धरणे बांधण्याचे कार्यक्रम आपण यापुढे सोडून द्यावेत, असे मला मुळीच म्हणायचे नाही. तो कार्यक्रम चालू ठेवलाच पाहिजे. परंतु मला हे सांगायचे आहे, की आपण देशातील सारी जलसंपत्ती उपयोगात आणली, तरीदेखील बराच मोठा भूभाग पाण्यापासून वंचितच राहणार आहे. आपण त्या कोरडवाहू जमिनीचे काय करणार आहोत, हा खरा प्रश्न आहे. तो सोडविला नाही, तर देशातील गरिबीचे आपण निर्मूलन करू शकणार नाही. छोट्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीला पाणी मिळूनही त्यांचा प्रश्न सुटलेला नाही, हे आपण पाहातच आहोत. म्हणून यापुढे आपल्या ग्रामीण विकासाच्या कार्यक्रमांमध्ये बहुसंख्य उपेक्षित शेतकऱ्यांची परिस्थिती सुधारण्यावर विशेष भर दिला गेला पाहिजे. त्या दृष्टीनेच कोरडवाहू शेतीचा प्रश्न हाताळला पाहिजे. कोरडवाहू शेतीच्या विकासासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी खास कार्यक्रम संघटित केले पाहिजेत. तसेच अशा शेतांमध्ये कोणती पिके घेता येतील, याचाही विचार व्हायला हवा. त्यासाठी आपल्याला कोरडवाहू शेतीचे नवे तंत्र विकसित करावे लागेल. ही शेती करणाऱ्यांना बी-बियाणे आणि खते यांचा पुरवठा करण्याची आणि त्यांच्या मालाला सहकारी बाजारपेठ मिळवून देण्याची व्यवस्था करण्यासाठी वेगळा निधी उभारावा लागेल.

आपण लहान माणसांना कर्ज कसे उपलब्ध करून देणार आहोत, हाही पुरोगामी आर्थिक धोरणाच्या संदर्भात महत्त्वाचा प्रश्न ठरतो. ज्याच्याकडे संपत्ती आहे, मालमत्ता आहे, त्यालाच कर्ज द्यायचे, अशी आपल्याकडील बँकांची सर्वसाधारण प्रवृत्ती आहे. लहान माणासाने नव्या योजना अंगीकारिल्या पाहिजेत व त्याने उत्पादनाच्या प्रक्रियेमध्ये भाग घेतला पाहिजे, अशी जर आपली अपेक्षा असेल, तर त्याला स्वत:चा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आपण भांडवल कोठून देणार आहोत, याचा विचार व्हावयास हवा. विशेषत:, जो नवीन तंत्र आत्मसात करू इच्छितो, त्याला तर अधिकच भांडवल लागते. ते त्याला कोण देणार? तो जर एखाद्या अर्थ महामंडळाकडे गेला, तर तेथील अधिकारी विचारणार, 'तुझ्यापाशी तारण ठेवायला काय आहे?' त्या बिचा-यापाशी मुळीच मालमत्ता नसते. मग तो तारण काय ठेवणार? त्यामुळे कर्ज देण्याबाबतचे पारंपरिक धोरण यापुढेही चालू राहिले, तर ज्याच्यापाशी मालमत्ता आहे, त्यांनाच यापुढेही कर्ज मिळत राहील. या पद्धतीमुळे श्रीमंत अधिक श्रीमंत होतात आणि गरीब अधिक गरीब होऊ लागतात. म्हणून मालमत्ता आणि भांडवल-पुरवठा या दुष्टचक्राचा भेद केलाच पाहिजे. त्यासाठी मालमत्ता पाहून कर्ज देण्याची प्रथा थांबविली पाहिजे. एखादी व्यक्ती जो उद्योग-व्यवसाय सुरू करू इच्छीत आहे, त्या व्यवसायाची संभाव्य क्षमता ध्यानात घेऊनच कर्ज देण्यात आले, तर भांडवलाअभावी अडून पडलेले अनेक प्रकल्प मार्गस्थ होतील. नवा कारखाना वा नवा उद्योग सुरू करायची तरुण उद्योजकाला हिंमत होईल, अशा रीतीने कर्जवाटपाची कार्यपद्धती ठरविली पाहिजे. या कार्यपद्धतीमुळे देशात स्वयंरोजगारांना खूप चालना मिळू शकेल-मग तो उद्योग छोट्या शेतक-याने सुरू केलेला असो वा एखाद्या शेतमजुराने.