या तीन आघाड्यांवर आपण प्रत्यक्ष काय साध्य करतो, यावरूनच जागृत भारतीय जनता आपले यश वा अपयश मोजणार आहे. आपल्या देशापुढे जे अनेक गुंतागुंतीचे प्रश्न आहेत, ते सोडविण्यासाठी सोपी वा तयार केलेली उत्तरे देणे सर्वस्वी अशक्य आहे. कोट्यवधी लोकांच्या या ज्वलंत आणि तातडीच्या प्रश्नांबाबत सैद्धांतिक किंवा साचेबंद दृष्टिकोण स्वीकारणे मुळीच पुरेसे ठरणार नाही. सध्याच्या बदलत्या काळामध्ये आपला दृष्टिकोणही अपारंपरिक आणि बदलता असला पाहिजे. या प्रश्नांची नवी उत्तरे शोधून काढण्यासाठी प्रयोग करण्याची आपल्यापाशी इच्छा असली पाहिजे.

राजकीय आघाडीवरही बरीच कामे बाकी आहेत, राष्ट्रउभारणीच्या कार्यामध्ये आपल्याला बरेच अडथळे सहन करावे लागत आहेत. काही दृष्टींनी ती आपल्या प्रदीर्घ इतिहासाचीच परिणती आहे. परंतु त्याचबरोबर सामाजिक आणि आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेमुळेही काही नवे सामाजिक तणाव निर्माण झालेले आहेत. जातीयवाद हा आपल्यापुढील एक अत्यंत गंभीर प्रश्न आहे. आधुनिक इहवादी भूमिकेवर राष्ट्राची उभारणी करण्याचे कार्य अद्यापि अपुरे राहिलेले आहे, याची दररोज उफाळणा-या जातीय दंगली आपल्याला आठवण करून देत असतात. दु:खाची गोष्ट ही आहे, की अशा दंगलींमध्ये निरपराध व्यक्ती आणि मालमत्ता यांचा नाहक बळी जात असतो. भारतीय राष्ट्राची आपली संकल्पना कोणत्याही धर्माशी निगडित नाही, हे आपण कधीही विसरता कामा नये. समान नागरिकत्व, समान अधिकार आणि समान जबाबदा-या या गोष्टी या संकल्पनेचा पाया आहे. येथे कोणीही खास नागरिक नाहीत. खरे म्हणजे भारतीय नागरिकत्वाची कल्पना हा भारतीय विविधतेचाच अविष्कार आहे. आधुनिक काळामध्ये, राष्ट्रियतेच्या तत्त्वावर कोणताही धर्म वा कोणतीही संस्कृती आपल्या एकट्याचा अधिकार सांगूच शकत नाही, अशी आमची स्वातंत्र्य-लढ्याच्या काळामध्येही श्रद्धा होती, आणि स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही ती तशीच कायम आहे. आपल्या लोकांपैकी काहीजणांची कल्पना वेगळी होती, धर्म म्हणजेच राष्ट्र, असे ते मानत होते. या दोन तत्त्वांमधील संघर्षात काय निष्पन्न झाले, ते सर्वांनाच ठाऊक आहे. देशाचे विभाजन पत्करावे लागल्यानंतरही, आपल्या नेत्यांची इहवादाच्या मूलभूत तत्त्वावरील श्रद्धा अविचल राहिली. समान नागरिकत्व आणि सर्व धर्मांना स्वातंत्र्य यांची ग्वाही देऊन, आपल्या राज्यघटनेने इहवादाचे मूलभूत तत्त्व आत्मसात केले. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर इहवादावरील आपल्या श्रध्देची अनेक वेळा कसोटी लागली. पाकिस्ताननेही चिथावणी देऊन पाहिले. परंतु वाईट वाटते, ते याचे, की आपल्याच देशातील काही लोकांनी परधर्मीयांवर हल्ले करून या श्रद्धेशी विश्वासघात केला.

स्वतंत्र लोकशाही समाज हाही आपला आणखी एक श्रद्धाविषय आहे. याबाबतीतही दोन धोके संभवतात. आपली गाऱ्हाणी दूर करण्यासाठी हिंसेचा अवलंब करण्याची प्रवृत्ती वाढत आहे, हा एक धोका आहे. आणि लोकसत्ताक संसदीय यंत्रणांवर ज्यांची श्रद्धा नाही, अशा चळवळींच्या आणि विचारसरणींच्या वाढीतून दुसरा धोका जन्माला आलेला आहे. येत्या काही वर्षांमध्ये उत्पन्न होण्याची शक्यता असलेल्या प्रश्नांच्या संदर्भात या दोन्ही धोक्यांकडे गंभीर लक्ष देणे आवश्यक झाले आहे. आर्थिक विकासाची गती वाढविण्यासाठी आणि अर्थरचनेमध्ये मूलगामी परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी आपल्याला अधिक परिश्रम आणि त्याग करावा लागणार आहे. समाजाच्या आर्थिक परिवर्तनामुळे आणि आधुनिकीकरणामुळे स्वाभाविकच अनेक स्तरांवर तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे. लोकशाही समाजरचनेमध्ये आपण असे गृहीत धरतो, की राजकीय पक्ष आणि कामगार संघटना, किसान संघटना यांसारख्या अन्य संघटना; त्या ज्या समाजगटांचे हितरक्षण करतात, त्याचबरोबर संपूर्ण समाजाच्या हितसंबंधाची आणि आकांक्षाची जपणूक करतील.विचार किंवा हितसंबंध यांत संघर्ष निर्माण झाला, तर त्यात वावगे असे काहीच नाही. परंतु विधिमंडळांमध्ये, सभागृहांमध्ये, सार्वजनिक सभांमध्ये किंवा वृत्तपत्रांमध्ये यासंबंधीची चर्चा होण्याऐवजी, रस्त्यावर हिंसाचाराची भाषा घुमू लागली, तर स्वतंत्र समाजातील राजकीय यंत्रणांवर भलताच ताण पडेल.