महाराष्ट्रात वरील प्रश्नांशिवाय दोन अत्यंत कठीण प्रश्न आहेत. एक –वीज पुरवठा आणि दोन – अनेक गावांत पिण्याच्या पाण्याचा अभाव.

एन्रॉनचा वाद आजही चालूच आहे. महाराष्ट्राच्या विविध भागांतील जनता विजेच्या भारनियमनाने ग्रासली आहे. ज्या प्रमाणात विजेची मागणी वाढली आहे त्या प्रमाणात विजेची निर्मिती होत नाही. त्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्रांत ६४०० मेगॅवॅट इतकी वीज निर्मिती क्षमता आहे. तरी फक्त ४५०० मेगॅवॅटइतकीच वीजनिर्मिती होते. भारतीय विद्युत कायदा २००३ साली अंमलात आला. एम.एस.ई.बी. ची (महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड) जून २००५ मध्ये पुनर्रचना करण्यात आली. महाराष्ट्रात विजेची निर्मिती आणि वितरण करण्यासाठी विद्युत मंडळाचे विभाजन करून महाराष्ट्र स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लि. (एम.एस.पी.जी.सी.एल.), महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिशन कं. लि. (एम.एस.इ.डी.सी.एल.) अशा तीन नव्या कंपन्या स्थापन करण्यात आल्या. ह्या तिन्ही कंपन्यांच्या व्यवस्थापनासाठी एम.एस.ई.बी. ही चौथी कंपनी स्थापन करण्यात आली. * ह्या कंपन्या विजेच्या तुटवड्याचा प्रश्न कसा सोडवतात हे पहायचे.

पिण्याच्या पाण्याच्या प्रश्नाचे स्वरूप एवढे मोठे आहे की त्याकरता दूरदृष्टी असलेला राजकारणी पाहिजे. विलासराव ह्या प्रश्नाकडे लक्ष देतील. परंतु त्यांच्या कारकिर्दीतील मोठी अडचण म्हणजे त्यांच्याबद्दल असलेली असूया आणि त्यामुळे सतत भेडसावणारी अस्थिरता. हीच परिस्थिती इतर काही मुख्यमंत्र्यांच्या बाबतीतही होती हेही येथे नमूद केले पाहिजे.

परंतु ते कार्यरत आहेत. परकीय भांडवल महाराष्ट्रात आणण्याकरता त्यांनी एक समिती नेमली आहे. विकासाला गती देण्याकरता विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zone- एस, ई. झेड) स्थापणे गरजेचे असल्यामुळे त्यांनी स्पेशल एक्सपोर्ट झोन्स व डेसिग्नेटेड ॲक्ट नामक एक विशेष कायदा करवून घेतला आहे. विजेचा पुरवठा वाढवण्याकरता त्यांनी महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्डाची वरीलप्रमाणे पुनर्रचना केली. त्याचप्रमाणे मूलभूत सुविधा वाढविण्याकरता भरीव पावले टाकली आहेत.

अर्थात विशेष आर्थिक क्षेत्रांच्या बाबतीत काही वाद आहेत. विशेषतः ज्या क्षेत्रासाठी भूसंपादन करताना घ्यावयाची खबरदारी व ज्यांची जमीन घेतली आहे त्यांचे पुनर्वसन कसे करायचे हे मुख्य प्रश्न आहेत. वे प्रश्न सोडविण्यात शासन कितपत यशस्वी होते ह्यावर ह्या प्रकल्पाचे भवितव्य अवलंबून आहे. **

*लोकसत्ता, लोकरंग रविवार दि. ४-२-२००७
**लोकसत्ता, १६ फेब्रुवारी २००७, बुधवार