११. भारतीय लोकशाही : एक भविष्यकथन

'किर्लोस्कर' जानेवारी १९७०.

आपण आता १९७० पासून सुरू होणा-या नव्या दशकात प्रवेश करीत आहोत. अशा वेळी स्वाभाविकच देशाचा विचार करणाऱ्यांच्या मनात या दहा वर्षांत आपल्या देशात काय काय घडेल, यासंबंधी विचार येतात. विशेषत:, लोकशाहीमध्ये राजकारणी विचारवंताला अशा प्रश्नांचा विचार केवळ खाजगी रीतीने किंवा गुप्तपणे करता येत नाही.

कारण आजच्या राजकारणातील प्रश्न हे सर्व जनतेशी निगडित असतात. म्हणून राजकारणी माणसाला लोकशाहीमध्ये अशा सार्वजनिक विषयांवर आपले विचार लोकांसमोर मांडून लोकांना विश्वासात घ्यावे लागते. त्यातून विचारप्रवर्तन सुरू होते. त्यामुळे सामान्य नागरिक स्वत:च्या प्रतिक्रिया देऊ लागतो. अशा मतप्रदर्शनातून शेवटी लोकमत तयार होते आणि त्यातून लोकशाहीतील अंतिम निर्णय घेतले जातात.

येत्या दशकात आपण आपले धोरण कसे आखावे, असा प्रश्न उभा करताच इतर अनेक उपप्रश्न उभे राहतात. हे ध्येयधोरण कशासंबंधी व कोणासाठी आखावयाचे, हा यांच्यांतील केन्द्र-प्रश्न होय. या धोरणाची वैशिष्ट्ये कोणती राहतील; हे त्यावरून ठरते. कोणत्या सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीमध्ये आपल्याला नवे धोरण आखावे लागेल, हाही एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आखलेल्या ध्येय-धोरणाशी संभाव्य संघर्ष कोणते होतील आणि ते टाळण्याचा किंवा त्यांच्याशी सामना देण्याचा कोणता मार्ग पत्करावा लागेल, याचाही विचार करावा लागतो. आगामी दशकाचे ध्येयधोरण आखताना स्वाभाविकच गेल्या दशकात काय घडले, याचीही नीट पाहणी केली पाहिजे. कारण एखाद्या दशकातील घटनांची जंत्री, म्हणजे काही त्या दशकातील घटनांचा शास्त्रोक्त विचार नव्हे. स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये राष्ट्राच्या पुनर्रचनेसाठी काही मूलभूत तत्त्वे व ध्येये यांचा पुरस्कार आपण केला. त्यानुसार राजकीय व आर्थिक व्यवहार झाले, या प्रवासातील काही अडचणीही आपल्या नजरेस आल्या. तेव्हा गेल्या दशकाचा विचार करताना आपल्या घटनेतील जी सामाजिक उद्दिष्टे आपण डोळ्यांसमोर ठेवली, ती आपण कितपत साध्य केली आणि ती झाली नसल्यास येत्या दशकामध्ये ती कशी साध्य करता येतील, याचा विचार प्रामुख्याने करावयाचा आहे.

आपली राज्यघटना हा भारताच्या इतिहासातील एक क्रांतिकारक संकल्प आहे. सार्वदेशीय लोकसत्ता व समान नागरिकत्व ही तिच्यातील क्रांतिकारक तत्त्वे आहेत. भारतासारख्या सामाजिक व आर्थिक विषमतेने हजारो वर्षे जखडलेल्या समाजात धर्मातीत व जातिभेदातीत नागरिकत्वाचा पुरस्कार करणे व त्यामागे शासनशक्ती उभी करणे, ही एक मूलभूत राजकीय क्रांती आहे.

मला वाटते, की या ध्येयाचे क्रांतिकारक महत्त्व आपण विसरलो आहोत. किंबहुना ते आपल्याला उमगलेच नाही. हीच क्रांती हिंसात्मक झाली असती, तर कदाचित तिची नाट्यमयता व तिच्यातील भावनोत्कटता आपल्याला अधिक तीव्र भासली असती. पण शांततेने सत्तान्तर झाल्यामुळे या क्रांतीला नाट्यमय पार्श्वभूमी लाभली नाही. हे खरे असले, तरी शासनाने एकदा आर्थिक व सामाजिक न्यायाचे तत्त्व स्वीकारल्यानंतर व शासनाचे स्वरूप लोकसत्ताक राहील, हे ठरल्यानंतर प्रत्येक नागरिकाचे हक्क, त्याच्या गरजा, त्याचे सुख हीच त्या शासनाची सामाजिक उद्दिष्टे ठरतात आणि ती साध्य करण्यासाठी ध्येय, धोरण व कार्यक्रम शासनाला ठरवावा लागतो.