ता देशमुख, र.के.खाडीलकर, ज.श्री.टिळक, दाजिबा देसाई, रा.का.म्हाळगी, रसिक भट आणि गायकवाड यांचा समावेश करण्यांत आला.