: १२ :
बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणानंतर थोड्या दिवसांतच या धोरणाच्या फायद्या-तोट्याबद्दल चर्चा होऊ लागली. त्यात प्रतिकूल टीकेचा भाग अधिक असायचा. यशवंतरावांनी या टीकेचा समाचार घेताना सांगितले, ''राष्ट्रीयकरणाचे मूल्यमापन करण्यासाठी वर्ष-सहा महिने हा अवधी अगदीच अल्प आहे. कामाची नव्याने सुरुवात, त्यानंतर सुप्रीम कोर्टातील अर्ज, दावे यांत बराच अवधी खर्ची पडला. यशाचे मोजमाप लावायचे असेल तर दोन गोष्टींचा विचार करायला हवाय. राष्ट्रीयीकरणानंतर छोटा शेतकरी, छोटा कारखानदार, छोट कारागी, दुर्लक्षित समाज यांना या बँकांकडून कर्ज मिळण्याची सोय झाली, लोकांना बँकिंगची संवय लागली, ग्रामीण भागातील पैशाची बचत गोळा करता आली हा एक महत्त्वाचा भाग. तसेच परदेशी मदत आणि परदेशांचे कर्ज, पी.एल. ४८० चा निधी याचा विचार करून नवीन व्यवस्था करण्याचे दृष्टीने प्रयत्न हा दुसरा महत्त्वाचा भाग विचारात घ्यायला हवाय. यशवंतरावांनी २४ मार्च, १९७१ ला लोकसभेत जे अंदाजपत्रक मांडले त्यात त्यांनी आर्थिक वाटचालीच्या नव्या दिशेची कल्पना स्पष्ट करताना सामाजिक न्याय आणि आर्थिक वाटचालीच्या विकासावर भर दिलेला होता. श्रीमंत आणि गरीब यातील विषमतेची दरी कमी व्हावी, लोकांना कामधंदा मिळावा, किंमतीवर नियंत्रण रहावे याचाही अर्थसंकल्पात विचार केलेला होता. समाजातील दुर्लक्षित विभाग, त्यांच्या गरजा यांच्याकडे अधिक लक्ष दिले पाहिजे, राष्ट्रीय उत्पन्नातील वांटा त्यांना मिळाला पाहिजे याबद्दल यशवंतरावांनी खबरदारी घेतलेली होती. देशांतील दारिद्र्य नाहीसे व्हावे यावर त्यांनी भर दिलेला होता.
ऑगस्ट १९७० मध्ये यशवंतरावांनी आपल्या कांही सहकार्यांचे जवळ निवडणुकीचा विषय काढला. १९७२ ऐवजी १९७१ मध्ये निवडणुका घेता आल्या तर त्याचा फायदा काँग्रेस पक्षाला मिळेल हे त्यांना पटवून दिले. सप्टेंबरमध्ये त्यांनी पंतप्रधान इंदिरा गांधींची भेट घेऊन त्यांना सांगितले की निवडणुका लवकर घेता यतील तेवढ्या घ्याव्यात. तथापि काँग्रेसचे अध्यक्ष जगजीवनराम आणि पंतप्रधानांच्या कांही सल्लागारांनी मध्यावधी निवडणुकीला विरोध दर्शविला. चव्हाणांचा कांही तरी डाव असावा अशी शंका एक-दोघांनी बोलून दाखविली. पंतप्रधान चूप बसून राहिल्या. त्यांना विधिमंडळ आणि लोकसभेच्या पोटनिवडणुकांचा निकाल काय लागतो हे पहायचे होते. इंदिराजींच्या काँग्रेसला पोटनिवडणुकीत चांगले यश मिळाले. निजलिंगप्पांच्या काँग्रेसला एकही जागा मिळाली नाही. महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, केरळ, पंजाब अशा दूरदूरच्या ठिकाणचे यश पाहिल्यावर यशवंतरावांनी निष्कर्ष काढला की वारे इंदिराजींना अनुकूल आहे. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण आणि संस्थानिकांचे तनखे, खास सवलती रद्द करण्याचे धोरण जनतेला पटले आहे. लोकसभेत इतर पक्षांवर पाठिंब्यासाठी अवलंबून राहू नये, जनतेकडून नव्याने कौल घ्यावा, उजव्या प्रतिगाम्यांना संघटित, बळकट होण्यासाठी अवधी दिला जाऊ नये. म्हणून मध्यावधी निवडणुक घेण्याचा यशवंतरावांचा आग्रह होता. काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यावर लोकसभेतील संख्याबळावर परिणाम झालेला होता. आर्थिक कार्यक्रमाचे अंमलबजावणीसाठी डाव्या पक्षांची मदत लागत होती. यशवंतरावांना ही स्थिती फार दिवस चालू राहावी, असे वाटत नव्हते. उजव्या प्रतिगाम्यासंबंधीचा त्यांचा अंदाज बरोबर ठरला.