हे घडत असताना यशवंतरावांनी शंकरराव देव यांना १६ जून १९५३ रोजी लिहिलेले पत्र संयुक्त महाराष्ट्राचा प्रश्न आणि काँग्रेसजनांची जबाबदारी यांविषयी त्यांनी पहिल्यापासून घेतलेली भूमिका स्पष्ट करणारे आहे. यशवंतराव यांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी होणा-या प्रयत्नांत जे सहकार्य हवे ते देण्याचे अभिवचन दिले. पण याच पत्रात त्यांनी लिहिले, ‘माझ्या मते हा प्रश्न चुकूनही आंदोलनाच्या स्वरूपात जाऊ देता कामा नये. याची प्राथमिक तयारी म्हणून मराठी भाषिक प्रदेशातील प्रतिनिधींची एक कन्व्हेन्शनवजा सभा घ्यावी व त्यात ठरला जाणारा निर्णय विशाल-महाराष्ट्रनिर्मितीस अनुकूल यावा; या दृष्टीने हैदराबाद, व-हाड, नागपूर, महाराष्ट्र व मुंबई या प्रदेशांतील काँग्रेस संघटनांचे एकमत घडून आणण्याचा प्रयत्न व्हावा ही पहिली आणि महत्त्वाची गोष्ट आहे. आताचे प्रयत्न याच दोन गोष्टींकडे केंद्रित व्हावे असे माझे व्यक्तिश:मत आहे’.(संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन, पृ.१६)
यानंतर शंकरराव देव यांनी पंडित नेहरूंना ४ नोव्हेंबर १९५३ रोजी एक प्रदीर्घ पत्र लिहिले. शंकरराव यांनी या महाराष्ट्राचीच नव्हे, तर एकंदर भाषावार राज्यरचनेची आवश्यकता प्रतिपादन केली होती. या प्रकारच्या पुनर्रचनेमुळे देशाची एकात्मता, तसेच संरक्षण आणि आर्थिक प्रगती यांना धोका निर्माण होणार नाही असा विश्वास प्रगट केला होता. यातच शंकरराव देव यांनी, हैद्राबाद संस्थानचे भाग शेजारच्या महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र या राज्यांत भाषेनुसार विलीन करण्यास पंडितजी विरोध करतात तो रास्त नाही असे म्हणून न थांबता, काही लोक हा विरोध ही विकृती असल्याचे म्हणतात, असाही शेरा मारला. याची काही गरज नव्हती. हैद्राबाद संस्थान विलीन करण्यास विरोध करण्यात नेहरूंनी केलेला विरोध चुकीचा होता हे खरेच आहे. पण त्या वेळी हैद्राबादचा प्रश्न यूनोत गेला होता. शिवाय विविध धर्मांचे लोक एका राज्यात राहिले तर एक मिश्र संस्कृती निर्माण होईल आणि तशी ती होणे नवभारताच्या दृष्टीने योग्य आहे अशी नेहरूंची समजूत होती. ती अवास्तव म्हणता येईल, पण काही अनामिक लोकांचा हवाला देऊन ही समजूत विकृत म्हणण्याचे शंकरारावांना काहीच कारण नव्हते. शिवाय अकाली दलाच्या नेत्यांनी केलेल्या पंजाबी सुभ्याच्या मागणीमुळे नेहरूंना वाटणारी भीती अगदीच निराधार नव्हती. पंजाबी सुभ्याची मागणी केवळ भाषिक नव्हती तर धार्मिकही होती. (हैद्राबाद संस्थानाचे विभाजन करू नये, असा मौलाना आझाद यांचा आग्रह होता.) यानंतर देव यांनी लिहिले की, भाषावार राज्यरचनेच्या प्रश्नाचा विचार करण्यासाठी जरी अच्चस्तरीय आयोग नेमला, तरी त्याचा अहवाल जवाहरलालजींना हवा तसाच येईल.
देव यांनी मग नेहरूंच्या आंध्रच्या दौ-यातील भाषणाचा उल्लेख केला. त्यात नेहरूंनी म्हटले होते की, उच्चस्तरीय आयोगाच्या अहवालाचा सरकार विचार करील. यावर देवांचे भाष्य असे की, नेहरूंच्या या वक्तव्यांमुळे लोकांच्या अपेक्षा धुळीला मिळाल्या. आयोगाच्या शिफारशी म्हणजे सरकारचा निर्णय असेल ही लोकांची अपेक्षा आहे. पण नेहरूंच्या या वक्तव्यामुळे अशा आयोगाच्या नि:पक्षपातीपणास आणि सत्यतेस व स्वातंत्र्यास सुरूंग लावला जाणार आहे, असा अभिप्राय शंकररावांनी दिला.
नेहरूंना पत्र धाडण्याधी देव यांनी ते दुस-या कोणास दाखवले होते की नाही, हे कळण्यास मार्ग नाही. कसेही असले तरी या पत्राचा सूर बदलणे उचित झाले असते. नेहरू व देव काँग्रेस कार्यकारिणीत बरीच वर्षे एकत्र होते हे खरे असले तरी या प्रकारचे पत्र कोणी लिहिले नसते. स्वामी रामानंद तीर्थ,पट्टाभी इत्यादी काही काँग्रेसजन प्रांतरचनेचे पुरस्कर्ते होते. त्यांनी या प्रकारे पत्रे लिहिली असतील असे दिसत नाही. हे पत्र स्पष्टवक्तेपणाचे नसून मुत्सद्देगिरीच्या अभावाचे द्योतक होते.
शंकररावांच्या पत्राला नेहरूंनी २६ नोव्हेंबर रोजी उत्तर पाठविले. नेहरूंनी लिहिले की, भाषावार प्रांतरचनेचा प्रश्न हाताळताना आपण विकृत वृत्ती प्रदर्शित केली असे तुम्हांला वाटते. कोणीही, स्वत:बद्दल निर्णय देऊ शकत नाही. यामुळे विकृतीच्या संबंधात आपण काहीच बोलू शकत नाही. मग नेहरूंनी या बाबतची माझी कल्पना कदाचित बरोबर नसेल. काही वर्षापूर्वी या अशा प्रश्नांच्या बाबतीत आपण सरदार पटेल यांच्याशी विचारविनिमय करत होतो असे सांगून, त्यांची भूमिका आपल्यासारखी होती याची आठवण नेहरूंनी करून दिली. नेहरू मग लिहितात की, आपण प्रांतवादाची वारंवार निर्भर्त्सना करतो हे मान्य आहे, पण त्याचा भाषावार राज्यरचनेशी संबंध नाही. आपण बिहारमध्येही प्रांतवादाच्या विरूध्द बोलतो. आपल्या देशात सांस्कृतिक एकता होती व आहे. पण आजच्या काळात ती पुरेशी नाही. राष्ट्रीय ध्येय व राष्ट्रीय जाणीव निर्माण होण्याची निकड आहे. मुंबईच्या भवितव्याबाबत आपला शब्द अखेरचा ठरेल अशी भीती वाटण्याचे कारण नाही. पण मुंबईबद्दल अनेक लोकांच्या कल्पना वेगळ्या आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. कोणते मत बरोबर व कोणते चूक हे कोण सांगणार? पण म्हणून दुसरे मत हे विकृत मानण्याचे काहीच कारण नाही. (संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन, पृष्ठे २७-४१).