या कमिटीनें ऑगस्ट १९२८ मध्ये आपला रिपोर्ट प्रसिद्ध केला. त्यासच नेहरू रिपोर्ट असे म्हणतात. यांतील विवेचन जबाबदारीच्या जाणीवेनें केलेले आहे. यांत भारताचे ध्येय डोमिनिअनस्टेटस असावे हे कबूल केले आहे. मुस्लिमांना राखीव जागा दिलेल्या आहेत, प्रजेच्या हक्कांचे रक्षणहि केलेले आहे. परंतु भारताला एकदम चोवीस तासांत किंवा एक वर्षात स्वराज्य देता येणें अडचणीचे आहे याची जाणीव ठेवून मर्यादित स्वराज्याची मागणी केली आहे. लष्करावर व परराष्ट्रीय धोरणावर हिंदी लोकांचा आजच ताबा असावा, अशीहि मागणी मागितलेली अशा नेहरू रिपोर्टाचे, हिंदी राजकारणांत अनेक स्थित्यंतरे झाली तरीहि सर्व राजकीय पक्षांनी स्वागतच केले आहे.

देशांतील जहाल नेमस्त पक्ष तसेंच हिंदू मुसलमान नेहरू रिपोर्टावर आपली मागणी केंद्रभूत करीत असतांना तत्कालीन उदार वृत्तीचे व्हाईसरॉय लॉर्ड आयर्विन यांनी डोमिनिअनस्टेट्सची घोषणा केली. नेहरू रिपोर्टामुळें सायमन कमिशनचा अवमान होऊ लागला. तेव्हां सन १९२९ साली ब्रिटिश प्रधानमंडळाशी विचारविनिमय करण्यासाठी तत्कालीन व्हाईसरॉय लॉर्ड आयर्विन विलायतेस गेले. त्यावेळीं सायमन कमिशनचे साक्षी पुरावा गोळा करण्याचे काम संपले होते. विलायतेंत सन १९२९ साली पंचवार्षिक निवडणूक होऊन पार्लमेंटात मजूरपक्षाची बहुमताने निवड झाली. रॅम्सेमॅग्डोनल्ड हे मुख्य प्रधान झाले. लॉर्ड आयर्विन हे विलायतेंतील मुत्सद्यांचा विचार घेऊन भारतांत आलेवर त्यांनी ३१ आक्टोंबर १९२९ रोजी जाहिरनामा काढाला. त्यांत भारतास वसाहतीच्या दर्जाचे स्वराज्य स्थापन करणे हे क्रमाक्रमाने होणा-या राजकीय सुधारणेच्या विकासाचे ध्येय आहे असे म्हटले होते व लवकरच अमलांत येणारी नवी राजघटना सर्वांच्या संमतीनें तयार व्हावी म्हणून संयुक्त गोलमेज परिषद बोलावून त्यांत भारत, इंग्लंड व हिंदी संस्थानिक यांचे पुढारी प्रतिनिधी बोलाविले जातील व सर्व संमत राजघटना तयार करणेंत येईल असेहि सुचविले होते.

सन १९२२ साली तहकूब केलेली बार्डोलीची साराबंदीची चळवळ पुन्हा महात्मा गांधींनी सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या नेतृत्वाखालीं सुरू केली. चळवळींत शेतक-यांनी महात्मा गांधींची तत्त्वें श्रद्धेनें पाळली. सारावसुलीकरितां राज्यकर्त्यांनी शेतक-यांची मालमत्ता जप्त करण्याचा धूमधडाका सुरू केला. त्यांची जमीन, गुरे व इतर मालमत्ता विकत घेण्यास कोणीच पुढे येईना. तेंव्हां कांहीं अहिंदू समाजकंटकामार्फत जुलूम, जबरदस्तीं व अन्याय करून पाहिला, पण कांहीं उपयोग झाला नाहीं. गुरेढोरे राखण्याची जबाबदारी सरकारवर पडली. सरकारी माणसांनी गुरांचे व मालमत्तेचे संरक्षण जसे करावयाला हवे होते, तसें ते करीत नसल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध होऊ लागल्या. जनतेच्या क्षोभाला भरती चढली. सत्त्याग्रहाच्या टापूत अम्मलदारांना खाण्याचे पदार्थ, न्हावी, धोबी वगैरे मिळेनासे झाले. खाण्याचे पदार्थ दुसरीकडून त्या भागांत नेण्याची पाळी सरकारवर आली. सरकारला असहकाराचे चटके असह्य झाले. त्यामुळें बार्डोलीचा साराबंदीचा सत्याग्रह यशस्वी झाला व शेतक-यांच्या मागण्या सरकारला मान्य कराव्या लागल्या यामुळें जनतेंत महात्मा गांधीच्या सनदशीर चळवळीबाबत आकर्षण निर्माण झाले. राजकिय व सामाजिक चळवळी जनतेतूनच निर्माण झाल्या पाहिजेत, याची संपूर्ण जाणीव जनतेंत निर्माण झाली. अशाप्रकारें महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाचा भारतीय जनतेवर परिणाम होऊन जनतेंत आवेशच चढला व वसाहतीचे स्वराज्य हे भारताला गुलामगिरीतून संपूर्णपणें मुक्त करणारे नसून त्यामुळें संपूर्ण स्वातंत्र्याचे ध्येय साध्य करतां येणार नसल्यानें सन १९२७ साली मद्रास येथें महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखालीं भारतीय काँग्रेसने सपूर्ण स्वातंत्र्य हे काँग्रेसचे ध्येय होय, असा ठराव पास झाला.

या गोष्टीचा परिणाम आमचेवर होऊन अधिक लोकजागृतीसाठीं साधन म्हणून एक वृत्तपत्र सुरू करावे व त्यासाठी स्वतंत्र मालकीचा छापखानाहि असावा असे आमच्या मनास वाटू लागले. तेव्हा श्री. यशवंतराव व मी आम्ही दोघांनी ही योजना धर्मवीर बटाणे यांच्यापुढें मांडली. ती त्यांना पसंत पडली. सदर छापखाना धर्मवीर बटाणे व मी समानसमान भांडवल घालून आणणेचे ठरविले.