इंदिराजींची पद्धत आक्षेपार्ह असल्याचे त्यांनी मान्य केले. तथापि राजीनाम्यासंबंधी विचार करण्याकरिता अवधी हवाय असे सांगितले. याच बैठकीत मराठी खासदारांना समजले की स. का. पाटील आदि सिंडिकेटच्या नेत्यांनी पंतप्रधानपद यशवंतरावांकडे देण्याची तयारी दर्शवून त्यांना आपल्या बाजूला ओढण्याचा प्रयत्‍न केला होता. तथापि चव्हाणांनी त्यांना नम्र नकार दर्शविला. यशवंतरावांबद्दल परिस्थती अशी निर्माण झाली की ना इंदिराजींचा विश्वास ना सिंडिकेटची खात्री. निजलिंगप्पांनी बोलाविलेल्या काँग्रेस नेत्यांच्या बैठकीला चव्हाण हजर राहिले. त्यांनी या नेत्यांना स्पष्ट शब्दांत सांगितले की मोरारजीभाईंना मंत्रिमंडळातून ज्या पद्धतीने वगळले ते आपल्याला मान्य नाही. तथापि त्यासाठी आपण मंत्रिपदाचा राजीनामा कांही देणार नाही. मंत्रिमंडळाने चौदा बँकांच्या राष्ट्रीयकरणाच्या दृष्टीने त्वरित पावले उचलण्याचे ठरविले आहे. एक-दोन दिवसात वटहुकूम निघण्याची शक्यता आहे. त्याच रात्री वटहुकूम जारी करण्यात आला. चव्हाणांनी पंतप्रधानांचे अभिनंदन केले. यशवंतराव इंदिराजींना म्हणाले, ''आर्थिक कार्यक्रमाचे अंमलबजावणीला आतां चालना मिळेल आणि सरकारचे हात पण बळकट होतील.'' सिंडिकेटमधील काही जणांनी सरकारच्या पावलांचे स्वागत केले तर काहींनी नाके मुरडली. इंदिराजींनी आपल्या रोखाने सोडलेला हा बाण आहे असे त्यांनी बोलून दाखविले. निजलिंगप्पा, स. का. पाटील, कामराज, अतुल्य घोष, वीरेंद्र पाटील, डॉ. रामसुभगसिंग आदि नेते एकत्र जमून त्यांनी कडक भूमिका स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला. तथापि पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी अशी काही पावले उचलली की त्यामुळे या मंडळींचा त्यांच्यापुढे निभाव लागणे कठीण होऊन बसले.
बँकांच्या राष्ट्रीयकरणाचा अध्यादेश जारी झाल्यावर पंतप्रधानांनी संसदीय काँग्रेस पक्षाची बैठक बोलावली. खासदारांना स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, धोरणासंबंधीची दिशा आंखण्याचे अधिकार पंतप्रधानांकडे राहतील. त्यात कुणालाही आडकांठी आणता येणार नाही. काँग्रेस श्रेष्ठींना हा एक प्रकारचा इषाराच होता. त्याचबरोबर इंदिराजींनी हेहि सांगून टाकले की पक्षाला माझी धोरणे मान्य नसतील अथवा मी नको असेन तर हंसतमुखाने आपण आपले पद सोडू. जुलै २१ ला काँग्रेस कार्यकारिणीची बैठक भरली. त्यापूर्वी पंतप्रधानांनी मंत्रिमंडळातील आपल्या सहकार्‍यांना बोलावून घेऊन सांगितले की काँग्रेस श्रेष्ठींच्या विरोधात मंत्र्यांनी एकजुटीने उभे राहावयास हवे. यशवंतराव चव्हाण हे मंत्र्यांच्या बैठकीला हजर होते. बैठकीत कोणी ना उखाळ्या पाखळ्या काढल्या, ना मतभेदाचे प्रदर्शन केले. पंतप्रधानांनी आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षांनी एकमेकांना भेटून मोरारजीभाईंच्या राजीनाम्याने निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा विचार करावा असे ठरले. सिंडिकेटबरोबर त्वरित बखेडा निर्माण करण्याची इंदिराजींची इच्छा नव्हती. पंतप्रधानांशी दोन हात त्वरित करावेत असे सिंडिकेटला पण वाटत नव्हते. कारण राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक जिंकावयाची होती. यशवंतराव हे दोन्ही बाजूंना सांभाळण्याचा, सांवरून घेण्याचा प्रयत्‍न करीत होते. इंदिरा गांधींना त्यांचा संपूर्ण पाठिंबा होता. त्याचबरोबर संजीव रेड्डींच्या उमेदवारीला पण पाठिंबा होता. रेड्डींच्या उमेदवारी अर्जावर ता. २२ जुलैला इंदिराजींनी सूचक म्हणून स्वाक्षरी केली.