यशवंतरावांच्या सहकारी आणि कृषि-औद्योगिक क्षेत्रातील नेतृत्वामुळे किती दूरगामी परिणाम होऊ लागले होते हे श्री. वसंतरावदादा यांच्या १९६६ सालच्या पुढील भाषणावरून लक्षात येऊ शकेल.  श्री. वसंतरावदादा म्हणतात- ''६-७ वर्षांपूर्वी आपल्या मुखातून कृषि-औद्योगिक समाज हा शब्द बाहेर पडला आणि एखाद्या मंत्रासारखा महाराष्ट्रातील शेकडो कार्यकर्त्यांना आणि थंड शिळा होऊन पडलेल्या शेतक-यांना आणि शेतकरी जीवनाला तो शब्द प्रेरक आणि तारक ठरला.  त्या शब्दातून जे तेज, जी प्रेरणा आणि सामर्थ्य मिळाले त्यातून या माळावर लक्ष्मी पाणी भरू लागली आहे.  दारिद्-याच्या, अज्ञानाच्या पाताळात रक्षा होऊन पडलेल्या लक्षावधी शेतक-यांच्या ४२ पिढ्या उद्धारल्या गेल्या आहेत.

माननीय यशवंतराव चव्हाणांच्या या शब्दातून स्फूर्ती घेऊन निर्माण केलेली कृषि-औद्योगिक समाजाची उद्यम मंदिरे आम्ही आता त्यांनाच अर्पण करीत आहोत.''

यशवंतरावांच्या कृषि-औद्योगिक धोरणाचा केवढा प्रभाव पडला यासंबंधी श्री. वसंतरावदादा यांचे विचार हे प्रातिनिधीकच समजले पाहिजेत.

विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासूनच त्या वेळच्या मुंबई राज्यात (महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक) सहकारी चळवळ मूळ धरू लागली होती.  कै. सरय्या, कै. वैकुंठभाई मेहता, कै. धनंजयराव गाडगीळ इत्यादी मंडळींनी त्या वेळच्या मुंबई राज्यात सहकारी चळवळ वाढावी म्हणून अनेक वर्ष प्रयत्न केले होते.  कै. धनंजयराव गाडगीळ, कै. विखे पाटील यांच्या प्रयत्नामुळे स्वातंत्र्योत्तर काळात १९५० चे सुमारासच सहकारी साखर कारखानदारीचा जन्म झालेला होता.  त्याचे अगोदर महाराष्ट्रातील माळी समाजातील जाणकार व प्रगतिशील शेतकरी मंडळींनी खासगी क्षेत्रात परंतु शेतक-यांनी चालविलेली साखर कारखानदारी यशस्वी करून दाखविली होती.  महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री श्री. वसंतदादा हे सांगलीच्या ग्रामीण परिसरात उद्योगीकरण व्हावे आणि शेतमालावर प्रक्रिया करणारी कारखानदारी उभी राहावी म्हणून प्रयत्नांची पराकाष्ठा करीत होते.  सुजाण राजकीय नेता या नात्याने या सर्व कामाची दखल घेऊन यशवंतरावांनी योग्य ते राजकीय व आर्थिक निष्कर्ष काढले होते.  यशवंतरावांच्या कृषिऔद्योगिक समाजाच्या कल्पनेशी ही अनुभवाची पार्श्वभूमी मिळतीजुळती होती.  उद्योगीकरण केवळ शहरी भागापुरते म-यादित राहिले तर देशाचे खरेखुरे आधुनिकीकरणही होणार नाही आणि बहुसंख्य समाज हा आधुनिक प्रगतीपासून वंचित राहील याची स्पष्ट जाणीव यशवंतरावांना होती.  मुंबईसारख्या आधुनिक औद्योगिक नागरीस देशाचे आर्थिक राजधानीचे स्वरूप प्राप्त होऊनही मुंबईपासून १००-१२५ किलोमीटर अंतरावर ठाणे जिल्ह्यात आदिवासी वारली समाजाची अवस्था कशी होती आणि त्यामुळे राजकीय व सामाजिक गुंतागुंती किती गंभीर स्वरूपाच्या होऊ शकतात हे यशवंतरावांनी अनुभवले होते.  म्हणूनच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर कृषि-औद्योगिक समाजाच्या कल्पनेला यशवंतरावांनी शासकीय पातळीवर उचलून धरले.  ग्रामीण भागात सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सूत गिरणी व इतर अन्य त-हेची शेतीमालावर प्रक्रिया करणारी कारखानदारी मोठ्या प्रमाणात जनतेच्या भागीदारीने उभी राहिल्याशिवाय देशाचे आधुनिकीकरणही करता येणार नाही व कच्चा माल पिकविणा-या शेतक-यांचीही दलालाकडून होणारी पिळवणूकही थांबविता येणार नाही किंवा शेतीमालास वाजवी किंमतही मिळवून देणे शक्य होणार नाही, यासंबंधीच्या स्पष्ट कल्पना यशवंतरावांना होत्या म्हणूनच त्यांनी महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील औद्योगिक प्रकल्पांना आणि सहकारी साखर कारखानदारीला प्रशासकीय पातळीवर प्रोत्साहन देण्याचे मूलभूत स्वरूपाचे निर्णय घेतले.  यशवंतराव महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर शासनाची सर्व शक्ती त्यांनी वर उल्लेख केलेल्या सहकारी औद्योगिक प्रकल्पांच्या पाठीशी उभी केली.  सहकारी कारखानदारीला मदत करण्यासाठी जी मंत्री समिती होती तिचे अध्यक्षस्थान त्यांनी स्वतः स्वीकारले.  औद्योगिक आर्थिक महामंडळाकडून सहकारी कारखानदारीस निमित कर्जपुरवठा व्हावा, या कर्जासाठी जरूर पडल्यास राज्य शासनाने जामीन राहावे, भारत सरकारकडून अशा प्रकल्पांना परवाने मिळावे म्हणून शासनाने पाठपुरावा करावा, राष्ट्रीय नियोजनात या धोरणाचा समावेश व्हावा म्हणून यशवंतरावांनी अनेकविध प्रयत्न केले.  त्यांच्या काळातील धोरणामुळेच महाराष्ट्राज आज वैभवशाली सहकारी साखर कारखानदारी, सूत गिरण्यांचेच इतर प्रकल्प मोठ्या प्रमाणात उभे राहिले आहेत.  ग्रामीण भागातील कारखानदारीत साखर कारखानदारीत महाराष्ट्र आज पहिल्या क्रमांकाचे राज्य बनले आहे, ते यशवंतरावांच्या दूरदृष्टीमुळेच.  पुढील काळात महाराष्ट्राच्या कानाकोप-यात व्यापक स्वरूपाच्या शेतीमालावर प्रक्रिया करणारी कारखानदारी उभारण्याची जबाबदारी नंतरच्या पिढीवर आहे.  उभ्या केलेल्या कारखानदारांत काही दोषही निर्माण झाले आहेत किंवा ही कारखानदारी काही बाबतीत वादग्रस्त बनली आहे हे खरे असले तरी नवीन अनुभवाच्या आधारे आवश्यक ते धोरणात्मक बदल करण्याची जबाबदारीही नंतरच्या पिढीवरच आहे.  यशवंतरावांनी देशबांधणीच्या दृष्टीने केलेल्या कामाचे किंवा त्यांनी जी दिशा आर्थिक विकासाचे कामाला दिली त्याचे महत्त्व त्यामुळे कमी होत नाही.