माझ्या राजकीय आठवणी १२

त्यावेळच्या कुलकर्णी वतनी मंडळींनी तलाठी योजनेस माणसे मिळू नयेत व राजसत्तेची तलाठी योजना यशस्वी होऊ नये, म्हणून प्रयत्न केला. तेव्हा वडिलांनीहि संपवाले कुलकर्णी लोकांचेविरुध्द आपण म्हणजे आपले मुलानें सरकारचे तलाठी योजनेप्रमाणे नोकरी धरून सरकारचे हात बळकट करू नयेत व स्वबांधवांचे विरोधात समील होऊ नये ही बाब मला पटवून, वडिलांना नोकरी मिळणेपूर्वीच त्या पासून परावृत्त केले. त्यावेंळी माझ्या वडिलांनी त्यावेळचे परिस्थितीनुरुप जो उपदेश केला, त्यातूनच इंग्रजी राजसत्तेशी सहकार  न करण्याचा माझा निश्चय कायम झाला. परंतु इंग्रजी राजवटीची छाप मनावर बऴकट असल्याने देशभक्तीसाठी काय करावे ते अनेक व्याख्याने ऐकूनहि नीट ध्यानी आले नाही. परंतु एक दिवस अकस्मात आमचे शेजारचे दे. भ. आप्पासाहेब आळतेकर यांचे घरी दे. भ. शामकवी हे प्रभावी कार्यकर्ते आले. त्यांचे कराडातील अनेक निर्भिड कार्यक्रम, ओजस्वी वाणी व स्फूर्तीदायक काव्ये यामुळे मनावरील भितीचे दडपण नाहीसे झाले. स्वातंत्र्याची ज्योत अन्यायाने व अत्याचारानें विझविता येते असे राजसत्तेला नेहमीच वाटत असते, परंतु आजवरच्या जगाच्या इतिहासानें ही गोष्ट निखालस खोटी ठरविली आहे. हा सिध्दांत दे. भ. शामकवीच्या कराडातील चळवळीनें कायमचा बळकट झाला. दे. भ. शामकवींनीं बरेच दिवस कराडमध्यें गल्लीबोळांतून व्याख्यानें दिली, पद्ये गायिली आणि प्रत्यक्ष त्यावेळचे मामलेदार, फौजदार, पोलीस इन्स्पेक्टर यांची तोंडावर फजिती केली. त्यामुळे लोकांच्या मनावरील भितीचे दडपण कमी होवून साहसाने देशसेवा करण्याची उमेद निर्माण झाली. नंतर प्रभातफे-या, व्याख्याने यांना न भिता हजर राहू लागलो व दे. भ. आप्पासाहेब अळतेकर, दे. भ. पांडुआण्णा शिराळकर, दे. भ. धर्मवीर बटाणे यांचे नेतृत्वाखाली आम्ही चळवऴीत भाग घेऊ लागलो. तेव्हा कराडांत मामलेदारसाहेबांनी १४४ कलम पुकारले. दे. भ. शामकवीच्या व्याख्यानास बंदी घातली तरी त्यास दाद न देता, बटाणे शिवमंदीरासमोर सभा जाहिर झाली. सभेस अत्यंत मोठा लोकसमुदाय जमला होता. त्यावेळचे पोलिस सबइन्स्पेक्टर व पोलिस हडेलहप्पीने वागले. टोळधाडीप्रमाणे सभेवर चालून आले. त्यामुळे लोक सैरावैरा पळून निघून गेले सभेची सर्व जबाबदारी दे. भ. शामकवीच्यावर त्यांना पोलीसांनी अटक केली. त्यावेळी शामकवीनी जो निर्भयपणा दाखविला, त्यामुळे आमच्या मनावरील भितीचे दडपण अजिबात नष्ट झाले. दे. भ. शामकवींना या कायदेभंगाच्या खटल्यात ६ महिने सक्तमजूरी व दोनशे रुपये दंड झाला. या सर्व प्रकारामुळें देशासाठीं जे जे कांही करावयाचे ते सर्व धाडसाने व तळमळीनें करावयास पाहिजे, याची शिकवण मिळाली.

सेनापती बापट व मुळशी सत्त्याग्रह
   
सविनय कायदेभंगही महाराष्ट्रातच यशस्वी झाला. त्याचे नेतृत्व सेनापती बापटांच्याकडे होते. त्याच कालांत इंग्रज सरकारनें मावळांत मुळशीधरण बांधण्याचे ठरवून ते करण्यास टाटा कंपनीस परवानगी दिली होती, प्लॅन तयार होऊन, त्याप्रमाणें कामास सुरवात झाली. सदर धरण बांधण्यास मावळ्यांचा विरोध होता पण मानतो कोण ? तेव्हां सेनापती बापटांनी विरोधासाठी सामुदायीक सत्याग्रह करावयाचे ठरविले. त्याप्रमाणें सर्व महाराष्ट्रांतून अनेक सत्त्याग्रही मुळशीस जमले. त्यांत कराडहून श्री. गणपतराव मारुलकर वकील गेले होते. सत्याग्रहाचे नेतृत्व अर्थात सेनापती बापटांच्याकडेच होते. या विरोधाचा बंदोबस्त करण्यासाठी टाटा कंपनीने सरकारी मदत मागितली. पोलीसी कारवाई सुरू झाली. दडपण जबरदस्ती व जुलमी कायदे यांना उत आला. धरपकड, शिक्षा, तुरुंगवास यांचे सत्र सुरु झाले. पण अत्यंत शांतपणे अहिंसात्मक वृत्तीनें  व व्रतानें शेकडो सत्याग्रहीनीं हा सत्याग्रह यशस्वी केला व मुळशी धरणाचे बांधकाम कायमचे बंद पाडले. अनेक ठिकाणचे सत्याग्रही तुरुंगातून शिक्षा भोगून आपआपल्या गांवी गेले. त्याप्रमाणें कराडगांवचे सत्याग्रही दे. भ. गणपतराव मारुलकर वकील हेही शिक्षा भोगून आले. त्यांचा जनतेनें मोठा सत्कार करून सत्याग्रहाला लोकमान्यता दिली. सन १९२२ मध्यें बारडोली येथील शेतक-यांच्या सत्याग्रहाचे महात्मा गांधीनीं शिंग फुंकले व ब्रिटिश राजकर्तृत्वाला आव्हान दिले, परंतु त्याचवेळीं उत्तर भागांतील चौरीचुरा नावच्या एका लहान गांवी सत्याग्रहाच्या निमित्तानें दंगा माजला. त्यांत अनेक पोलिसांना सत्याग्रहीनीं जिवंत जाळले. ही भीषण बातमी महात्मा गांधीना विश्वनीयरीत्या समजताच त्यांनी बारडोलीचा सत्याग्रह रद्द केला. सन १९२२ च्या मार्च महिन्यांत महात्मा गांधींना पकडण्यात आले. १८ मार्च रोजी एका दिवसांत खटल्याची सुनावणी संपली व महात्मा गांधींना ६ वर्षाची शिक्षा ठोठावण्यात आली. तुरुंगात महात्माजी अबेडिसायटिसच्या आजारानें फारच आजारी पडले. त्यांचेवर शस्त्रक्रिया करावी लागली. ती पुण्यास ससून हॉस्पीटलमध्ये केली. नंतर प्रकृती मूळस्थितीत येईपर्यंत ते हॉस्पीटलमध्येंच होते. त्यांना कांही महिने विश्रांतीची जरूर असल्यानें त्या विश्रांतीची जबाबदारी सरकारने आपल्या अंगावर घेण्याऐवजी त्यांना बंधमुक्त केले.