१२. नवी दिशा

३ ऑक्टोबर १९७० रोजी मद्रास, येथे भरलेल्या
'काँग्रेस फोरम फॉर सोशलिस्ट ऍक्शनच्या'
अखिल भारतीय मेळाव्यापुढील भाषणाच्या आधारे.

काँग्रेस पक्ष केवळ राजकीय स्वातंत्र्याच्या संग्रामामध्ये नव्हे, तर सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास किंवा उपेक्षित अवस्थेत राहणा-या जनतेच्या मुक्ततेसाठी असलेल्या संघर्षातही सतत आघाडीवर राहिला आहे. आपल्याला कोणता नवभारत निर्माण करावयाचा आहे, याचे स्वप्न, स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आपण जी राज्यघटना तयार केली, तिच्या पूर्वनिवेदनामध्ये रेखाटण्यात आले आहे. सर्व नागरिकांना सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय लाभेल; विचार, उच्चार, श्रद्धा आणि पूजा यांबाबतीत स्वातंत्र्य राहील आणि दर्जा नि संधी यांबाबतीत समानता राखली जाईल, असे राज्यघटनेने सर्व नागरिकांना वचन दिलेले आहे. राष्ट्रिय जीवनाच्या सर्व यंत्रणांमध्ये सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय मिळेल, अशी समाजव्यवस्था निर्माण करण्याच्या प्रतिज्ञेचा पुनरुच्चार करण्यात आलेला आहे. सर्वसामान्य माणसाच्या हिताची जपणूक व्हावी, म्हणून आर्थिक सत्तेचे केंद्रीकरण होणार नाही, अशी अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याचे आश्वासन देण्यात आलेले आहे, ही सर्व अभिवचने प्रत्यक्षात आणण्याच्या दृष्टीने क्रमश: कोणते कार्य अंगीकारण्यात येईल, याची सूचना काँग्रेस पक्षाने वेळोवेळी प्रसिद्ध केलेल्या निवडणूक जाहिरनाम्यांमध्ये पाहायला मिळते. त्या दिशेने आतापर्यंत आपण किती वाटचाल केली आहे आणि कितपत उद्दिष्टे साध्य केलेली आहेत, याचा आढावा घेणे सयुक्तिक ठरेल.

आर्थिक विकासाचा वेग वाढविण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थेची पुनर्रचना करण्यासाठी नियोजन आवश्यक आहे, हा विचार स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर लगेचच स्वीकारण्यात आला. पंचवार्षिक योजना आखताना आणि त्यांतील अग्रक्रम ठरविताना वर निर्देशित केलेली राष्ट्रिय उद्दिष्टे डोळ्यांसमोर ठेवण्यात आली होती. प्रत्येक योजना-काळाच्या अखेरीपर्यंत, राष्ट्रिय कार्याच्या सर्व स्तरांपर्यंत सामाजिक न्यायाचे प्रमाण वाढते राहील, यासाठी काही खबरदारीही घेण्यात येत होती. आर्थिक सत्तेचे केंद्रीकरण होऊ नये, तिला जनतेचे शोषण करता येऊ नये व प्रत्येक व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेचे जतन झाले पाहिजे, या दृष्टीने पूरक आर्थिक-सामाजिक कायदेही करण्यात आले.

हे सारे उपाय योजण्यात आलेले असतानाही, नियोजनाच्या पहिल्या वीस वर्षांमध्ये सामाजिक न्यायाची कदर न करताच आर्थिक विकास होत राहिला, हे मान्य केलेच पाहिजे. दोन दशकांच्या विकास-प्रयत्नांनंतरही आर्थिक सत्तेचे केंद्रीकरण वाढलेले आहे. काही थोड्या लोकांची चैनीची राहणी व वारेमाप खर्च चालूच आहे आणि मागास नि पिढ्यान् पिढ्या गरीब असलेल्या लोकांच्या आणि विशेषत: अनुसूचित जाती-जमातींच्या जीवनात पंचवार्षिक योजनांनी फारसा बदल घडवून आणलेला नाही, ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. या काळामध्ये देशाची जी भरभराट झाली, तिचा लाभ प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत पोहोचू शकलेला नाही.