अर्थखात्याच्या कारभाराला योग्य दिशा देण्यात, निरनिराळ्या देशांना भेटी देऊन त्यांचेशी आर्थिक संबंध प्रस्थापित करण्यात यशवंतराव प्रयत्नशील असतानाच १९७४ मध्ये त्यांचे अर्थखाते बदलून त्यांना परराष्ट्र व्यवहार खाते देण्याचा निर्णय पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधींनी घेतला. जगजीवनराम यांचेकडील संरक्षण खाते यशवंतरावांना दिले जाईल अशी बातमी पसरली होती. पण घडले भलतेच. श्रीमती गांधी यांनी चव्हाणांशी चर्चा करून त्यांना परराष्ट्र खाते सांभाळण्याची विनंती केली. यशवंतरावांनी होकार दर्शवून ११ ऑक्टोबर १९७४ पासून नव्या खात्याचा कारभार पाहण्यास सुरुवात केली. संरक्षण, गृह, अर्थ आणि आतां परराष्ट्र व्यवहार अशी एकामागून एक महत्त्वाची खाती सांभाळण्याची जबाबदारी चव्हाणांचेवर सोपविण्यात येत होती. याचा अर्थ त्यांच्या संपन्न अनुभवाचा, प्रशासन कुशलतेचा उपयोग करून घेण्यात येत होता अशी प्रतिक्रिया जाणकारांनी व्यक्त केली. चव्हाण हे ज्येष्ठ नेते होते आणि सर्वांशी जुळवून घेऊन काम करण्याची त्यांची पद्धत होती. देशाचे परराष्ट्र खाते पंडित नेहरूंनी सांभाळले होते, त्यांनी कांही नीती ठरवून दिली होती याची यशवंतरावांना पूर्ण जाणीव होती. कुठल्याही गटात सामील व्हायचे नाही, तटस्थतेच्या धोरणाचा पाठपुरावा करायचा हे नेहरूंचे धोरण डोळ्यांपुढे ठेऊन त्यांनी आपल्या कामावर लक्ष केंद्रित केले. युरोप, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, आफ्रिका आदि खंडांतील विकसित आणि अविकसित देशांना भेटी देऊन त्यांनी भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे सूत्र स्पष्ट करून सांगितले. जास्तीत जास्त देशांशी चांगले संबंध प्रस्थापित केले. चीनने भारतावर आक्रमण केल्यावर देशाच्या संरक्षणासाठी मुख्यमंत्री यशवंतराव मुंबई सोडून दिल्लीला गेले आणि चीनने त्वरीत आक्रमण थांबविले. योगायोगाचा भाग असा की याच चीनशी भारताने सलोख्याचे संबंध निर्माण करावेत अशी चीनी नेत्यांची इच्छा दिसताच चव्हाणांनी अनुकूलता दर्शवून त्या दिशेने पावले टाकली.
विकसनशील देशांनी अर्थविषयक क्षेत्रात एकमेकांशी सहकार्य करून परस्परांना आर्थिक ताकद देण्याची गरज आहे हे अर्थमंत्रिपदी असताना यशवंतराव चव्हाणांना जाणवलेले होते. चलन संकट त्यांना ठाऊक होते. अविकसित देशांच्या प्रश्नांची त्यांना जाण होती. म्हणूनच परराष्ट्र व्यवहार खात्याचा कारभार पाहताना विकसनशील राष्ट्रांशी या दृष्टिकोनातूनच चर्चा-वाटाघाटी करण्यावर त्यांनी भर दिला. ऑक्टोबरमध्ये खात्याची सूत्रे हाती घेतल्यावर महिनाभरात त्यांनी श्रीलंकेला भेट दिली. त्या पाठोपाठ ते बांगला देशाला जाऊन आले. दोन्ही भारताची शेजारी राष्ट्रे म्हणून त्यांना अग्रक्रम दिला. त्यानंतर जानेवारी १९७५ मध्ये त्यांनी युगोस्लाव्हियाला भेट देवून मार्शल टिटो यांचेशी चर्चा केली. मार्चमध्ये ते क्युबा आणि गियानाच्या दौर्यावर गेले. त्याच्या पुढच्या महिन्यात त्यांनी जमेका, मेक्सिकोला भेट दिली. त्यानंतर मध्य पूर्वेतील इजिप्त-लेबाननची त्यांची भेट महत्त्वाची ठरली. सप्टेंबरमध्ये त्यांनी युरोप-अमेरिकेचा दौरा केला. राष्ट्रसंघाच्या बैठकीत उपस्थित राहून भारताची भूमिका जोरदारपणे मांडली. १९७६ हे सालही परदेशी भेटी, चर्चा, वाटाघाटीतच गेले. भारताचे इतर देशांबरोबर राजकीय, आर्थिक, औद्योगिक, व्यापार, सांस्कृतिक संबंध वाढवावे हा या देशाटनामागील प्रमुख उद्देश होता. शेजारच्या नेपाळ, तसेच तुर्कस्थान, अल्जेरिया आदि देशांनाही यशवंतरावांनी भेट देऊन स्नेहसंबंध निर्माण केले. अलिप्ततेचे धोरण कायम ठेवून त्यांनी भारत-अमेरिका, भारत-रशिया, भारत-पाकिस्तान, भारत-बांगला देश, भारत-चीन यांच्यामधील राजनैतिक संबंध सुधारण्याचे दृष्टीने नेटाने प्रयत्न केले. परराष्ट्र मंत्रिपदाच्या यशवंतरावांच्या कारकिर्दीत १९७५ च्या मध्याला भारतात एक विशेष घटना घडली आणि त्या घटनेने सार्या देशाला अवाक केले. त्याचबरोबर सार्या जगालाही एक प्रकारे आश्चर्याचा धक्का दिला. इंदिरा गांधींनी देशात अचानकपणे आणीबाणी (इमर्जन्सी) पुकारण्याचा निर्णय घेतला. राष्ट्रपती फक्रुद्दिन अली अहमद यांनी १५ जूनला वटहुकूम काढून आणीबाणी जाहीर केली आणि अनेक प्रकारचे निर्बंध जाहीर केले.