कर्जाचे प्रचंड ओझे, पडत्या किमतीचे संकट, अधूनमधून पडणा-या भीषण दुष्काळांची विक्राळ भीती यांच्या तावडीत तो सापडला आहे. जेथे शेतीमध्ये पाणी पडले आहे, तेथे उन्हाळ्यातही हिरवळ दिसते. पहिल्या मानाने काही बरे दिवस आलेले आहेत. परंतु पडत्या किमतींनी मात्र नव्या संकटाची भीती निर्माण केलेली आहे. सिंचाईच्या वाढीमुळे महाराष्ट्रामध्ये सरकारी क्षेत्रातील साखर धंदा चांगल्या प्रमाणात वाढला आहे. परंतु आज साखर धंदाही अडचणीत आला आहे. त्याच्यापुढे नवी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ही दोन-तीन वर्षे त्यांना कष्टाचीच जातील, अशी साधार भीती वाटते. सहकारी साखरधंदा ही महाराष्ट्राची अभिमानास्पद कमाई आहे, असे मी मानतो. त्याच्याकडे जिव्हाळ्याने पाहायला पाहिजे. त्यात काही दोष निर्माण झाले असतील, ते दूर करण्याकरिता सहानुभूती व विधायक दृष्टीने प्रयत्‍न केले पाहिजेत. सहकारी साखर कारखानदारीतील सर्वच सभासद श्रीमंत शेतकरी आहेत, असा सोयिस्कर गैरसमज काही लोकांच्या मनांत झालेला दिसून येतो. त्यांच्यापुढे वस्तुस्थिती ठेवून त्यांचा हा गैरसमज दूर केला पाहिजे. परंतु त्याचबरोबर सहकारी कारखानदारीच्या क्षेत्रात एकाधिकारशाहीची प्रवृत्ती आपले डोके वर काढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यात नवीन नेतृत्व निर्माण झालेले आहे, त्याचा मला अभिमान आहे. पण पहिल्या पिढीतील या नेतृत्वाने आपल्या अनुभवाचे व सत्तेचे विकेंद्रीकरण करून या क्षेत्रात दुसरी-तिसरी पिढी निर्माण करण्याचा प्रयत्‍न केला आहे, असे मला मुळीच दिसत नाही. हे कारखाने यशस्वी झाले आहेत, याचे कारण ते आधी योग्य वेळी सुरू झाल्यामुळे अधिक साधने त्यांच्याजवळ आहेत. त्यांच्यामध्ये नवीन ट्रस्ट निर्माण करून सत्ता आपल्या हातांत केंद्रित करण्याची भीतिदायक प्रवृत्ती निर्माण झालेली आहे. हे सहकारी क्षेत्रातील नेत्यांनीच विचार करून दुरूस्त केले पाहिजे. यामध्ये सत्तेने मुद्दाम हात घालावा, असे मी सुचविणार नाही, पण स्वयंप्रेरणेने जर याबाबतीत सहकारी चळवळीचे नेते असा प्रयत्‍न करणार नसतील, तर सत्तेने या नवीन निर्माण होऊ पाहत असलेल्या शक्ती उघड्या डोळ्यांनी पाहाव्या, असे मी म्हणणार नाही.
सहकारी चळवळ ही महाराष्ट्रात इतर प्रांतांच्या मानाने दृष्ट लागावी, अशी उभारलेली चळवळ आहे. त्यामुळेच तिच्या कार्याच्या प्रगतीचे वारंवार आत्मपरिक्षणाच्या दृष्टीने मूल्यमापन पुनःपुन्हा त्या चळवळीतील नेत्यांनीच केले पाहिजे. दुर्बलांना सामर्थ्य देण्याकरिता सहकारी चळवळीचा जन्म झालेला आहे. या मूळ प्रेरणेकडे दुर्लक्ष होणार नाही, याची काळजी घेण्याची गरज आहे. सहकारी चळवळीतील एक कार्यकर्ता व त्या चळवळीचा एक जवळचा मित्र म्हणून माझे हे विचार या लेखात मी स्पष्टपणे मांडले आहेत.
शेती महामंडळाची स्थापना व कमाल जमीन धारणेचे १९६१ व १९७२-७३ चे कायदे शेतीच्या क्षेत्रातील पुरोगामी पावले आहेत. पण माझ्या मते महाराष्ट्र राज्याने मूलसूत्राशी अत्यंत सुसंगत असे उचललेले पाऊल म्हणजे रोजगार हमीची योजना. समाजवादाच्या दिशेने पडणारे महत्त्वाचे हे पाऊल सर्व भारताला मार्गदर्शक आहे. महाराष्ट्राचे वैशिष्ट्य असे, की हा कोण्या एका पक्षाचा कार्यक्रम नाही. सर्व पक्षांनी व विधानसभेने एकमताने याची आर्थिक जबाबदारी उचलली आहे. महाराष्ट्र राज्य जनतेचे सार्थक अशा क्रांतिकारी कार्यक्रमांनी होणार आहे.
शासनाच्या विकेंद्रीकरणाच्या दृष्टीने १९६१-६२ मध्ये उचललेली पावले अशीच महत्त्वाची आहेत. विकासाची प्रक्रिया तळाच्या माणसापर्यंत पोहोचवायची असेल, तर विकासाची संघटना व सत्ता जनतेच्या शेवटच्या थरापर्यंत पोहोचली पाहिजे. ही दृष्टी या विकेंद्रीकरणाच्या पाठीमागे आहे. गेल्या सोळा-सतरा वर्षांच्या जिल्हा परिषदांचा हा कार्यक्रम ही महाराष्ट्र राज्याची एक नवी शक्ती आहे, हा अनुभव आला आहे. यातून सत्ता-संघर्ष निर्माण होतात, हे खरे आहे. लोकशाही व राजसत्तेच्या विकासासाठी उपयोग करावयाचा, हा मार्ग एकदा स्वीकारला, की सत्ता-संघर्षाला टाळता येत नाही. ग्रामीण क्षेत्रात नवे नेतृत्व निर्माण होण्याची आशा या कार्यक्रमाने निर्माण केली आहे. काही ठिकाणचा अनुभव कदाचित आशादायी नसेलही; परंतु विकेंद्रीकरणाच्या दिशेने टाकलेले पाऊल मागे घेता कामा नये. अनुभवांच्या प्रकाशात आत्मटीका जरूर व्हावी. मला एकदा माझे एक मित्र म्हणाले, की या विकेंद्रीकरणाने जिल्ह्याच्या व तालुक्याच्या ठिकाणी तुम्ही नवे ‘साहेब’ उभे केलेत; पण विकासाची प्रेरणा घेतलेल्या कार्यकर्त्यांची साखळी कोठे आहे? ही टीका कदाचित सार्थ असेलही, पण सत्तेची नवी स्थाने निर्माण केल्यानंतर प्रथमप्रथम हे अनुभव अपरिहार्य आहेत. पण त्यामुळे खचून जाण्याचे कारण नाही. पुन्हा एकदा आत्मनिरीक्षण करून पुढे-पुढेच पावले टाकली पाहिजेत, अशी माझी श्रध्दा आहे.