१९५० सालच्या घटनेनुसार मुख्यमंत्र्याचे खालील अधिकार आहेतः-

१)    मुख्यमंत्री इतर मंत्र्यांच्या नावांची शिफारस राज्यपालांना करतो.
२)    त्याला राज्यपालांना मदत व सल्ला द्यावा लागतो.
३)    राज्यपालाला मंत्रिमंडळाचे निर्णय कळवावे लागतात व त्याचबरोबर विधिमंडळात चर्चेकरता
       निश्चित केलेल्या विषयांची माहिती द्यावी लागते.
४)    मंत्रिमंडळात विविध खात्यांचे वाटप करणे.
५)    मंत्र्याच्या खात्यात बदल करणे वा जरूर असेल तर त्याला राजीनामा द्यावयास सांगणे.
६)    मंत्रिमंडळ सभेचा अध्यक्ष असतो व त्या सभेचा कार्यक्रम मुख्यमंत्र्याच्या सल्ल्यानेच
       ठरविला जातो.
७)    सर्व खात्यांच्या कारभारात समन्वय व सुसूत्रता आणणे.
८)    राज्यातील महत्त्वाच्या पदांच्या नेमणुका मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याने होतात.
       उदा., अडव्होकेट जनरल, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे सदस्य इत्यादी.
९)    मुख्यमंत्र्यास राज्यपालाला विधिमंडळाच्या बरखास्तीचा सल्ला देता येतो. परंतु
       तो राज्यपालावर बंधनकारक नसतो.
१०)   त्याच्यावर राज्यात कायदा व सुव्यवस्था ठेवण्याची जबाबदारी असते. कायदा
       व सुव्यवस्थेकरता असलेल्या यंत्रणेत बिघाड निर्माण झाला व ती कुमकुवत झाली
       तर घटनेच्या ३५६ कलमाप्रमाणे राज्यात राष्ट्रपती शासन लागू होऊ शकते.
११)    मुख्यमंत्र्यांना शासनाने वेळोवेळी घेतलेल्या निर्णयाबाबत राज्यपालांना माहिती
       द्यावी लागते.

जरी राज्यपाल विधिमंडळ बरखास्त करण्याबद्दल राष्ट्रपतींना घटनेच्या ३५६ कलमान्वये शिफारस करू शकतात, परंतु त्याकरता सबळ कारण लागते. घटनेच्या ३५६ कलमाबद्दल अनेक वाद व प्रतिवाद आहेत. केंद्रात सत्तेवर आलेला पक्ष त्या कलमाचा दुरुपयोग करतो असा आक्षेप घेतला जातो. ह्याबद्दल आंध्र व बिहार ही ठळक उदाहरणे आहेत.
राज्यपाल, मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळ ह्यांचे परस्परांशी संबंध त्यांच्या वैयक्तिक समीकरणावर अवलंबून असतात.