नेहरूंच्या ठरावाच्या बाजूने बहुमत नव्हते, तरी वर्किंग कमिटीच्या सभासदांचे मन वळवून त्यांनी तो ठराव वर्किंग कमिटीकडून पास करून घेतला. हा ठराव एका अर्थाने समेटाच्या स्वरूपात होता.

अलाहाबादच्या या घटनेमुळे गांधीजी नाराज झाले, असे तेव्हाच्या 'हरिजन'च्या लेखांतून व्यक्त होत होते. वृत्तपत्रांत आणि आमच्या खाजगी चर्चांतही अशा हकीकती ऐकत होतो. अलाहाबादचा हा ठराव झाला असला, तरी लोकांच्या मदतीने प्रसंग पडला, तर काँग्रेसच्या नेतृत्वाला बाजूला ठेवून एक प्रचंड जनआंदोलन आपण या देशात उभे करून ब्रिटिशांना हिंदुस्थानातून माघार घ्यायला लावली पाहिजे, या निर्णयाप्रत गांधीजी आले होते. त्यांनी आपले हे विचार त्यांच्या काही जवळच्या सहकारी मित्रांना बोलूनही दाखविले होते आणि एका अर्थाने त्याची थोडी-फार तयारीही करण्याची मन:स्थिती त्यांनी दाखविली होती. त्यांना मानणारे जे पुढारी होते, ते म्हणजे डॉक्टर राजेंद्रप्रसाद, सरदार वल्लभभाई पटेल वगैरे मंडळींशी ते याबाबत फार मोकळी चर्चा करीत असत.

हे सर्व त्यासंबंधीचे त्यावेळचे वाङ्मय वाचले, म्हणजे लक्षात येते. गांधींच्या तोलामोलाचा माणूस जनआंदोलनाचा निर्णय घेण्याच्या मन:स्थितीत येतो, तेव्हा त्यांना जनमनाची संपूर्ण कल्पना आली असली पाहिजे, हा त्याचा अर्थ आहे.

गांधीजींच्या बाबतीत एक गोष्ट स्पष्ट आहे, की ते जेव्हा स्वत: निर्णय घेत असत, तेव्हा त्या निर्णयासाठी प्रसंग पडला, तर एकटे जायची पाळी आली, तर ते जायला नेहमी तयार असत. अनेक नेते निर्माण करणारा हा नेता होता. त्यामुळे त्यांच्या जवळपासच्या त्यांनीच निर्माण केलेल्या नेत्यांपैकी काहींचा मतभेद असला, तरी त्याने गांगरून जाण्याइतके ते काही दुबळे नव्हते.

अलाहाबाद अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या वेळी आणखी एक दुसरी महत्त्वाची घटना घडली, तिचा उल्लेख केला पाहिजे आणि ती म्हणजे राजाजींचे झालेले विलक्षण मतपरिवर्तन. १९२१ ते १९३० सालच्या काळात गांधीजींच्या नाफेरवादाचे आणि त्यांच्या अहिंसात्मक सत्याग्रहाच्या सिद्धांताचे कौशल्यपूर्ण समर्थन काँग्रेसच्या वेगवगळ्या बैठकींत राजाजींनी केलेले होते, तो इतिहास प्रसिद्ध आहे.

पण आता राजाजी अलाहाबाद येथे झालेल्या अखिल भारतीय काँग्रेसमध्ये आणि वर्किंग कमिटीमध्ये जे बोलले आणि जी बाजू मांडली, त्यावरून  देशावर एका बाजूने दुस-या परकीय सत्तेचे आक्रमण होत असल्याचे चिन्ह दिसत असताना ते अहिंसेवर आपला पूर्वीचा विश्वास राहिलेला नाही, असे म्हणू लागले. त्यामुळे त्यांनी दोन ठराव मांडले होते. एक मुस्लिम लीगची पाकिस्तानची मागणी तत्त्वत: मान्य करावी व त्यावर आधारित राष्ट्रीय सरकार हिंदुस्थानमध्ये  बनवावे; व दुसरा ठराव, आपल्या मद्रास राज्यात काँग्रेस सरकारने जो राजीनामा दिला होता, तो परत घेऊन तेथे लोकांचे सरकार प्रस्थापित करावे. असे हे वेगवेगळे दोन ठराव आणले होते. त्यांनी दुसरा ठराव नंतर मागे घेतला. परंतु पाकिस्तानच्या कल्पनेचा स्वीकार करण्याच्या ठरावाला ते घट्ट धरून राहिले.

या अखिल भारतीय काँग्रेसला गेलेल्या काही महत्त्वाच्या कार्यकर्त्यांची माझी भेट झाली. त्यांतील विशेषत: श्री. बुवासाहेब गोसावी यांच्याशी झालेले बोलणे मला स्मरते. त्यांनी सांगितले, की राजकीय वास्तवता आणि तर्कसंगती याच्या आधारावर राजाजी आपली भूमिका इतकी उत्तम मांडत असत, की त्यांच्यावर बौद्धिक आक्षेप घेणे अवघड जात असे. परंतु भावनेला त्यांचे म्हणणे पटत नसल्यामुळे अखिल भारतीय काँग्रेसच्या सभासदांनी त्यांना मदत केली नाही. राजाजींचा हा ठराव नापास झाला आणि त्यांनी ताबडतोब वर्किंग कमिटीच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आणि त्यानंतर दोन महिन्यांनी काँग्रेसचाच राजीनामा देऊन ते मुक्त झाले.