यशवंतराव राष्ट्रीय व्यक्तिमत्त्व-मंत्रालयातील वर्षे-ch १४

१४. बिकट काळातील गृहमंत्रिपद

यशवंतराव चव्हाणांनी दि. १४ नोव्हेंबर १९६६ या दिवशी भारताचे गृहमंत्रिपद स्वीकारले तेही अनिच्छेने  कारण संरक्षणमंत्री म्हणून ते यशस्वी होत होते.  त्या खात्याच्या प्रश्नात अनोखेपण होते.  युद्धकाळातून ते यशस्वी रीत्या बाहेर पडले होते.  त्या यशाचे वलय होते.  पण त्या यशामुळेच व त्या काळात दाखविलेल्या निर्णयक्षमतेमुळेच गृहमंत्रिपद घ्यावे लागले होते.  श्री. गुलझारीलाल नंदा यांनी गोवध बंदीचा प्रश्न ज्या रीतीने हाताळला होता त्यामुळे संसदीय काँग्रेसने त्यांचा राजीनामा मागितला होता.  त्यांनी तो दिल्यावर इंदिराजींनी तत्क्षणी स्वीकारला व यशवंतरावांना आपण गृहमंत्री करणार असल्याचे त्या वेळचे काँग्रेस अध्यक्ष श्री. कामराज यांना कळविले.  या त्यांच्या निवडीबद्दल अर्थातच चव्हाणांच्या प्रतिस्पर्ध्यांना हेवा वाटला, पण इंदिराजींनी आपला निर्धार कायम ठेवला आणि १४ नोव्हेंबर १९६६ ला यशवंतराव गृहमंत्री झाले.

गृहमंत्रिपद स्वीकारल्यावर तीन तातडीचे प्रश्न समोर होते.  त्याविषयी यशवंतराव म्हणाले, ''मला निकडीच्या तीन प्रश्नांना तोंड द्यावे लागले.  विद्यार्थ्यांचे आंदोलन, गोवधाविरुद्ध चालू असलेले आंदोलन व तिसरा संत फत्तेसिंगांचे उपोषण व आत्मदहनाचा निर्धार.''  चंदिगड हे पंजाबला मिळाले पाहिजे ही फत्तेसिंगांची मागणी होती.

चव्हाण गृहमंत्री झाल्यावर चारच दिवसांनी संसदभवनासमोर आंदोलक विद्यार्थ्यांचा प्रचंड मोर्चा आला होता.  चव्हाण हे कायदा व सुव्यवस्था या दृष्टीने विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाकडे पाहावे या मताचे नव्हते.  त्यांनी आपल्या खात्याच्या सल्लागार समितीपुढे आपली भूमिका स्पष्ट केली.  ते म्हणाले, ''वृद्धांची पिढी तरुणांच्या आशा, आकांक्षा व त्यांचे नैराश्य समजून घेण्यास तयार नाही.  आपण तरुणांना नवा ध्येयवाद दिला पाहिजे व तो व्यवहारात आणण्याची संधी दिली पाहिजे.  भारताची समृद्धी व प्रगती यासाठी आपल्या देशाचा जो महान प्रयत्‍न चालू आहे, त्यात त्यांना सहभागी करून घेतले पाहिजे.  विद्यार्थ्यांतील असंतोष आजच्या सामाजिक, आर्थिक परिस्थितीतून निर्माण झाला आहे आणि तो केवळ भारतातच आहे असे नाही.''

मोर्चे, निदर्शने यांना हाताळण्यासाठी पोलिसांनी नवे मार्ग, नवी साधने शोधली पाहिजेत असे चव्हाणांचे मत होते.  याविषयी बोलताना चव्हाण म्हणाले, ''निदर्शने झाली की जमाव जमतो.  तो पांगवण्यासाठी पोलिस बंदूक वापरतात.  विद्यार्थ्यांवियद्ध असाच आपल्या शक्तीचा बेछूट वापर पोलिसांनी केला म्हणून जमाव नियंत्रणाचा अभ्यास करण्यासाठी मी एक समिती नेमली.  जपानमध्ये जमाव थोपविण्यासाठी प्रचंड पालिस दल उभे करतात.  ती कल्पना मला आवडली.  पोलिसांना मार खाण्याचीही तयारी ठेवावी लागते.  मी तसे आदेश दिले आहेत.  पण पोलिसांनी ही पद्धत अद्याप स्वीकारली आहे असे मला वाटत नाही.  बंदुकीऐवजी लाठ्या वापरा असे आम्ही पोलिसांना सांगितले आहे.  पण झाले असे की पोलिसांनी लाठ्याच बंदुकीसारख्या वापरावयास सुरुवात केली.  बदल घडून येण्यासाठी दीर्घ प्रशिक्षणाची गरज असते.  केवळ आदेश देऊन भागत नाही.  ही अखंड चालणारी प्रक्रिया असते.  वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी असे प्रशिक्षण द्यावयास हवे व त्या पद्धतीसाठी त्यांनाही तयार करावे लागेल.  तरच त्यांना आपल्या हाताखालच्या पोलिसांना शिकविता येईल.  मला वाटते हा उपक्रम दीर्घकाळ चालणारा आहे.''

चव्हाणांना गृहमंत्रिपदाच्या सुरुवातीच्या महिन्यता गोवधबंदी आंदोलनास तोंड द्यावे लागले.  याविषयी चव्हाण म्हणाले, ''आता निवडणुकी आल्या आहेत.  स्वाभाविकपणे जनसंघ या आंदोलनाचे नेतृत्व करणार.  मला याविषयी शंका नाही.  या आंदोलनामुळे जातीय दंग्यांना निमित्त मिळाले.  जातीय भावना चेतविल्या गेल्या.  वरवर पाहता हे आंदोलन गोहत्याबंदीसाठी असले तरी त्याबाबत दोन गोष्टी लक्षात ठेवावयास हव्यात :  एक म्हणजे ही चळवळ सरकारविरोधी आहे, दुसरे म्हणजे ती मुस्लिमविरोधी आहे.  मी असे म्हणत नाही की या आंदोलनाच्या संघटकांनी मुस्लिम-विरोधी भाषणे केली.  पण सर्व प्रवृत्ती प्रबळ हिंदुत्वाची होती.  या मागणीचा हेतू समजून घेता येईल पण ज्या पद्धतीने हे आंदोलन चालविण्यात आले त्यावरून यामागे त्याचा हेतू असला पाहिजे.  म्हणूनच ही चळवळ जातीय होती.''

पाच दिवसांनी गोवध बंदीच्या मागणीस पाठिंबा दर्शविण्यासाठी पुरीच्या शंकराचार्यांनी दिल्लीत आमरण उपोषण करण्याची घोषणा केली.  हे शंकराचार्य पूर्वाश्रमीचे श्री. चंद्रशेखर द्विवेदी.  हे रामराज्य परिषदेचे सचिव होते.  चव्हाणांचे मत होते की हे उपोषण दिल्लीत चालू राहिल्यास धार्मिक भावना उत्तेजित होतील.  तेव्हा चव्हाणांनी एक अत्यंत धाडसी निर्णय घेतला तो म्हणजे शंकराचार्यांना दिल्लीतून हलविण्याचा.  यासंबंधी अधिक माहिती देताना चव्हाण म्हणाले, ''हा निर्णय घेणे अत्यंत जोखमीचे होते. कारण दिल्लीतले वातावरण तंग होते.  सर्व पक्षांत परंपरावादी लोक आहेत.  ते माझ्यावर रागावले होते.  मी पंतप्रधानांना माझा निर्णय सांगितला होता.  त्यांनी लगेच संमती दिली.  महाराष्ट्रातील थोर नेते लोकनायक माधवराव अणे यांनी मला सांगितले की, हिंदू धर्माला वाईट रीतीने वागविले जात आहे व शंकराचार्यांची मुक्तता करून परत फिरून दिल्लीत आणले गेले नाही तर मी प्राणंतिक उपोषण सुरू करीन.  मला परत शंकराचार्यांना दिल्लीबाहेर न्यायचे होते.  कोणालाही न कळत त्यांनी मी पाँडिचरीस हलविले.  काही दिवसांनी त्यांना पुरीला नेण्यात आले व नंतर मुक्तता केली.  या घटनेनंतर निषेधाच्या व अभिनंदनाच्या पत्रांच माझ्यावर पाऊस पडला.''