आज कविता किंवा साहित्य असा विषय सभागृहात किंवा तिकडे कुठे शासनात निघाला तर त्या मंत्र्यांजवळ, काही मुख्यमंत्र्यांजवळ डोकं फोडून तो विषय सांगावा लागतो. तरीही त्यांना तो समजत नाही. शासकीय निर्णय घ्यायला बिल्कूल समजत नसल्यानं अडचणी व असमर्थता येते. तेव्हा मला व यशवतंरावांना जवळून पाहिलेल्या, ऐकलेल्या अनेक लोकांना यशवंतरावांच्या मुळातल्या रसिकतेची, साहित्याच्या अभ्यासाची, मुरब्बी जाण असलेल्या सुसंस्कृतपणाची व लेखक, कवी, कला, संस्कृतीवर नुसतं वरवरचं शाब्दिक प्रेम न दाखविता चांगल्या योजना महाराष्ट्राला देणा-या सुसंस्कृत राज्यकर्त्याची आठवण पुन्हा पुन्हा येते.

नंतर दोन्ही दिवस मी त्यांच्या घरीच होतो. दुपारी त्यांच्या घरातला ग्रंथसंग्रह सहज थोडा वेळ पाहिला. तेवढंच त्यांचं खरं भांडवल व आयुष्यासाठी जमा शिल्लक आहे. ते मग यावरच बोलत राहिले आपल्याकडे व्यक्तिगत खाजगी ग्रंथसंग्रह फारच कमी असतो. खाजगी ग्रंथसंग्रहांची तोडी तरी वाढ व्हावी पण ती चांगल्या प्रमाणात होत नाही हे मी पाहिलं. अनेकांचं असंच मत आहे असं ते म्हणाले. दोनपाचशे चांगली पुस्तकं कोणताही मध्यमवर्गीय माणूस सहज घेऊ शकतो पण सवयच नाही. सार्वजनिक लायब्ररीमध्येही कविता, सामाजिक व राजकीय वैचारिक लेखन फार कमी वाचलं जातं असा निष्कर्ष आहे. तसं पाहणीत दिसून आलं आहे. वाचनालयाच्या अनुदानामध्येसुद्धा खूप वाढ झाली पाहिजे. आज ते फारच कमी आहे. त्यात सुधारणा होत नाही. इतरत्र आपण पैसा देतो त्यामानानं लायब्ररीला काहीच देत नाही. तिथेसुद्धा फारच चांगली निवडक पुस्तकं क्वचितच असतात. त्या त्या ठिकाणचे लोक त्यांना आवडतील तीच व पुष्कळदा नको तीच पुस्तकं लायब्ररीत अधिक ठेवतात. कुठेही आपल्याकडे इथे कोणी लक्ष देत नाही. तिथल्या ग्रंथपालालासुद्धा पगार नसल्यागत आहे हे फारच वाईट आहे. परदेशातल्या सुंदर चालविल्या जाणा-या वाचनालयांसंबंधी, पुस्तकांची बांधणी, टिकाऊपणा व इतर खूप काळजी घेण्याच्या बाबतीत, तिथल्या वाचनालयातल्या शांत सोयीच्या अभ्यासिकेच्या बाबतीत, संदर्भ लायब्ररीच्या बाबतीत त्यांनी खूप सांगितलं. मोठ्या एकेका लेखकाच्या लेखनाचं स्वतंत्र दालन पाहिजे व त्या लेखकावरच्या आजवरच्या संपूर्ण लिखाणाची, संशोधनाची पुस्तकं त्या दालनात पाहिजेत. असं मुंबईत करता येण्यासारखं आहे. परदेशात फार काळजीपूर्वक व परिश्रमानं हे केलं जातं. शेक्सपिअर, वर्ड्स्वर्थ अशा लेखकांचीच नव्हे तर त्यांच्या जवळपास लहानमोठ्या लेखकांची स्मारकं व संदर्भ लायब्ररी याची जिवापाड काळजी घेतली जाते. त्यांच्या पुस्तकांचं हस्तलिखितांचं, साध्या साध्या पण महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक पत्रव्यवहाराचं काळजी घेऊन जतन करण्याची पद्धत आहे. एवढी साहित्यावर प्रेम करणारी रसिक जनता, समाज, राज्यकर्ते तिथे आहेत. थोडं फार तरी आपण त्यासारखं काही करावं. पण शक्य नाही. कोणीही यात फार गांभीर्यानं घेत नाही.

क-हाडला थोडं फार असं काम मी नगरपालिकेकडून सांस्कृतिक सभागृह व लायब्ररी उभारताना आता करून पाहतो आहे. कितपत जमेल ते पाहतो. कारण शेवटी तिथल्या लोकांच्या सहभागावर व आस्थेवरच ते आवलंबून आहे. नुसतं माझ्यावर नाही. आपल्याकडे एशियाटिक सोसायटीच्या दुर्मिळ चांगल्या पुस्तकांना वाळवी लागून चांगल्या लायब्ररीची व पुस्तकांची कशी हेळसांड व मोडतोड चाललीय याचाही त्यांनी उल्लेख केला. नुसतं पुस्तकांच्या किमती कमी करा एवढंच सगळे म्हणतात, पण इतर वस्तूंच्या वाढत्या किमतीच्या प्रमाणात त्याही वाढल्या. तशा फार वाढल्या नाहीत. लोक स्वत:ची पुस्तकं घेऊन वाचतील व वाचनालयांना अधिक अनुदान वगैरे दिलं गेलं तर थोड्या किमती कमी होतीलसुद्धा. पण तेही मला खरं वाटत नाही. केरळ व कलकत्त्यात हे प्रामुख्यानं दिसून येतं. परंतु मराठीच्या आजच्या सुंदर पुस्तकांपेक्षा त्यांचं प्रॉडक्शन व पुस्तकांचं देखणेपण बांधणी सगळं तसं पुष्कळ अंशी तकलादूच आहे. यावर विधान परिषदेत व खाजगीतही या वेळी मी वाचनालयाचं जास्ती लावून धरल्याचं व त्यासाठी अधिक कामकाज केल्याचं काही सदस्यांना बोलतं केलं तर थोडा फार उपयोग होईल, याचं त्यांना सांगितलं. त्यावर कोणी फार बोलत नाही व शासनकर्त्यांनाही असल्या विषयांमध्ये फारस रस वाटत नाही हे दुर्दैव आहे असं त्यांचं मत होतं.