शब्दाचे सामर्थ्य ५३

वकिली माझ्या हातून गेली होती आणि राजकारण समोर उभं होतं. ४६ ते ५२ या काळात राजकारणच करीत राहावं लागलं. हा काळ दुहेरी चिंतेत गेला. १९४७ मधे बंधू गणपतराव सोडून गेले आणि पत्‍नीची प्रकृती अत्यवस्थ बनल्यानं त्यांना मिरजेला ठेवावं लागलं. चिंता सहन करण्याचाच तो काळ ठरला. पण चिंता करण्यासही फुरसत नव्हती. पत्‍नी मिरजेच्या दवाखान्यात आणि मी बाहेर, असं सुरू होतं. रोगाचं निश्चित निदान होत नव्हतं आणि अशक्तपणा वाढत राहिला होता. मला आठवतं, पत्‍नीला मिरजेला नेण्यासाठी म्हणून गाडीत बसवलं, त्या वेळी तिला घरातून उचलून गाडीत ठेवण्याचं काम आमच्याच जवळच्या नात्यातल्या चौदा-पंधरा वर्षांच्या मुलानं केलं होतं. अंगात शक्ती अशी काही नव्हतीच. काही महिने असेच गेले. गाडी ऐलतीराला येण्यासाठी डॉक्टर झटापट करीत होते आणि हरप्रयत्‍नांनी त्यांनी गाडी ऐलतीराला आणलीही!

सुख एवढंच होतं की, स्वातंत्र्याची स्वप्नं पाहत असलेला भारत स्वतंत्र झाला होता. १५ ऑगस्ट, १९४७ ला यमुनेच्या काठावर स्वातंत्र्य मूर्तरूप बनून उभं होतं. कालपर्यंतची एक अमूर्त कल्पना मूर्त रूप धारण करून उभी असलेली दिसत होती आणि साक्षात दर्शनानं सारा शीण संपला होता. १४ ऑगस्टच्या रात्री आम्ही, माझे मित्र-सहकारी, मुंबईत होतो आणि मध्यरात्री सचिवालयावर फडकणारा स्वातंत्र्य-तिरंगा पाहून अननुभूत आनंदानं फुलून गेलो होतो. ४२ च्या आंदोलनातील दिवस आणि रात्री मनासमोर उभ्या राहत होत्या. कृतार्थ भावनेचा तो दिवस. स्वातंत्र्याबद्दल आम्ही बोलत होतो आणि ते स्वातंत्र्य प्रत्यक्षात पाहत होतो - याच देही, याच डोळा, हजारो स्वातंत्र्यवीर, हुतात्मे, युगपुरुष तो स्वातंत्र्याचा सोहळा, आकाशातून लकलकत्या डोळ्यांनी पाहत होते. त्यांच्याबद्दलची अतीव कृतज्ञता मनातून आणि डोळ्यांतून ओसंडत होती. संकेत पुरा झाला होता. रणांगणावर लढणा-या सैनिकानं विजयाचा बिगुल ऐकावा, विजयाचा झेंडा समोर फडफडताना पाहावा, त्याच्या चित्तवृत्ती अमृतानं जशा न्हाऊन निघतात, तसा मी स्वातंत्र्यामृतानं अंतर्बाह्य ओलाचिंब बनलो होतो. सुख, सुख म्हणून मी ज्याचा उल्लेख केला, ते हेच होते.

आज मागे पाहताना त्या क्षणाच्या आठवणीनं की, स्वातंत्र्याकरिता जे आमच्या खांद्याला खांदा लावून लढले, रणात पडले, ते आमच्यांत नाहीत, म्हणून ! आणि हा स्वातंत्र्यमहोत्सव पाठीमागे राहिलेले आम्ही पाहत आहोत, या संमिश्र भावनांनी ! स्वातंत्र्य मिळाल्यावर स्वातंत्र्यदिन कराडात साजरा कसा करायचा, याचे बेत करीत होतो, ते १९३० मधे शाळकरी असतानाचे दिवस आजही आठवतात. त्या वेळचा मी एक स्वातंत्र्यसैनिक, पंचवीस वर्षानंतर पार्लमेंटरी सेक्रेटरी झालो होतो आणि मुंबईला त्या अथांग सागराच्या काठावर उभा राहून प्रकट झालेल्या स्वातंत्र्यदेवीच्या दर्शनासाठी निघालेल्या अथांग जनसागराचा एक बिंदू बनून गेलो होतो. स्वातंत्र्य मिळालं.... आता पुढं... मनात विचार गर्दी करीतच होते.

मनात विचार येत होते, ते बहुसंख्य जनतेचे. स्वातंत्र्यदेवतेला वंदन करण्यासाठी जमा झालेला जनसागर मी समोर पाहत होतो, त्या जनतेचे ! ते काही सारेच राजकीय पक्षाचे लोक नव्हते. तसं पाहिलं, तर राजकीय पक्षाचे लोक हे थोडेच असतात. पक्षांच्या बाहेरच मोठी जनता असते. याच जनतेचं ४२ च्या आंदोलनात आम्हां राजकीय कार्यकर्त्यांना, चळवळ्यांना, भूमिगतांना फुलांसारखं झेललं होतं. उघडपणानं हिंडू-फिरू दिलं होतं. मी पार्लमेंटरी सेक्रेटरी बनलो होतो. त्यामुळे मैदानातल्या राजकारणापेक्षा वेगळा, सरकार आणि जनता यांच्यांतील वेगळ्या संबंधाचा प्रत्यय थोडा-फार माझ्या संग्रही जमा झाला होता. स्वातंत्र्य मिळवलं होतं; पण ते मिळालं आहे, हे पुढच्या काळात जनतेला पटवावं लागणारं होतं. काँग्रेस पक्षावर ही नवी जबाबदारी आली होती. माझ्या मतानं, पक्षवाले काय म्हणतात, यापेक्षा जनतेचं मत काय आहे, याला अधिक महत्त्व आहे. त्या जनतेचा अंदाज घेऊन जो वागतो, निर्णय करतो, तोच शहाणा ! तो पक्ष असो अगर व्यक्ती ! लढवय्या हा चक्रव्यूहात शिरतोच; पण त्यातून बाहेर पडण्याचं ज्याला साधतं, तोच खरा लढवय्या, असं मला नेहमी वाटतं. काँग्रेसला आता चक्रव्यूहाचा भेद करायचा होता. स्वातंत्र्य मिळालं आणि काँग्रेस हा राज्यकर्ता पक्ष बनला; पण ती इतिश्री नव्हती. सामाजिक आणि आर्थिक न्याय प्रस्थापित करण्याचे गांधीजींचे बोल स्वातंत्र्याच्या आनंदोत्सवात विरून जाणार नाहीत, याची जबाबदारी काँग्रेस पक्षावर आली होती. परिस्थितीचा चक्रव्यूह तयारच होता.

४६ ते ५२ या काळात मी पार्लमेंटरी सेक्रेटरी होतो; पण आयुष्यातील हा काळही संघर्षात गेला. काँग्रेसला ध्येयाकडे खेचण्यासाठी, ध्येयाची जाणीव करून देण्यासाठी हा संघर्ष करावा लागला. ज्या ध्येयासाठी काँग्रेस लढली, त्याचं प्रतिबिंब स्वातंत्र्यानंतर सुरू झालेल्या महाराष्ट्रातल्या राजवटीत उमटत नव्हतं आणि त्यामुळं कार्यकर्ते, काही नेते अस्वस्थ बनले होते.  ‘इंग्रजी बंद करा’, ‘दारूबंदी करा’ वगैरेंकडेच महाराष्ट्रातील त्या वेळच्या राज्यकर्त्यांचं लक्ष केंद्रित झालं होतं. तिथं ते अडकून पडले आहेत, अशी भावना नेत्यांमधे आणि जनतेमधे वाढत होती.