राजकीय परिस्थिती चमत्कारिक होऊन बसली होती. काँग्रेस फुटल्यामुळे लोकसभेत काँग्रेसचे प्रतिनिधित्व बहुमतात नव्हते. म्हणूनच जनतेचा कौल नव्याने घ्यावा अशी चव्हाणांची कल्पना होती. उजवे कम्युनिस्ट सरकारवर टीका करीत होते आणि डावेही. १९६९ च्या अखेरीस डिसेंबरमध्ये मोरारजीभाई, निजलिंगप्पा, स. का. पाटील, संजीव रेड्डी आदिंनी स्वतंत्र पक्ष आणि जनसंघ यांचेशी बोलणी करून किमान समान कार्यक्रमाबाबत निवडणूक तडजोड करण्याचे पाऊल उचलले. जानेवारी, १९७० मध्ये त्यांनी जनसंघांचे बलराज मधोक आणि स्वतंत्र पक्षाचे मिनू मसानी यांच्याशी बोलणी केली. नंतर संघटना काँग्रेसच्या अधिवेशनात सांगण्यात आले की कम्युनिस्टांपासूनचा धोका टाळण्यासाठी राष्ट्रीय लोकशाही पक्षांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. इंदिरा सरकार खाली खेचायचे असेल तर ''ग्रँड अलायन्स'' ची गरज आहे. चव्हाणांना या हालचालींची चाहूल लागताच त्यांनी पंतप्रधानांना आणि सहकार्‍यांना भावी धोक्याची कल्पना दिली. ग्रँड अलायन्सची व्यूहरचना यशस्वी होण्यापूर्वी मध्यावधी निवडणुका घेण्यात याव्यात, अशी सूचना केली. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या बैठकीतही यशवंतरावांनी मध्यावधी निवडणुकीसंबंधीची कल्पना दिली. ते म्हणाले की, स्वतंत्र-जनसंघ-संघटना काँग्रेस अशी अपवित्र युती होण्याची शक्यता आहे. ही युती झाली तर नक्षलवाद्यांपेक्षाही अधिक धोक्याची ठरेल. महाराष्ट्रातील यशवंतरावांच्या भाषणांची माहिती पंतप्रधान इंदिराजींपर्यंत पोहोचली. त्यांनीही चव्हाणांच्या सुचनेमागील अर्थ समजावून घेऊन मनाशी कांही निर्णय घेतला.
लोकसभेचे विसर्जन करून नव्याने निवडणुका घ्याव्यात असे इंदिराजींनी ठरविले आणि सरकारला तशी सूचना दिली. डिसेंबर २७ ला राष्ट्रपतींनी लोकसभेचे विसर्जन करून मार्चमध्ये नव्याने निवडणुका घेण्याचा आदेश दिला. विरोधी पक्ष भांबावून गेले. त्यांना कल्पना नव्हती की इंदिराजी एवढा धाडसी निर्णय घेतील. कांही विरोधकांनी राष्ट्रपतींकडे अर्ज करून लोकसभा विसर्जित करू नये अशी मागणी केली. तथापि त्यांचे सारे मुसळ केरात गेले. सरकारवर टीका करण्याची संधी त्यांनी गमावली होती आणि निवडणुकीची एवढ्या अल्पावधित तयारी करण्याबाबत ते असमर्थ ठरणार होते. या खेपेला जनसंघाजवळ ना साधु होते ना गोवधबंदी, स्वतंत्र पक्षाची पण पंचाईत झाली होती. भारतात राजकीय अस्थैर्य आहे, संसदीय लोकशाही धोक्यात आहे असे चित्र देशी व विदेशी पत्रकारांनी चितारले होते तरी परिस्थिती तशी नव्हती. इंदिराजींच्या पाठीशी लोकमत होते. त्यांच्या सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमावर लोकांचा विश्वास होता. तसेच इंदिराजीच राजकीय स्थैर्य देऊ शकतील अशी लोकांना खात्री वाटत होती. लोकसभा आणि विधिमंडळ यांच्या निवडणुकीची फारकत करून इंदिराजींनी लोकसभा निवडणूक प्रचारात स्थानिक, प्रांतिक प्रश्नांना फाटा दिला. यशवंतराव चव्हाण यांनी काँग्रेसचा निवडणूक जाहिरनामा तयार करण्यात महत्त्वाचा वांटा उचलला. सौम्य शब्दात त्यांनी भावी कार्यक्रमाची दिशा दाखवून मतदारांच्या मनात विश्वास निर्माण केला. इतर पक्षांचे उमेदवार जाहीर झाल्यावर काँग्रेस पक्षाने आपले उमेदवार जाहीर केले. कांही नावे जानेवारीत आणि कांही फेब्रुवारीत जाहीर करण्यात आली. संघटना काँग्रेसने निवडणूक चिन्हाचा प्रश्न सुप्रीम कोर्टात नेला. काँग्रेसचे चिन्ह बैलजोडी होते. ते दोघांनी कसे वापरायचे. इंदिराजींच्या काँग्रेसने अखेर 'गाय-वासरू' या चिन्हाची निवड करून संघटना काँग्रेसवर निवडणुकीत मात केली. प्रादेशिक पक्षाबरोबर तसेच उजवे कम्युनिस्ट, मुस्लिम लीगबरोबर निवडणूक समझोता करावा याबद्दल बराच खल झाल. काँग्रेसचे अध्यक्ष जगजीवनराम प्रादेशिक व जातीय पक्षाबरोबर समझोत्याला अनुकूल नव्हते. इंदिराजींनी पण महाराष्ट्राबाबत वेगळीच भूमिका स्वीकारली होती. त्यामुळे 'ग्रॅण्ड अलायन्स ला वाटले की आपण निश्चितपणे बाजी मारणार. तथापि त्यांच्या लक्षात आले नाही की इंदिराजी या गरिबी हटविण्यासाठी झटत आहेत, गरिब, दुर्बल, दलित, गिरीजन यांच्या भल्यासाठी त्या जरूर ती पावले उचलत आहेत. त्या तरुण आहेत आणि त्यांनी 'गाय-वासरू' हे शेतकर्‍यांचे प्रिय चिन्ह स्वीकारले आहे. राजकीय स्थैर्य, ग्रॅण्ड अलायन्सचा धोका, 'गरिबी हटाव' ची आवश्यकता, इंदिरा गांधींचे हात बळकट करण्याची गरज यावर काँग्रेसच्या प्रचारात भर देण्यात आला.