मी मघां म्हटल्याप्रमाणें आपली शासनयंत्रणा ही बदलत्या कालमानास सुसंवादी अशी असली पाहिजे. समाजवादी पद्धतीनें नियोजन करण्यास आज आपण बद्धपरिकर आहोंत. आपली शासनयंत्रणा ही अशा प्रकारच्या नियोजनास पूर्णपणे मिळतीजुळती अशीच असली पाहिजे, हें लक्षांत घेऊन सचिवालयसंघटनेची सुसंबद्ध अशा प्रकारें पुनर्रचना करण्यांत आली आहे. नव्या महाराष्ट्र राज्याचीं बारा खातीं असतील. या खात्यांचे अशा रीतीनें गट करण्यांत आले आहेत कीं, शक्य तों सर्व संबंधित बाबी एकाच खात्याकडे राहून निर्णय त्वरित घेतां येतील व खात्याखात्यांतील पत्रव्यवहार अवास्तव वाढणार नाहीं. ग्रामीण भागांतील सहकारी चळवळ आणि ग्रामपंचायतींचें कार्य हें परस्परांवर अवलंबून असल्याकारणानें त्यांचा एका वेगळ्या खात्यांत समावेश करण्यांत आला असून या खात्यास 'सहकार व ग्रामीण विकास खातें' असें नांव दिलें आहे. त्याचप्रमाणें सध्यांच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या कामाचें वर्गीकरण करून 'इमारती व दळणवळण' आणि 'पाटबंधारे व वीज' असे त्याचे जे दोन सुस्पष्ट वर्ग पडतात त्यांनुसार हीं दोन वेगळीं खातीं करण्यांत आलीं आहेत.

विदर्भ, मराठवाडा, कोंकण व दुष्काळी भाग यांच्या विकासाकडे विशेष लक्ष पुरविण्यांत येईल व महाराष्ट्र राज्याचें सरकार त्यांचे हितसंबंध डोळ्यांत तेल घालून जपेल असें जें आश्वासन मीं दिलें होतें त्याचा मी या ऐतिहासिक प्रसंगीं पुनरुच्चार करतों. त्याचप्रमाणे मुंबईच्या नागरिकांनाच केवळ नव्हे तर इतर सर्व संबंधितांना मी असें पुन्हा आश्वासन देतों कीं, या शहराचें बहुरंगी नव्या राज्याचें सरकार सतत प्रयत्न करील. तसेंच, नागपूर शहरांचे महत्त्व टिकविण्याचाच नव्हे तर तें वाढविण्याचा सरकारचा कटाक्ष राहील.

आपल्या पंचवार्षिक योजनेचा सर्व भर ग्रामीण भागांची सुधारणा करण्यावर देण्यांत आलेला आहे. ग्रामीण भागांत पुन्हा नवचैतन्य निर्माण करण्याच्या ध्येयास सरकार बांधलेलें आहे. या दृष्टीनें शेतीच्या उत्पादनपद्धतीचें आधुनिकीकरण करणें आणि ग्रामीण विभागांमध्यें विजेचा प्रसार करणें, छोट्या उद्योगधंद्यांच्या वाढीस जोराची चालना देणें या कार्यक्रमांना अग्रहक्क देण्यांत येईल. शेतीसंबंधित उद्योगधंद्यांच्या क्षेत्रांत सहकारी पद्धतीस प्राधान्य देण्याबाबत या शासनाचा आग्रह राहील.

शिक्षणाच्या बाबतींत, माध्यमिक शिक्षणांत व्यावसायिक बाजूवर विशेष भर देण्यांत येईल. हुशार विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या बाबतींत कोणत्याहि प्रकारें अडचणी येऊं नयेत म्हणून शिष्यवृत्त्या वगैरे मार्गांनी सर्व प्रकारें साहाय्य करण्यांत येईल. त्याचप्रमाणे विदर्भ व मराठवाडा या भागांत सध्यां ज्या शैक्षणिक सवलती चालू आहेत त्यांत कपात करावयाची नाहीं असें सरकारचें धोरण राहील.

राज्यकारभार इंग्रजीच्या ऐवजी आतां मराठींत चालविणें कसें इष्ट व निकडीचें आहे याची सरकारला पूर्ण जाणीव आहे. हा बदल कारभारांतील कार्यक्षमतेस बाधा न येऊं देतां करावयाचा आहे. या कार्यास चालना मिळावी म्हणून सरकार 'डायरेक्टोरेट ऑफ लँग्वेजेस' अशा नांवाचें एक खातें ताबडतोब सुरू करीत आहे. त्याचप्रमाणें मराठी साहित्य व इतर क्षेत्रांतील महत्त्वाचे संशोधनकार्य यांना उत्तेजन देण्याचाहि सरकारचा इरादा आहे.