१३. राजकीय समस्यांचा चक्रव्यूह : शोध, वेध आणि भेद
       
'केसरी' (१९७०)
दिवाळी अंकातील
मुलाखतीच्या आधारे.

हिंदुस्थानच्या विशिष्ट अनुभवांतून आणि अनुभूतींतून निर्माण झालेला समाजवाद या देशात असावा, असे मला वाटते. मार्क्सच्या संपूर्ण विचारांतून तयार झालेला शास्त्रशुद्ध समाजवाद, म्हणजेच काय तो खरा समाजवाद, असे मी मानीत नाही. मार्क्सला समोर ठेवून समाजवाद प्रस्थापित करू पाहणा-या देशांतूनही भिन्नभिन्न स्थिती दिसते. तिथल्या इतिहासानेही वेगवेगळी वळणे घेत प्रवास केल्याचे दिसून येते. समाजवादाच्या इतिहासाची निर्मिती ही एक लांब पल्ल्याची सफर आहे. इतिहासाचा हा प्रवाह बदलत, वळणे घेतच पुढे जाणार. त्याने एका विशिष्ट मार्गानेच गेले पाहिजे, असा हट्ट बाळगून चालणार नाही आणि म्हणूनच मी म्हणतो, की अनुभव आणि अनुभूती यांतूनच खरा समाजवाद प्रस्थापित होण्याची प्रक्रिया घडू शकते. अगदी शास्त्रशुद्ध समाजवादाचा दावा करणा-या देशांचाही अनुभव हाच आहे. समाजवाद-प्रस्थापनेचा त्यांचा प्रवास चार-पाच तपांचा काळ उलटला, तरी अजून चालूच आहे. आमचा इतिहास वेगळा. आमचा भूगोल वेगळा. म्हणून आमचा प्रयत्नही जरा वेगळा असायला हवा. इथे समाजवादाची रचना अगदी स्वतंत्र पद्धतीने करावयाची आहे. इथल्या समाजवादात ऐतिहासिक परिस्थितीचा संदर्भ असेल, लोकशाहीचे मूल्य हा त्याचा आधार असेल, आणि हरएक व्यक्तिमत्त्वाचा विकास, सर्वांना समान संधी, आर्थिक विषमतेचे उच्चाटन हे सर्व त्यात अभिप्रेत असेल. नव्हे, तसे ते असलेच पाहिजे आणि आहेही. भारतीय समाजवादाचे विश्लेषण वेगवेगळ्या दृष्टिकोणांतून आणि दिशेने करता येईल; पण आमचा समाजवाद हा लोकशाही मूल्यांवर आधारित असणे अत्यंत आवश्यक आहे.

लोकशाही आणि हुकूमशाही या विचारांचा उच्चार राजकीय आणि राज्यकारभाराच्या संदर्भात केला जातो. लोकशाही राज्यकारभार करताना लोकांच्या प्रतिनिधींचा विचार घेऊन कारभार केला जातो, हे खरे, पण मर्यादित अर्थाने ती राजकीय स्वरूपाची लोकशाही झाली. समाजाच्या दृष्टीने लोकशाहीची कसोटी अगदी वेगळी आहे. लोकप्रतिनिधींचा विचार राज्यकारभारासाठी घेतल्यामुळे, त्या कारभारातून लोकांना समाधान मिळेलच, असे नाही. आणि लोकांचे समाधान, ही तर लोकशाहीची खरी कसोटी आहे. लोकशाही मानणारे आणि लोकशाहीनुसार चालणारे सरकार जे काही करील, त्याने लोकांना समाधान दिले पाहिजे. अर्थातच असे समाधान मिळवून द्यावयाचे, तर लोकशाहीचे स्वरूप बदलते राहिले पाहिजे. बदलत्या परिस्थितीनुसार ते बदलले पाहिजे, असे लोकांना वाटते. संसदीय लोकशाही ही एक विशिष्ट पद्धत झाली. पण हे स्वरूपसुद्धा कायम राहील, याची खात्री नसते. म्हणूनच देशाच्या बदलत्या परिस्थितीमध्ये, त्या त्या काळातील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी, लोकशाहीचे प्रातिनिधिक स्वरूप कायम ठेवण्यासाठी व भावी पिढ्यांच्या आकांक्षा साकार करण्यासाठी, राजकीय स्वरूपाच्या लोकशाहीला सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाहीची सोबत आवश्यक ठरते.